निवडणूक चिन्हावर आपलाच हक्क असल्याचा दावा : त्वरित निर्णयाची मागणी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली, कोलकाता
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधील राजकीय संघर्ष शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने आपणच 'खरी तृणमूल काँग्रेस' असल्याचा दावा करत पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर निवडणूक आयोगाकडे दावा दाखल केला आहे. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसने याला भाजपचा कट असे संबोधले असून निवडणूक आयोगाच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोर गटाच्या 10 सदस्यीय शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली. आमदारांनी पक्षातील संघटनात्मक बदल आणि नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मान्यता देण्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर 'आम्हीच खरी तृणमूल काँग्रेस आहोत. निवडणूक आयोगाने आमचे म्हणणे ऐकले आहे. आम्हाला आशा आहे की ते लवकरच निर्णय घेतील.' असे बंडखोर गटाचे नेते ऋतब्रत बॅनर्जी म्हणाले. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली 22 जून रोजी कोलकाता येथे एका शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत नवीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची स्थापना करण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीनंतर 58 आमदारांनी एक वेगळा गट स्थापन केला असून हा गट सध्या बंडखोर गट म्हणून ओळखला जात आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेस मूळ पक्षावर या गटाने दावा केला आहे.
ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वातून 58 आमदार विभक्त
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, टीएमसीच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदारांनी 3 जून रोजी ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वातून फारकत घेतली. इतकेच नव्हे, तर 15 जून रोजी टीएमसीच्या 20 खासदारांनीही पक्ष सोडून त्रिपुराच्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीमध्ये (एनसीपीआय) प्रवेश केला आहे. या गटात सध्या पक्षाचे दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी आहेत. बहुतांश आमदार, नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्यासोबत असल्यामुळेच ते खऱ्या टीएमसीचे प्रतिनिधित्व करतात.
टीएमसीचा प्रतिहल्ला, निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह
ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यानंतर, टीएमसीने (ममता बॅनर्जी) त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. टीएमसीच्या खासदार सागरिका घोष यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. निवडणूक आयोग स्वत:च्याच नियमांचे पालन करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, केवळ राजकीय पक्षाचे अधिकृत प्रतिनिधीच पूर्णपीठाला भेटू शकतात आणि केवळ तेच बैठकीची विनंती करू शकतात, असे सागरिका घोष यांनी सांगितले. त्यांच्या मते पक्षातून हकालपट्टी झालेल्या नेत्यांच्या गटाला आयोगाच्या पूर्णपीठाला भेटण्याची परवानगी देणे हे नियमांच्या विरोधात आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया भाजप आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कटाचा भाग आहे. निवडणूक आयोग भाजप आणि अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोपही सागरिका घोष यांनी केला.