माणसाच्या हाती अचानक भरपूर पैसा आला, तर त्याचे काय करायचे हे न सुचल्यामुळे माणूस तो पैसा उधळत राहतो. एके दिवशी हे पैसे संपुष्टात आल्यावर त्याला आपली चूक कळते. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे नेते अभिजित दीपके यांची अवस्था सध्या अशीच काहीशी. रातोरात त्यांना देशभर प्रसिद्धी मिळाली आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात यश आल्यापासून, 'सीजेपी'च्या नेत्यांना देश जणू आपल्याच तालावर चालत असल्याचा भास होत आहे. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर या पक्षाने जंतरमंतरवरील आंदोलन मागे घेतले असले, तरी आपल्या आणखीही काही मागण्या मान्य झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली आहे. त्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनानंतर, त्या आंदोलनामागील सूत्रधारांची माहिती हळूहळू जगासमोर येऊ लागली. 'सीजेपी'च्या कथित नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये पाहता, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांना देशाच्या राजकारणातच अधिक स्वारस्य असल्याचे दिसते. या पक्षाचे नेते दीपके यांची अलीकडील काही वक्तव्ये पाहता, त्यांना राजकारण करायचे असल्याचेच जाणवते. भारतात नेपाळ आणि बांगलादेशाप्रमाणे तरुणांना रस्त्यावर उतरवून दंगली व हिंसाचार करायला उद्युक्त करणे आणि त्याद्वारे मोदी सरकारला पदच्युत करणे, हाच मुळी त्यांचा प्रमुख हेतू. पण, तरीही आपल्या आंदोलनाची तुलना बांगलादेश-नेपाळमधील आंदोलनाशी केली जात असली, तरी तो आमच्या आंदोलनाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दीपके यांचा दावा. मात्र, दीपकेंचे बोलविते धनी असलेल्या आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनीच या आंदोलनापूर्वी भारतातही नेपाळप्रमाणेच परिस्थिती निर्माण करण्याचे आवाहन 'जेन-झीं'ना केले होते, हे विसरुन चालणार नाही. असे हे केजरीवाल स्वत: अराजकवादीच. त्यांनी अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात, त्याची झलक दाखवून दिली होती. तसेच ज्याप्रमाणे हजारेंच्या आंदोलनाचा वापर करून केजरीवालांनी स्वत:ला राजकारणात प्रस्थापित केले, तसेच आता दीपके यांनाही करण्याचा त्यांचा डाव आहे, असे जाणवते. त्यामुळे दीपके वगैरे नेत्यांच्या राजकीय आकांक्षांनाही धुमारे फुटत असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.

खरे म्हणजे दीपकेंची प्रमुख मागणी मान्य झाली असून, 'नीट' परीक्षेचे पेपर पुन्हा फुटणार नाहीत, यासाठी सरकारने उपायही योजले आहेत. तसेच या पेपरफुटीतील दोषींवर न्यायालयीन कारवाईही सुरू आहे. तरीही, नवे शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना हे पद देणे आपल्या पक्षाला मान्य नाही, असे 'सीजेपी'चे म्हणणे. मुळात त्यांच्या मान्य-अमान्यतेचा प्रश्नच उद्भवतो कुठे? सरकार भाजपचे असून, त्याचे प्रमुख पंतप्रधान मोदी आहेत. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोण असावे, हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी मोदी यांचाच. जणू आपण म्हणू त्या व्यक्तीचीच मोदी पदांवर नियुक्ती करतील, अशी दीपकेंची समजूत झालेली दिसते. पण, या मागणीमागे व्यापक धोरण आहे. ज्या मागण्या भाजप किंवा सरकार मान्यच करू शकत नाही, अशा अशय मागण्या करायच्या आणि त्या मान्य होत नसल्याचे दाखवून आंदोलन करायचे. आंदोलनाच्या आडून देशात अराजक माजवायचे, अशी ही अराजकाची रणनीती. खरं तर दीपकेंना शैक्षणिक क्षेत्रात खरेच काही भरीव कार्य करायचे असेल, तर नवनिर्वाचित शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन आपल्या सूचना त्यांच्या कानावर घालायला हव्यात. पण, ते न करता आडमुठी आणि नकारात्मक भूमिका त्यांनी घेतलेली दिसते.

दीपकेंच्या एकाएकी झालेल्या नेतेपणाच्या अवतारावर, काही सजग नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दीपकेंची वडील हे सरकारी कर्मचारी होते. त्यांची आर्थिक स्थितीही ठीक होती. दीपकेंना बोस्टनमधील विद्यापीठात शिकण्यासाठी, अमेरिकेला जाण्या-येण्यासाठी, तसेच तेथे राहण्या-खाण्यासाठी बराच खर्च आला. हा खर्च मर्यादित उत्पन्न असलेल्या दीपके कुटुंबीयांनी नेमका कसा केला? असा प्रश्न माहिती अधिकारासाठी काम करणार्‍या एका कार्यकर्त्याने उपस्थित केला. मात्र, आपण त्यासाठी कर्ज घेतल्याचे गोलमाल अभिजित दीपकेने यांनी दिले असले, तरी ते पुरेसे नाही. शिवाय, रा. स्व. संघाचे सहसरकार्यवाह अतुल लिमये यांनी 'सीजेपी'च्या आंदोलनाची मागेच त्यांच्या भाषणातून पोलखोल केली आहे. त्यामुळे आता अडचणीत आलेल्या दीपकेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शैक्षणिक पात्रता काय, त्यांच्या पदवीचा पुरावा काय, यांसारखे संदर्भहीन प्रश्न उपस्थित केलेले दिसतात.

ज्या पेपरफुटीचे निमित्त करून 'सीजेपी'ने हे आंदोलन उभे केले, तशा पेपरफुटीच्या घटना आताच झारखंड, पंजाब, कर्नाटक वगैरे राज्यांमध्येही घडल्या. झारखंडमध्ये गेले काही दिवस विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दीपकेंनी जरी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असला, तरी त्यांचे कार्यकर्ते त्यात सहभागी झालेले नाहीत. पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचीच सत्ता आहे. पण, 'सीजेपी'चे नेते तेथील शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा का मागत नाहीत? तसेच तेथे या पक्षाने आंदोलनाचा पवित्रा का घेतला नाही? तीच गोष्ट कर्नाटक आणि केरळम्ची. याचे कारण 'सीजेपी'चा खरा हेतू विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडविणे हा नसून, त्यांना देशात सत्ताबदल घडवायचा आहे. जे काम राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष करू शकत नाहीत, ते काम 'कॉकरोच जनता पार्टी'सारख्या कथित विद्यार्थी संघटनांमार्फत करवून घेण्यासाठी 'आम आदमी पार्टी' प्रयत्नरत आहे. त्यासाठी देशात असंतोष माजविणे, हीच रणनीती. कारण, देशात अराजक माजविणे सोपे आहे; पण मोदी सरकारसारखे भरीव कार्य करणे, हे आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांच्या कुवतीबाहेरचेच काम! म्हणून अशा अराजकवादी शक्तींना वेळीच आवर घालून, सामान्य जनतेनेही त्यांच्या 'फेक नॅरेटिव्ह'च्या जाळ्यापासून सावध व्हायला हवे!