महिलांचे अधिकार आणि स्त्री-पुरुष समानता यांच्यासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे, असे या घटनेचे वर्णन सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केले आहे. प्रस्ताव संमत होण्यापूर्वी त्यावर अनेक तास सखोल आणि विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे.

समान नागरी संहिता संमत केलेले आसाम हे तिसरे राज्य बनले आहे. यापूर्वी उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांमध्ये ही संहिता लागू करण्यात आलेली आहे. या विधेयकामुळे आसाममध्ये महिलांचे समान अधिकार आणि त्यांची सुरक्षा सुनिश्चित होणार आहे. आमच्या नव्या सरकारचा प्रारंभ समान नागरी संहितेसारख्या ऐतिहासिक विधेयकाने व्हावा, हा विशेष आनंदाचा प्रसंग आहे. राज्याच्या उन्नतीत हे विधेयक महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असे प्रतिपादन या विधेयकाच्या प्रस्तावावर भाषण करताना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी केले.

महिलांच्या प्रतिष्ठेला प्राधान्य

महिलांची प्रतिष्ठा हा आमच्यासाठी प्राधान्यक्रमाचा विषय आहे. कोणत्याही स्थितीत त्यांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण झाले पाहिजे. इंधनाच्या किमती आज चढतील आणि उद्या उतरतील, पण महिलेच्या प्रतिष्ठेची विटंबना झाली, तर ती हानी कधीही भरून येत नाही. समान नागरी संहिता सर्व धर्मांमधील महिलांना समान अधिकार देत आहे. समानतेच्या दृष्टीने हे पाऊल लक्षणीय असून सर्वांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही सर्मा यांनी त्यांच्या भाषणात केले.

विरोधी पक्षांची टीका

हे विधेयक सत्ताधारी आघाडीने राजकीय लाभासाठी आणलेले आहे. याचा महिलांच्या अधिकारांशी किंवा समानतेशी काहीही संबंध नाही. अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे हनन या विधेयकामुळे होणार आहे. या विधेयकाचा उद्देश स्वच्छ नाही. या विधेयकाची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा लोकांमध्ये फूट पाडणारा कार्यक्रम आहे, अशी टीका विरोधकांकडून केली गेली.

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

ड सर्व लिव्ह इन रिलेशनशिप्सची नोंदणी अनिवार्यपणे करावी लागणार

ड विवाह, वारसा, घटस्फोट या मुद्द्यांवर सर्व महिलांसाठी समान कायदा

ड बहुपत्नीत्व पद्धती बंद होणार, बहुपत्नीत्वासाठी सात वर्षांचा कारावास

ड लिव्ह इन रिलेशनशिप नोंदणी न केल्यास तीन महिने कारावास होणार

ड वनवासी समाजांमधील लोकांना या कायद्यातून पूर्ण सूट दिली जाणार