रविवारी बेंगळूरमधील केपीसीसी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना, राज्यातील एलपीजीच्या कृत्रिम तुटवड्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. राज्याशी वैर असलेले केंद्र सरकार पुरेसा एलपीजी पुरवठा केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

त नसल्याचा आरोप करत त्यांनी जोरदार टीका केली.

देशात एलपीजीचा तुटवडा असताना, स्थानिक पातळीवर एलपीजी उत्पादन करण्याचा पुढाकार का घेतला जात नाही? केंद्र सरकार पर्यायी उपाययोजना शोधण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत असेल तर केंद्र सरकार मध्य पूर्वेव्यतिरिक्त इतर देशांकडून अतिरिक्त एलपीजी आयात का करत नाही, असा प्रश्न करीत एलपीजी ऑटो गॅसच्या तुटवड्यासाठी केंद्र सरकार थेट जबाबदार असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

केंद्र सरकार सुऊवातीपासूनच राज्यावर अन्याय करत आले आहे. आता तृतिय भाषेला ग्रेड देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही भाजप विरोध करत आहे. यावरून मोदी सरकार कन्नडविरोधी आहे हे सिद्ध झाले आहे. भाजपने सुऊवातीपासूनच कर्नाटकाची फसवणूक केली आहे. अशा भाजपला कन्नड लोकांची मते मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकार केंद्राकडे कितीही वेळा विनंती केली तरी निधी दिला जात नाही. जलजीवन मिशनअंतर्गत कोणताही निधी मिळालेला नाही. राज्याला कोणतीही विशेष जीएसटी सवलत देण्यात आलेली नाही. याशिवाय, गेल्या वषीची दुष्काळ मदत अद्याप मिळालेली नाही. भाजपने या सर्वांचे उत्तर द्यावे, अशी मागणीही सुरजेवाला यांनी केली.