एलपीजी उपलब्ध होत नसल्याने संतप्त झालेल्या बेंगळुरातील ऑटोरिक्षा चालकांनी सोमवारी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालून निदर्शने केली. यावेळी मंत्री मुनियप्पा यांनी 10 एप्रिलपर्यंत ऑटो एलपीजीच्या समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन आंदोलकांना दिले. बेंगळूरच्या संजयनगर येथील अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांच्या निवासस्थानाला पीस ऑटो संघटना, डॉ. आंबेडकर ऑटो चालक संघटनेसह विविध संघटनांच्या ऑटोरिक्षा चालकांनी घेराव घातला तसेच गॅस टंचाईवर तोडगा काढण्याची मागणी करत आंदोलन छेडले.

ऑटो गॅस उपलब्ध होत नसल्याने रिक्षाचालक संकटात सापडले आहेत. खासगी गॅस पंपचालक जादा पैसे वसूल करून लूट करत आहेत, अशी व्यथा रिक्षाचालकांनी मांडली. दरम्यान, आंदोलकांना आश्वासन देताना मुनियप्पा यांनी, या महिन्याच्या 10 तारखेला अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. तुमच्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात येईल. खासगी गॅस पंप मालकांशी चर्चा करून त्यांना जादा दर आकारू नये, असे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन दिले.

दररोज 3,000 सिलिंडरचा पुरवठा

एलपीजीचा पुरवठा करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. आम्ही दररोज सुमारे 3,000 एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा करत आहोत. पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणावर समस्या नाही. मात्र, स्थानिक स्तरावर समस्या आहे. उलपब्ध असलेला एलपीजी ऑटोरिक्षा चालकांना पुरविण्याचे निर्देश गॅस पंपचालकांना देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

…अन्यथा, मंत्री, आमदारांच्या निवासस्थानांना घेराव

मंत्री मुनियप्पा यांच्या आश्वासनानंतर पत्रकारांशी बोलताना पीस ऑटो चालक संघटनेचे अध्यक्ष रघु म्हणाले, 10 तारखेपर्यंत समस्या सोडविण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. जर दिलेल्या आश्वासनानुसार समस्या सोडविली नाही, तर मंत्री आणि खासदारांना काळे झेंडे दाखवून त्यांच्या निवासस्थानांना घेराव घालण्याबाबत रुपरेषा आखण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

केंद्रामुळे समस्या : डॉ. जी. परमेश्वर

केंद्र सरकार राज्याला आवश्यक असणारा किमान गॅसचा पुरवठा करत नसल्याने गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार पुरेशा प्रमाणात गॅसचा पुरवठा करत नसल्यामुळेच समस्या निर्माण झाली आहे. आम्ही मागणी करून देखील पुरेसा गॅस पुरवठा करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे सर्वांना त्रास होत आहे, ही बाब खरी असली तरी इतर राज्यांना ज्याप्रमाणे पुरेसा एलपीजी दिला जातो, तसाच पुरवठा कर्नाटकासाठी देखील करावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.