पंढरपूर : ब्रिटिश काळापासून काळापासून तब्बल सुमारे ११३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर-लोणंद रेल्वेमार्गाच्या कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मागील सुमारे १५ वर्षांत अनेकदा मंजुरी मिळूनही रेल्वेचे डबे पुढे सरकले नाही. या मार्गासाठी पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे ८० टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पंढरपूर शहरातील उर्वरित सुमारे १६ हेक्टर जमीन रेल्वे प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरु झाली आहे.
येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांनी दिली. ब्रिटिश काळापासून काळापासून तब्बल सुमारे ११३ वर्षे प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर-लोणंद रेल्वेमार्गाच्या कामाला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.मागील सुमारे १५ वर्षांत अनेकदा मंजूर मिळूनही रेल्वेचे गाडे पुढे सरकले नाही. या मार्गासाठी पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे ८० टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पंढरपूर शहरातील उर्वरित सुमारे १६ हेक्टर जमीन रेल्वे प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही सुरु झाली आहे.
येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांनी दिली. पंढरपूर-लोणंद रेल्वेमार्गाचा इतिहास जवळपास शंभर वर्षांचा आहे. १९१२-१९३० मध्ये ब्रिटिश काळात या मार्गाच्या कामाची सुरुवात करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे १०८ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे नियोजन करण्यात आले होते.
मात्र, विविध कारणांमुळे हा मार्ग गेल्या शंभर वर्षांपासून रखडला होता. या रेल्वेमार्गाला चालना देण्यासाठी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून मार्गाच्या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे ५० टक्के आर्थिक वाटा उचलण्याची भूमिका घेतली आहे.रेल्वेमार्गासाठी अंदाजे १,९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प प्रत्यक्ष मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन पूर्ण करणे हा महत्त्वाचा टप्पा असून, पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यातील ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. पंढरपूर शहरातील सुमारे १६ हेक्टर जमीन अद्याप रेल्वे प्रशासनाच्या ताब्यात देणे बाकी आहे.
त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही सुरु असून, पुढील १५ दिवसांत जमीन रेल्वेच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन इथापे यांनी दिली. दरम्यान, पंढरपूर शहराच्या विकासासाठी राज्य शासनाने सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पाचे काम जानेवारीपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. कॉरिडॉर आणि रेल्वेमार्ग या दोन्ही प्रकल्पांमुळे पंढरपूरच्या विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
पंढरपूर-लोणंद रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यास सोलापूर जिल्ह्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांना कृषीमालाची वाहतूक करणे सुलभ होणार आहे. रेल्वेमुळे जवळच्या तसेच इतर राज्यातील बाजारपेठांशी संपर्क वाढेल. त्यामुळे कृषीमाल कमी खर्चात आणि अधिक वेगाने दूरच्या बाजारपेठेत पोहोचविणे शक्य होईल. पर्यटनालाही चालना मिळून भाविकांची संख्या अधिक वाढेल.
कॉरिडॉरमुळे होणार विकास
भारताची दक्षिण काशी पंढरपूर येथे येत्या काही वर्षात कॉरिडॉर होणार आहे, सुमारे चार हजार कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यामुळे तीर्थक्षेत्राचे रूपडे पालटणार आहे, लोणंद पंढरपूर रेल्वे झाल्यास केवळ दोन तासात पुण्याहून येता येणार आहे, शिवाय कमी बजेट मध्ये प्रवास शक्य होईल.

