ज्या स्थानी तिकिट काढणे आवश्यक आहे, तेथे तिकिट न काढता प्रवेश केल्यास दंड आकारला जातो, हे प्रत्येकाला माहीत आहे. तथापि, तिकिट असूनही एखाद्याला दंड भरावा लागला, तर त्याची अवस्था बिकट होईल.
अशीच वेळ महाराष्ट्रातील एका नागरीकावर आली. ही घटना नाशिक रेल्वे स्थानकावर घडली.
नाशिक शहरातील एक गृहस्थ या रेल्वेस्थानकावर आपल्या एका नातेवाईकाला गाडीत बसवून देण्यासाठी आलेला होते. रेल्वेस्थानकात जायचे असल्यास प्लॅटफॉर्म तिकिट काढावे लागते असा नियम आहे. त्यांनी त्यानुसार स्वत:चे प्लॅटफॉर्म तिकिट काढले आणि आपल्या नातेवाईकांना घेऊन ते स्थानकात गेले. तथापि, त्याचे नातेवाईक ज्या रेल्वेने जाणार होते. ती पाच तास उशीरा येणार होती. हे त्यामुळे त्यांना स्थानकातच थांबले लागले. रेल्वे आल्यानंतर आपल्या अतिथींना बसवून देऊन ते स्थानकाबाहेर पडताना त्यांना तिकिट चेकरने अडविले. त्यांनी आपल्याजवळचे प्लॅटफॉर्म तिकिट दाखविले. तथापि, त्यांना 500 रुपये दंड भरण्याचा आदेश देण्यात आला. कारण प्लॅटफॉर्म तिकिटाचा नियम असा असतो, की ते तिकिट काढल्यापासून केवळ 2 तासांपर्यंतच वैध असते. त्यापेक्षा अधिक वेळ झाल्यास ते अवैध ठरते. हे गृहस्थ पाच तास रेल्वे स्थानकात थांबल्याने त्यांचे प्लॅटफॉर्म तिकिट अवैध ठरले होते. त्यामुळे त्यांना हा दंड करण्यात आला.
या गृहस्थांचे म्हणणे असे होते, की विलंबाला रेल्वे व्यवस्थापन कारणीभूत आहे. कारण रेल्वेगाडी विलंबाने आली तर त्याला सर्वसामान्य माणूस उत्तरदायी नाही. त्यांनी रीतसर प्लॅटफॉर्म तिकिट काढले होते. ते नातेवाईकांना बसवून दिल्याशिवाय घरी जाऊ शकत नव्हते. गाडी विलंबाने आली ही त्यांची चूक नाही. स्थानक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे असे, की गाडी उशीरा येणार असल्यास या गृहस्थांनी पुन्हा प्लॅटफॉर्म तिकिट काढणे आवश्यक होते. अखेरीस त्यांना दंड भरावाच लागला.