नाशिकच्या टाटा कन्सल्टन्सी या प्रथितयश कंपनीत योजनापूर्वक व व्यापक प्रमाणावर झालेल्या लव्ह जिहादचे प्रकरण आणि त्याचा भीषण तपशील उघड झाल्यापासून या धक्कादायक प्रकरणीचे गांभीर्य कंपनी प्रशासन, पोलीस विभाग, स्थानिक प्रशासन, कंपनी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबिय इ.
साऱ्यांनाच जाणवले आहे. मुख्यत: टाटा समुहातील कंपनीत कर्मचाऱ्यांचे योजनापूर्वक पद्धतीने आपल्या सहकारी महिला कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक शोषण, अत्याचार असे भीषण प्रकार करून त्याची भीषण परिणती लक्षणीय संख्येतील लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये झाल्याने त्याचे परिणाम टाटा उद्योग समूहांतर्गत 'टाटा सन्स' पासून टाटांचे मुख्यालय असणाऱ्या इलेक्ट्रिक 'बाँबे हाऊस'पर्यंत सर्वदूर उमटणे स्वाभाविक होते व झालेही तसेच.
कंपनी कर्मचाऱ्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण करून, त्यांना प्रलोभन भीती दाखवून त्यांच्यावर जबरदस्तीने व बळजबरीपूर्वक लव्हजिहादच्या नावाखाली झालेले भयानक प्रकार, व्यापक कायदेशीर संदर्भात संवैधानिकच नव्हे तर धार्मिक, सामाजिक व भावनिक परिणाम पाहता प्रसंग आणि परिस्थितीचे गांभीर्य वाढले आहे. मूलत: मुद्दा उपस्थित होतो तो विशेषत: टाटा उद्योग समुहांतर्गत व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती-संस्कृती कामकाजाची परंपरा व त्याचवेळी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित असणाऱ्या शिस्तपूर्ण व्यवहाराची. हे दोन्ही मुद्दे यासंदर्भात महत्त्वाचे व चिंतनीय ठरतात.
सकृतदर्शनी सांगायचे झाल्यास कायद्याच्या मूळ निर्देशांनुसार 1961 च्या औद्योगिक स्थायी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केलेल्या कलम 22 अंतर्मनच्या 'झेड' या तरतुदींनुसार मुळातच प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष व हावभाव संवादासह केलेल्या सर्वच प्रकारच्या गैर कृत्यांना कर्मचाऱ्याने केलेली गैरवर्तणूक ठरविण्यात आली असून त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यावर नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार व्यवस्थापनाला कायद्यांतर्गत देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या मार्गदर्शक व महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार उद्योगांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होणे केवळ अपेक्षितच तर आवश्यक अशी प्रथा-परंपरा ठरली आहे. कंपनी-कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारे लैंगिक शोषण होऊ नये या उद्देशाने केंद्र सरकारतर्फे महिला लैंगिक अत्याचार नियंत्रणाच्या संदर्भात 'पॉश' म्हणजेच प्रिव्हेंशन ऑफ सेक्च्युअल हॅरासमेंट या विशेष कायद्याची निर्मिती करून त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे. 'पॉश' कायदा वैधानिकदृष्ट्या सर्वच आस्थापना-कार्यालये व कंपन्यांना लागू करून त्यानुसार आवश्यक त्या कारवाईसह अंमलबजावणी सक्तीची करण्यात आली आहे हे उल्लेखनीय आहे.
आस्थापनेतील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी 'पॉश' अंतर्गत कंपनीअंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित केली जाते. या समितीमध्ये कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशिवाय व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. या समितीमध्ये महिलांशी संबंधित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्वयंसेवी व्यक्तीचा समावेश करून 'पॉश' अंतर्गत महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक तक्रारीवर चौकशी करून त्यांचे समयबद्ध स्वरुपात चौकशीसह कारवाईचा अहवाल समितीने कंपनी प्रशासनासह संबंधित ठिकाणच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कळविणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे, हे याठिकाणी उल्लेखनीय आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना आवश्यक ते संरक्षण देणे व त्याचवेळी त्यांच्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे झालेल्या अथवा होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे कालबद्ध स्वरुपात निवारण करण्याच्या संदर्भात अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या 'पॉश' कायद्याची टीसीएस प्रकरणी कशी पायमल्ली झाली याची मुलभूत पडताळणी व्यवस्थापनाच्या संदर्भात महत्त्वाची ठरते. कंपनीच्या व्यवस्थापनाची यासंदर्भातील सकृतदर्शनी बेजबाबदार व विषयाशी संबंधित महिला सहाय्यक व्यवस्थापक यांच्या बेपर्वावृत्ती आणि कृतीची चौकशी होणे आवश्यक ठरते.
प्रकरणाची व्याप्ती व गांभीर्य पाहता टीसीएस कंपनीतील महिलांचा छळ, त्यांना केलेले ब्लॅकमेलिंग व त्यातून लव्हजिहादची झालेली व्यापक परिणती तपासाच्या पहिल्याच टप्प्यात स्पष्ट झालेली दिसते. आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्यानुसार कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांचा विनयभंग, अत्याचार, लैंगिक शोषण व धार्मिक भावना दुखावण्याचाच अंतिम टप्पा म्हणून लव्ह जिहादचा सामूहिक प्रकार होण्याच्या योजनाबद्ध व विकृत जिहादी प्रकरणाची, तपास-चौकशी करण्याचे काम घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता केंद्रिय गुप्तचर यंत्रणा, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा यांच्याकडे सोपविल्यामुळेच याप्रकरणी लव्हजिहाद घडवून आणण्यासाठी विदेशी पैशाचा मोठा वापर झाल्याचे लक्षात आल्याने केवळ टीसीएस व्यवस्थापन नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्थापनक्षेत्र स्वाभाविकपणे हादरले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने पण या प्रकरणाची वेळेत दखल घेतल्याने एकूणच तपास प्रक्रियेला निश्चितच बळकटी मिळाली आहे. आयोगाने मुंबई उच्च-न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस संचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोनिका अरोरा व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक श्रीमती लीलावती यांचा या चौकशी समितीत समावेश केला आहे. आता नव्यानेच संमत झालेल्या महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी कायद्याच्या नव्या पार्श्वभूमीवर प्रथम-चाचणी निश्चितच लक्षणीय ठरणार असून त्यालाच शीघ्रगती 'फास्ट ट्रॅक' न्यायदान पद्धतीची आवर्जून जोड द्यायला हवी.
व्यवस्थापन क्षेत्राच्या संदर्भात दोन प्रमुख मुद्यांचा उल्लेख अपरिहार्य ठरतो. एक म्हणजे व्यवस्थापनाअंतर्गत कंपनी कर्मचारी संवाद केवळ वाद तक्रारीच नव्हे तर सर्वसाधारण स्थितीत सुद्धा कंपनी, कर्मचारी यांच्यात संवाद असायलाच हवा. त्याला व्यवस्थापक व सहकारी कर्मचाऱ्यांमधील संवादाची साथ दिली तर ते सर्वांच्याच फायद्याचे ठरणार आहे. दुसरा व तेवढाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात, विकृत मनोवृत्तीतून व जात्यंध धार्मिक भावनेपोटी योजनाबद्ध पद्धतीने आपल्या महिला सहकाऱ्यांचे शारीरिक शोषण करत त्यांचे जिहादी भावनेतून धर्मांतरण करणाऱ्या या प्रकरणाची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेऊन त्यानुसार चौकशीसह कारवाई सुरू झाली असताना त्याच गांभीर्याने व तातडीने प्रमुख व राष्ट्रीय स्तरावरील कर्मचारी, कामगार संघटनांनी या प्रकरणी आवाज उठवणे अपेक्षित असते. एरवी कर्मचाऱ्यांवर वैयक्तिक वा सामूहिक संदर्भात कर्मचारी सहकाऱ्यांवर कुठलाही अन्याय झाल्यास त्याविरुद्ध आवाज उठवून प्रसंगी आंदोलनात्मक पवित्रा घेणाऱ्या प्रमुख कामगार संघटनांनी नाशिक लव्हजिहाद प्रकरणी ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आणि आवश्यक होते. असे झाले तर सध्या ठरवून कॉर्पोरेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात कर्मचारी निवड, ठेकेदारी एवढेच नव्हे तर विशेषत: माहिती, तंत्रज्ञान व संगणक व्यवसाय क्षेत्रात शिरकाव झालेल्या व योजनापूर्वक पद्धतीने उद्योग व्यवसायाशी संबंधित अशा महत्त्वाच्या व विशेषत: संवेदनशील माहिती तंत्रज्ञानाची जिहादी मानसिकतेने तस्करी करणाऱ्यांच्या प्रयत्नांना खीळ बसू शकेल.
-दत्तात्रय आंबुलकर