मुंबई : (Konkan News) गुहागरच्या अंजनवेल तालुक्यातील 'गोपाळगड किल्ला' सध्या मालकी हक्काच्या मुद्द्यावरून प्रचंड चर्चेत आहे. हा किल्ला १९६० मधील तत्कालीन सरकारी अधिकाऱ्यांनी मणियार कुटुंबीयांना लिलावात विकल्याचा दावा अय्याज मणियार यांनी केला होता.

सदर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर स्थानिकांकडून, दुर्गप्रेमींकडून किल्ला पूर्णतः सरकारी ताब्यात घेण्याच्या मागणीला जोर आला. राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आता किल्ला ताब्यात घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

उदय सामंत माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, गुहागर सभापती प्रणव कोळेकर यांनी गोपाळगड किल्ल्याचे प्रकरण निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांशी सुद्धा बोलणे झाले आहे. मात्र, २५ जून पर्यंत आचार संहिता (विधान परिषद) असल्यामुळे सध्या काही बंधनं आहेत. २५ तारखेनंतर त्यासंदर्भात बैठक घेऊन गोपाळगड राज्य शासनाच्या ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने सरकार कारवाई करणार आहे.

मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यास कोणतीही अडचण नाही

कोल्हापूर खंडपीठाने दि. १० डिसेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, एका वर्षाच्या आत संबंधित जमिनीचे योग्य भरपाई देऊन किल्ला खासगी मालकीहक्कातून मुक्त करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पुरातत्त्व विभागाने ३० एप्रिल रोजी महसूल विभागाला पत्र पाठवून आवश्यक कार्यवाहीबाबत माहिती दिली आहे. सध्या विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू असली, तरी मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यास कोणतीही अडचण नाही.

गेल्या दोन वर्षांपासून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून, ती अधिक गतीने पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जर हा विषय न्यायप्रविष्ट असता, तर कोणत्याही विभागाला त्यावर कार्यवाही करता आली नसती. मात्र ही बाब २०१९ पासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होती आणि त्याचा निकाल २०२४ मध्ये लागला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले तातडीने उचलली पाहिजेत. तसेच, कोणतीही भरपाई ही बाजारभावानुसार दिली जात नाही, ही बाब सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यावी.