देशाच्या विकासाशी, प्रगतीशी निगडित मोठ्या प्रकल्पांसंबंधी जेव्हा केव्हा काही सकारात्मक निर्णय होतो, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसने विरोधाचा झेंडा फडकावलाच म्हणून समजा. आताही काँग्रेसचे प्रवक्ते शक्तिसिंह गोहिल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, 'समुद्रमंथन' योजनेला विरोध केला.
विरोधाचे कारण काय, तर हा प्रकल्प देशाच्या नव्हे, तर अदानींच्या भल्यासाठी असल्याचा काँग्रेसने केलेला आणखीन एक बाष्कळ आरोप. मुळात 'समुद्रमंथन' प्रकल्पामुळे देशाच्या ऊर्जासाठ्यात, तेल व गॅस उत्पादनात वाढ होणार आहे. तसेच आयात खर्चाची बचत होऊन सकल देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी मिळेल; सागरी संशोधन, ड्रिलिंग आणि पूरक उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नवीन रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील आणि 'आत्मनिर्भर भारता'चीही उद्दिष्टपूर्ती होतील. पण, 'समुद्रमंथन'च्या या सार्या देशहिताच्या मुद्द्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत, यंदाही काँग्रेसने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतली. आताच नाही, तर अगदी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनच काँग्रेसने अशा कित्येक पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना विरोधासाठी विरोधाचेच धोरण पत्करलेले दिसते.
यामध्ये प्रामुख्याने ग्रेटर निकोबार प्रकल्प, खवडा नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग, भारतमाला परियोजना, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हे सगळे राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर 'गेमचेंजर' ठरतील अशा प्रकल्पांचा समावेश होतो. पण, या प्रत्येक प्रकल्पाला कधी पर्यावरणाच्या नावाखाली, तर कधी जनआक्रोशाच्या नावाखाली काँग्रेसने विरोधाचाच 'हात' उगारला. केंद्रात आणि राज्यातही काँग्रेसचे सरकार असताना, पर्यावरणीय परवानग्यांच्या नावाखाली काँग्रेसने जनहिताचे प्रकल्प बासनात गुंडाळले. म्हणजे, स्वत:च्या हाती सत्तेची सूत्र होती, तेव्हा उदासीनता आणि आता विरोधात असताना, प्रत्येक प्रकल्पाला विरोधासाठी विरोध, हेच काँग्रेसचे देशव्यापी धोरण. एकीकडे राहुल गांधी अदानींच्या मागे हात धुऊन लागलेले असताना, काँग्रेसशासित राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना मात्र अदानींची गुंतवणूक हवीहवीशी वाटते, असा हा सगळा विरोधाभास. असो. पण, काँग्रेसने विरोध केला म्हणून प्रकल्प आजवर रद्दबातल झालेले नाहीत आणि भविष्यातही होणार नाहीत, हेच खरे!
'राज'पुत्राची धडपड...
'सीजेपी'च्या आंदोलनानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी 'जेन-झीं'ना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी विविध क्लृप्त्यांचा वापर केलेला दिसतो. भाजपने 'जेन-झीं'शी संवाद साधण्यासाठी विशेष रणनीती आखली. काँग्रेसतर्फे राहुल गांधींनी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम घेतला, तर उबाठाचे आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील फुटबॉल मैदानाचे आरक्षण बदलल्याचा मुद्दा लावून धरला. मग मनविसेचे अध्यक्ष आणि राजपुत्र अमित ठाकरे तरी कसे मागे राहतील म्हणा! त्यांनीही अधिकाधिक 'जेन-झीं'ना पक्षाशी जोडण्यासाठी महाविद्यालयांत सदस्यता नोंदणी मोहीम आरंभली. त्यानिमित्ताने अमित ठाकरेंनीही 'सीजेपी' स्टाईल शैक्षणिक संस्थांमध्ये धाडसत्र, मुख्याध्यापकांना जाब विचारण्याचा परवा असाच राजकीय स्टंट केला. यावेळी पुण्यातील शासकीय महाविद्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमाही भिंतीवरून हटवून आपण खूप मोठा पराक्रम केल्याच्या आविर्भावात राजपुत्र वावरत होते. पण, हा पराक्रम नसून, राजपुत्राच्या अज्ञानाचेच प्रकटीकरण म्हणावे लागेल. कारण, पंतप्रधानांच्या तसबिरी कोणत्याही शासकीय कार्यालयात नियमानुसारच लावलेल्या दिसतात. त्यात मोदींची प्रतिमा आणि शिवरायांच्या प्रतिमेत अंतरही होते. उलट, शिवरायांच्या बाजूलाच डॉ. आंबेडकरांचीही प्रतिमा होती. मग त्याच न्यायाने आंबेडकरांची प्रतिमाही ठाकरेंनी हटवायला हवी होती. तसे न करता, मोदींच्या प्रतिमेला मुद्दाम ठाकरेंनी लक्ष्य केले. पण, आता नियम कशाशी खातात, याची साधी जाणही नसलेल्यांकडून म्हणा काय अपेक्षा! ज्यांना स्वत:चेच भाषण धड आठवत नाही, त्यांना शासकीय नियम, कायदेकानून वगैरे लक्षात राहतील, त्याचा अभ्यास वगैरे असेल ही अपेक्षाच मुळी भाबडी ठरावी. मराठी आणि हिंदुत्वाचा उसना कैवार घेणार्या ठाकरेंना मात्र मालेगाव महानगरपालिकेतील उपमहापौरांच्या कार्यालयातील टिपू सुलतानचे छायाचित्र तसूभरही खटकत नाही. हा तोच टिपू ज्याने हजारो हिंदूंच्या निर्घृणपणे कत्तली केल्या. पण, त्याची प्रतिमा महापालिकेत टांगलेली चालते; पण मोदींची नाही, असा हा वैचारिक गोंधळ! त्यामुळे 'सीजेपी'ला दिलेले समर्थन, आता महाविद्यालयांचे दौरे यामुळे 'जेन-झी' आपल्या खिशात असे समजू नये. ही पिढी हुशार आणि चाणाक्ष आहे. म्हणूनच ती घराणेशाही नाही तर विकासालाच कौल देईल, हे निश्चित!