केंद्राच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने 27 जुलै 2026 रोजी पश्चिम घाटातील सहा राज्यांतील प्रस्तावित इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांबाबत सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. या प्रस्तावात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील 51 गावांसह सावंतवाडी नगरपरिषद क्षेत्राचाही समावेश आहे.

मात्र, सावंतवाडी शहराला इको सेन्सिटिव्ह झोनचा दर्जा देऊ नये, असा ठराव नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवकांनी एकमताने केल्याचे डॉ. परुळेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्र म्हणजे विकासाला पूर्णपणे बंदी नव्हे, असे स्पष्ट करत त्यांनी या संदर्भातील गैरसमज दूर करण्याचे आवाहन केले. अशा क्षेत्रात प्रदूषणकारी प्रकल्प, खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि रेड-कॅटेगरीतील उद्योगांवर निर्बंध असतात; मात्र स्थानिक गरजांनुसार रस्ते, रुग्णालये, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स तसेच पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना नियमांनुसार परवानगी मिळू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

महाबळेश्वर, पाचगणी आणि माथेरान यांसारख्या पर्यटनस्थळांचा दाखला देत इको सेन्सिटिव्ह दर्जामुळे पर्यटन आणि आर्थिक विकास थांबत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गेल्या २५ वर्षांत विकासाच्या नावाखाली सावंतवाडी शहरातील अनेक मोठ्या वृक्षांची तोड झाली आहे. त्यामुळे भविष्यात शहराचा विकास करताना निसर्गसौंदर्य आणि पर्यावरण अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. 'सुंदरवाडी'चे काँक्रिटच्या जंगलात रूपांतर होऊ नये, यासाठी नागरिकांनी केंद्र सरकारकडे आपल्या सूचना व समर्थन नोंदवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

नागरिकांनी esz-mef@nic.in या ई-मेलवर सूचना पाठवाव्यात किंवा केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नवी दिल्ली-110003 या पत्त्यावर लेखी सूचना पाठवाव्यात, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सावंतवाडी इको सेन्सिटिव्ह होऊ नये, अशी भूमिका घेणारे प्रत्यक्षात बिल्डर लॉबीचे हित जपत असल्याचा आरोपही डॉ. परुळेकर यांनी केला. नियोजित विकासासोबत पर्यावरण आणि नैसर्गिक वारसा जपणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.