सोनम वांगचुक यांचे उपोषण, संसदेत आणि रस्त्यांवर विरोधी पक्षांची निदर्शने आणि 20 जुलै रोजी झालेली पोलीस कारवाई यामुळे परिस्थिती आणखी चिघळली. पंतप्रधान मोदींनी अधिक कठोर कायद्याची घोषणा केली. अखेरीस, 24 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाने अधिक कठोर विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर, शनिवार, 25 जुलै रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. एकंदर या संपूर्ण पेपरफुटीच्या प्रकरणाने मागील दोन महिने देशात वेगळेच चित्र दिसून आले.

नीट पेपरफुटीचा वाद केवळ परीक्षेतील अनियमिततेपुरता मर्यादित नव्हता. गेल्या महिन्याभरात हे देशातील सर्वात मोठे राजकीय वादळ बनले होते. 'सीजेपी'ने जंतरमंतरवर आठवडाभर चालवलेले आंदोलन, संसदेच्या कामकाजात सतत व्यत्यय, विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा आणि आता तर खुद्द शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा अशा घटनांनी देशात हे प्रकरण एक क्रांतीदायी ठरल्यासारखे झाले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटी करणाऱ्यांविरुद्ध जलदगती न्यायालये आणि कठोर शिक्षेसह अधिक कडक कायद्यांची तरतूद करणाऱ्या नवीन मसुदा विधेयकालाही मंजुरी दिली आहे. मात्र, आता अशा पेपरफुटीसारख्या घटना पुन्हा न घडता युवा पिढीला आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टाला यथोचित न्याय मिळावा हीच अपेक्षा आहे.

हा संपूर्ण वाद मे 2026 मध्ये सुरू झाला. 3 मे 2026 रोजी देशभरात नीट यूजी परीक्षा घेण्यात आली. त्यात अंदाजे 22 ते 24 लाख विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला होता. परीक्षेच्या काही दिवसांनंतर साधारण 7 मे च्या सुमारास परीक्षेचे मूळ प्रश्न आधीच फुटले असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या. या तक्रारींमुळे एकच खळबळ उडाल्यानंतर 12 मे रोजी राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) संपूर्ण परीक्षा रद्द केली. सीबीआयनेही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला.

15 मे रोजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वत: एका पत्रकार परिषदेत पेपरफुटीची घटना मान्य केली. आदेशाच्या साखळीतील त्रुटीमुळे ही चूक घडल्याचे त्यांनी सांगितले. यानंतर, 21 जून रोजी परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याच काळात आणखी एक रंजक घटना घडली. 15 आणि 16 मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची एक टिप्पणी व्हायरल झाली. त्यामध्ये त्यांनी 'झुरळ' (कॉक्रोच) हा शब्द वापरला होता. या टिप्पणीपासून प्रेरणा घेऊन, 16 मे रोजी अभिजीत दीपके नावाच्या एका व्यक्तीने गंमतीने 'कॉक्रोच जनता पार्टी' म्हणजेच 'सीजेपी' नावाची संघटना स्थापन केली. सुरुवातीला, हा केवळ एक ऑनलाइन विनोद वाटत होता, पण काही दिवसांतच लाखो लोक त्यात सामील झाले. नीट परीक्षा रद्द झाल्याची बातमी पसरताच, तरुणांना आपला राग आणि नाराजी व्यक्त करण्यासाठी हे विनोदी व्यासपीठ एक प्रमुख माध्यम बनले.

जंतरमंतरवरील आंदोलनापासून 'ठिणगी'

जून महिन्यात आंदोलन अधिक तीव्र झाले. 6 जून रोजी 'सीजेपी'ने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आपले पहिले मोठे निदर्शन आयोजित केले. आंदोलकांच्या तीन मुख्य मागण्या होत्या. त्यात पहिली म्हणजे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा. दुसरी, परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल करावेत. आणि तिसरी, या तणावामुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. मात्र, सरकारने या मागण्यांकडे कानाडोळा केल्याने 20 जून रोजी आंदोलन अधिक तीव्र झाले. आंदोलकांनी अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देईपर्यंत जंतरमंतर सोडणार नाही, अशी त्यांनी शपथ घेतली. दरम्यान, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हेदेखील या आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी उपोषण सुरू केले, जे सुमारे 26 दिवस चालले. 'सीजेपी'ची आंदोलने देशभरात वेगाने पसरली आणि हजारो विद्यार्थी, तरुण आणि समर्थक जंतर मंतर येथे जमले. याचदरम्यान, 21 जून रोजी नीट फेरपरीक्षा घेण्यात आली आणि त्यानंतर लगेचच निकालही जाहीर झाला, परंतु यामुळे जनतेचा संताप कमी झाला नाही.

जुलै महिन्यात परिस्थिती अधिकच चिघळली

या संपूर्ण वादातील जुलै महिना हा सर्वात तणावपूर्ण काळ ठरला. 20 जुलै रोजी 'सीजेपी'ने 'चलो संसद' नावाच्या एका मोठ्या मोर्चाची घोषणा केली. पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली होती, तरीही हजारो आंदोलक संसदेच्या दिशेने निघाले. पोलिसांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केल्याने अनेक जण जखमी झाले. असे असूनही, जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरूच राहिले.

राजकीय पाठबळ

'सीजेपी'च्या आंदोलनाच्या दिवशी आणि त्यानंतरच्या दिवसांमध्ये विरोधी पक्षही रस्त्यावर उतरले. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक प्रमुख नेते पंतप्रधानांच्या निवासस्थान, लोक कल्याण मार्गाकडे मोर्चा घेऊन गेले. पोलिसांनी या नेत्यांना ताब्यात घेतले. विरोधी पक्षानेही धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, 20 जुलैच्या पोलीस कारवाईची चौकशी आणि विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी अशा तीन महत्त्वाच्या मागण्या केल्या. याचदरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले होते, परंतु नीट प्रकरणामुळे संसदेचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. विरोधी पक्षाचे खासदार दररोज संसदेत घोषणाबाजी करत होते आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले.

सरकारची चर्चेची तयारी, पण…

सरकारने या विषयावर चर्चा करण्याची तयारी वारंवार दर्शवली होती, परंतु विरोधी पक्षांनी आग्रह धरला की, धर्मेंद्र प्रधान यांनी आधी राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतरच कोणतीही चर्चा होईल. 24 जुलैपर्यंत या गदारोळामुळे संसदेचे अनेक दिवस वाया गेले होते. जोपर्यंत प्रधान राजीनामा देत नाहीत आणि पंतप्रधान माफी मागत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे राहुल गांधींनी स्पष्टपणे सांगितले होते. दरम्यान, 23 जुलैच्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. परीक्षेचे पेपर फोडणाऱ्यांवर आणखी कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करणारे एक नवीन विधेयक लवकरच मंत्रिमंडळासमोर सादर केले जाईल आणि पुढील आठवड्यात ते संसदेत मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यानंतर 24 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेपरफुटीविरोधात जलदगती न्यायालये आणि कडक शिक्षेसह अधिक कठोर तरतुदी असलेल्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देत मोठा निर्णय घेतला. त्याच दिवशी, 'सीजेपी'चे दोन प्रतिनिधी, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. न•ा आणि जितेंद्र सिंह यांची दुसऱ्यांदा भेट घेत चर्चा केली. या चर्चेतही 'सीजेपी'ने आपल्या तीन मागण्यांचा पुनरुच्चार करताना धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह कायम ठेवला होता अखेरीस शनिवार, 25 जुलै रोजी, दुपारी 2 वाजण्याच्या सुमारास धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर 'सीजेपी'चे शिष्टमंडळ आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर शनिवारी सायंकाळी जंतरमंतरवर सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, संसदेतील कोंडी कायम असून त्याला आता चालू आठवड्याची प्रतीक्षा करावी लागेल.

आतापर्यंत काय घडले?

3 मे : देशभरात नीट-यूजी 2026 परीक्षा पार पडली.

12 मे : पेपरफुटीचे आरोप समोर आले, परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि फेरपरीक्षा जाहीर करण्यात आली.

15 मे : सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, बेरोजगार तरुण झुरळांप्रमाणे (कॉक्रोच) सर्वत्र पसरतात.

16 मे : अभिजीत दीपके यांनी 'कॉक्रोच जनता पार्टी' नावाचे खाते तयार केल्यामुळे सोशल मीडियावर एक चळवळ सुरू झाली.

6 जून : 'सीजेपी'ने दिल्लीतील जंतरमंतर येथे शिक्षणमंत्र्यांविरुद्ध पहिले आंदोलन केले.

20 जून 'सीजेपी' धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 'सीजेपी'ने जंतर मंतर येथे दुसऱ्यांदा आंदोलन केले.

28 जून : 'सीजेपी'ला पाठिंबा देणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केले.

20 जुलै : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 'सीजेपी'ने 'चलो संसद' मोर्चा आयोजित केला. मोर्चावेळी दगडफेक झाल्याने पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. अश्रुधूर वापरला. अनेक विद्यार्थी जखमी झाले.

21 जुलै : राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन केले.

21 जुलै : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विरोधी पक्षांनी नीट पेपरफुटी, लाठीचार्ज आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

22 जुलै : शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी सलग तिसऱ्या दिवशीही संसदेत आवाज उठविला.

23 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटी प्रकरणांसाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्याच दिवशी मध्यरात्री सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडले.

24 जुलै : पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कठोर शिक्षेसंबंधीचे कायदा करण्याची घोषणा केली. एनटीएने 47 अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले.

25 जुलै : शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला.

जयनारायण गवस