आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना संरक्षण : राज्यात 'इव नम्मव इव नम्मव'ची अंमलबजावणी

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

राज्यात ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी आणि आंतरजातीय विवाहांना संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला 'इव नम्मव, इव नम्मव' कायदा जारी करण्यात आला आहे.

त्यामुळे ऑनर किलिंगसाठी दोषीला 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. मार्च महिन्यात यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती.

कर्नाटकात विवाहातील जोडीदार निवडीचे स्वातंत्र जपण्यासाठी आणि मान, परंपरा जपण्याच्या नावाखाली होणारे गुन्हे रोखण्यासाठी 'इव नम्मव इव नम्मव' (कर्नाटक विवाह निवडीचे स्वातंत्र्य आणि मान व परंपरेच्या नावाखाली होणारे गुन्हे प्रतिबंधक कायदा-2026) जारी करण्यात आला. राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.

जातीय भेदभाव ही गंभीर सामाजिक समस्या आहे. आंतरजातीय विवाह केलेल्या व्यक्तींवर सन्मानाच्या नावाखाली हल्ला करणे, धमकी, सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार, खून, शारीरिक आणि मानसिक छळाच्या घटना घडतात. अशी कृत्ये संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 15, 19 आणि 21 द्वारे दिलेल्या समानता, स्वातंत्र्य, मानवी प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वायत्ततेच्या विरोधात आहे, असा नवा कायदा स्पष्ट करतो.

जातीच्या मुद्द्यावरून होणारे मानवाधिकाराचे उल्लंघन रोखणे, आंतरजातीय विवाहांचा आदर करणे आणि वैयक्तिक निवडींविरुद्ध भेदभाव रोखणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. नवीन कायद्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. त्याला/तिला कुटुंबातील सदस्यांच्या आणि पालकांच्या कोणत्याही अडथळ्याशिवाय विवाह करण्याचा अधिकार आहे. जर एखादे प्रौढ स्त्री-पुरुष एकमेकांशी विवाह करण्यास सहमत असतील तर कोणत्याही व्यक्तीची, पालकांची किंवा कुटुंबातील सदस्यांची परवानगी आवश्यक नाही. यामध्ये हस्तक्षेप करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

कोणती कृत्ये ठरणार गुन्हा?

नवीन कायद्यानुसार नातेवाईक किंवा मित्रांकडून विवाहित जोडप्यांवर किंवा प्रियकरांवर शारीरिक हल्ला करणे आणि खून करणे, आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना विभक्त करण्याचा प्रयत्न करणे, अपहरण, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार घालणे, जोडप्याला किंवा त्यांच्या कुटुंबाला गावातून हद्दपार करणे, जोडप्याविरुद्ध अंत्यविधीसारखे प्रकार करणे, त्यांना जबरदस्तीने भाऊ-बहीण घोषित करणे, त्यांना घरात कोंडून ठेवणे, मालमत्तेच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करणे, द्वेष पसरविणे हे शिक्षापात्र गुन्हा ठरणार आहे. जर आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या जीवाला धोका आहे, असे आढळले तर त्यांना पोलीस संरक्षण आणि सुरक्षित आसरा दिला जाईल.