ही गंभीर समस्या लक्षात घेऊन बेळगाव विभागातील समस्याग्रस्त गावांची ओळख पटवावी. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा वापर करून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्याठिकाणी टँकर व जवळील खासगी कूपनलिकांच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म योजना तयार करावी, असा आदेश प्रादेशिक आयुक्त जानकी के. एम. यांनी दिला.

महसूल विभागासंदर्भात सोमवारी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. जानकी म्हणाल्या, ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई अधिक जाणवते. तेथे गरज पडल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची तयारी ठेवावी. याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याला आढावा बैठका घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी दिली.

जनगणनेच्या कामकाजाबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण भागात व्यापक जनजागृती सुरू असून शहरी भागात व्हिडिओ प्रदर्शनाद्वारे नागरिकांना माहिती दिली जात आहे. सध्या स्वयंगणना प्रक्रिया सुरू असून शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करून ही प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करावी. ई-पेमेंटबाबत दि. 7 मार्च 2026 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. शासनाने मार्गदर्शक सूचना सुलभ केल्या असून या प्रक्रियेला गती देणे आवश्यक आहे. सर्व महसुली व्यवहार पारदर्शक आणि जलद व्हावेत, यासाठी ई-पेमेंटचा व्यापक वापर करावा. संबंधितांनी ई-पेमेंटची अंमलबजावणी तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश जानकी यांनी दिले.

शासकीय जमिनींच्या बाबतीत त्यांचे योग्य वर्गीकरण आणि निश्चितीकरण करण्यासाठी तात्काळ कारवाई करावी. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींची पाहणी करून त्यांचे योग्य वर्गीकरण व नोंदणी करण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी. तसेच बेळगाव विभागातील प्रलंबित शासकीय जमिनी व तलावांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबवाव्यात. 2780 ए-10 जीयू-02ए तसेच 872ए-9जीयू-11ए या जमिनींवरील अतिक्रमण तात्काळ हटविण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.

प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करा

ग्रामपंचायती आणि ग्रामप्रशासक यांनी टॅगिंग प्रक्रियेत जोडण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. महसूल न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका बजावावी. पाणीटंचाई निवारण, जनगणना, ई-व्यवहार, जमिनींचे व्यवस्थापन आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा या सर्व बाबींमध्ये प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने, समन्वयाने आणि गतिमान पद्धतीने काम करण्याची सूचनाही जानकी यांनी दिली.