बलात्कारीत अल्पवयीन गर्भवतींसंदर्भात सूचना

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अल्पवयीन युवतीला बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्यास तिचा गर्भपात करायचा की नाही, याचा निर्णय तिच्या पालकांनी घ्यावा, अशी महत्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

यासंदर्भात भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने (एम्स) निर्णय घेऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात एम्सने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका सादर केली होती. तिच्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

एका 15 वर्षांच्या अल्पवयीन युवतीला बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्याचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या युवतीचा गर्भ 7 महिन्यांचा आहे. अशा स्थितीत या वाढलेल्या गर्भाचे पतन घडविणे वैद्यकीयदृष्ट्या योग्य नाही, असे एम्सचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या युवतीला गर्भपाताची अनुमती दिली आहे. या निर्णयाच्या संदर्भात एम्सने ही सुधारणा याचिका सादर केलेली आहे.

पालकांनी निर्णय घ्यावा

पंधरा वर्षाच्या अल्पवयीन युवतीच्या सात महिन्यांच्या गर्भाचे पतन करायचे की नाही, हा निर्णय तिच्या पालकांनी घेतला पाहिजे. तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने घेऊ नये. या गर्भपाताचे वैद्यकीय दुष्परिणाम होणार असतील, तर त्यासंबंधीची माहिती या संस्थेने युवतीच्या पालकांना द्यावी. तसे केल्यास पालक माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील. या सुनावणीत एम्सच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्त्या ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला. या युवतीचा गर्भ आता 30 आठवड्यांचा झाला आहे. आणखी चार आठवडे प्रतीक्षा करणे आणि ही युवती बाळंत होणे, हे तिच्या आणि तिच्या गर्भाच्या दृष्टीने योग्य आहे, असे प्रतिपादन भाटी यांनी केले.