अतिवृष्टी, वीजपुरवठा खंडित होणे, वन्य प्राण्यांचे हल्ले तसेच मजुरांची कमतरता या विविध कारणांमुळे शेती अधिकच जोखमीची बनली असून शेतकऱ्यांच्या जीवनातील ताण वाढत आहे. याशिवाय आजारपणाच्या घटनाही वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत आधार देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या या योजनेचा अपेक्षित लाभ मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

14 मार्च 1996 पासून लागू असलेल्या या अपघात विमा योजनेंतर्गत शेती व कृषी उत्पादनांच्या विक्रीच्या कामात गुंतलेल्या शेतकऱ्याचा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास कमाल 1 लाखाची नुकसानभरपाई दिली जाते. मात्र गेल्या 30 वर्षांपासून ही रक्कम जसीच्या तशीच कायम असल्याने सध्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ती अत्यंत अपुरी ठरत आहे. 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात केवळ 29 शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही संख्या अत्यंत कमी असल्याने योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट होते.

100 दिवसांच्या आत अर्ज करणे बंधनकारक

या योजनेंतर्गत 18 ते 60 वयोगटातील शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश होतो. अपघात किंवा मृत्यू झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत एपीएमसीकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत पोलीस अहवाल (फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 174 अंतर्गत), सरकारी हॉस्पिटलचा शवविच्छेदन अहवाल तसेच संबंधित विभागांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. मृत्यू झाल्यास 1 लाख ऊपये, दोन्ही हात/पाय किंवा दोन्ही डोळे गमावल्यास 50 हजार, एक हात/पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास 30 हजार, हात/पायाची बोटे गमावल्यास 10 हजार, नितंब मोडल्यास 50 हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

गावपातळीवर जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज

नुकसानभरपाईची रक्कम 1 लाख ऊपयांवरून कमाल 5 लाख ऊपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. एपीएमसी मंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी हालचाली सुरू असल्याचे समजते. या योजनेचा लाभ कमी प्रमाणात मिळण्यामागे माहितीचा अभाव हे एक मोठे कारण मानले जात आहे. अनेक शेतकऱ्यांना आजही या योजनेबाबत किंवा अर्ज प्रक्रियेबाबत पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे संबंधित विभागांनी गावपातळीवर जागृती मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.