डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी भारतासह संपूर्ण जगाला वेठीस धरले आहे. 'अमेरिका फर्स्ट" हे त्यांचे धोरण. सत्ताधिशाने देश आणि देशहिताला प्राधान्य देणे स्वाभाविकच. परंतु, आपल्या चुकीच्या निर्णयाचे स्वदेशासह सगळ्या जगावर परिणाम होणार असतील, तर अशी धोरणे पोकळ ठरतात. आज अमेरिकेच्या बाबतीत तेच होताना दिसते. आयातशुल्कवाढ असेल वा युद्धस्थिती. यातून अमेरिकेचे भले झाले, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. उलटपक्षी या आततायी धोरणांमुळे येथील महागाईचा दर चांगलाच वाढला असून, देशाला अनेक समस्या भेडसावताना दिसतात. त्यामुळेच अमेरिकेतील नागरिकांनी रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळाले. परंतु, हुकूमशाही नसानसांत भिनलेले ट्रम्प त्यातून बोध घेताना दिसत नाहीत. आता मेडिसिन टॅरिफचे हत्यार उपसून जगाची औषधकोंडी करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आहे. खरेतर काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणांबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्यांना फटकारले होते. किंबहुना, त्याचा या एककल्ली नेत्यावर यत्किंचितही परिणाम झालेला नाही, हेच या निर्णयातून दिसते. या मेडिसिन धोरणांतर्गत परदेशी उत्पादनांवर 100 टक्के आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम अमेरिकेबाहेर औषधांचे उत्पादन घेणाऱ्या औषध कंपन्यांवर होऊ शकतो. जोवर औषध उत्पादक स्थानिक पातळीवर उत्पादन सुविधा उभारणार नाहीत, तोवर पेटंट असलेल्या औषधांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क आकारले जाईल, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना केवळ औषधांच्या किमती कमी करून चालणार नाही. तर औषध उत्पादन अमेरिकेतच करणेही बंधनकारक असेल. खरे तर औषध निर्माण क्षेत्रात अमेरिका हा देश स्वयंपूर्ण नाही. भारत, चीन किंवा युरोपातून अमेरिकेत मोठी निर्यात होते. हे अवलंबित्व अमेरिकेला संपवायचे आहे. म्हणूनच हा डोस देण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे. भारत हा तर जगातील सर्वांत मोठा जेनेरिक औषध उत्पादक देश आहे. भारताकडून अमेरिकेला स्वस्त औषध पुरवठा होतो. सध्या जेनेरिक क्षेत्राला टॅरिफमधून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी भारतीय औषध उत्पादकांसमोर मोठे संकट निर्माण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, भारतीय फार्मा कंपन्यांच्या नफ्यावर टॅरिफचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत कारखाने हलवले, तर भारतातील गुंतवणूक व रोजगावरही गदा येण्याचा धोका उत्पन्न होतो. हे लक्षात घेता अशी कडवट औषधे पचवण्याची तयारी आपल्याला आत्तापासून करावी लागेल. त्यादृष्टीने आशिया, आफ्रिकेतील बाजारपेठांचे पर्यायही आपल्याला शोधावे लागतील. तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेवरही लक्ष केंद्रित करणे क्रमप्राप्त असेल. चुकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक आजारांनी आज मनुष्यजातीला विळखा घातला आहे. त्यामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा याप्रमाणे औषधे हीदेखील माणसाची मूलभूत गरज बनली आहे. औषधांचे हे महत्त्व ओळखूनच ट्रम्प यांनी औषधकोंडी करण्याचा डाव रचलेला दिसतो. परंतु, आज संपूर्ण जग हे परस्परावलंबी असल्याने याचे परिणाम सर्वच देशांवर होऊ शकतात. भारत, चीन आणि युरोपातून कच्चा माल आणि औषधे अमेरिकेत जातात. टॅरिफमुळे ही साखळी विस्कळित होईलच. पण, आयात महागल्याने औषधांच्या किमतीवरही त्याचा परिणाम होईल. अमेरिकेसह जगातील सर्वच देशांमध्ये औषधे महागतील. खरे तर आरोग्याचा समावेश हा आपत्कालीन सेवेत होतो. कारण, तेथे प्रश्न जीवाचा असतो. परंतु, तिथेही

टॅरिफचा वरवंटा फिरवला जात असेल, तर त्यातून निरोगी वातावरणच बिघडू शकते. प्रत्युत्तर म्हणून इतर देशही अमेरिकन उत्पादनांवर टॅरिफ लादू शकतात व व्यापार युद्ध अधिकचे भडकू शकते. त्यामुळे 'कोरोना महामारी"सारखेच मेडिसिन टॅरिफचे संकट जीवघेणे ठरू शकते.