अवघ्या दहा मिनिटांत घरपोच सेवा देणार्या 'क्विक कॉमर्स' कंपन्या, ऑनलाईन सदस्यता देणार्या कंपन्या, 'ई-कॉमर्स' कंपन्यांना सुगीचे दिवस का आले? कारण, त्यांचा एक प्रचंड मोठा ग्राहकवर्ग 'जेन-झी'च्या माध्यमातून तयार झाला.
वरील नमूद केलेल्या सर्वच क्षेत्रांची एकत्रित उलाढाल २५० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक होऊ शकते. त्याची मदार ही केवळ 'जेन-झी'च्या खांद्यावर आहे, असा एक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यानिमित्ताने...
पूर्वीच्या काळातील वस्तुविनिमय (बार्टर) पद्धतीपासून ते आता अलीकडे डिजिटल व्यवहारांपर्यंत, भारतीय बाजारपेठेनेही कित्येक स्थित्यंतरे अनुभवली. एकेकाळी रोखीने, धनादेशाने, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे होणारे व्यवहार आता 'यूआर कोड पेमेंट' पद्धतीवर येऊन ठेपले. पूर्वीच्या काळी लिखितस्वरूपात असलेल्या वही-खात्यांची जागा संगणकाने घेतली. आता तीच संगणकीय पद्धत 'सर्व्हर'अंतर्गत 'मोबाईल बेस अॅप्लिकेशन'द्वारे आणि 'बारकोड यंत्रणे'द्वारे होऊ लागली. जसजसे नवतंत्रज्ञानाने आपले स्थान बाजारपेठांमध्ये मजबूत केले, तसेच व्यापक बदल खरेदी-विक्री, व्यवहारांमध्येही आज प्रकर्षाने उमटलेले दिसतात. गेल्या २५ वर्षांनंतर आता प्रथमच पुढची पिढी म्हणजेच, 'जेन-झी' पिढी कमावती झाली. त्यांची क्रयशक्ती वाढली. पूर्वी आर्थिकदृष्ट्या पालकांवर अवलंबून असणारी ही पिढी आता जवळपास सगळेच निर्णय स्वबळावर घेऊ लागली. ही पिढी पूर्वापार चालत आलेल्या जोखडात राहणारी नाही, हे एव्हाना आपल्याला अवतीभोवती उदाहरणे पाहिली की, लक्षात येतेच. याच पिढीच्या अशाच वागण्या-बोलण्याचा, व्यवहारज्ञानाचा ऊहापोह आणि बाजारपेठेवर त्याचे होणारे संभाव्य परिणाम '२५० अब्ज डॉलरचे ई-कॉमर्सचे नवे क्षितिज' या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहेत.
'गुगल'च्या मते, भारतीय ग्राहक जो मुळात 'टीअर २' शहरांतून येतो, तो डिजिटल व्यवहार करताना कुठल्याही भाषा किंवा भौगोलिक सीमांची बंधने मुळात बाळगत नाहीत. एकाच वेळी 'स्ट्रीमिंग', 'स्क्रोलिंग' आणि 'अॅप सर्फिंग' आदींद्वारे खरेदी करण्याचा अनुभव ते घेत असतात. असे करण्यात 'जेन-झीं'ची संख्या अधिक. ऑनलाईन खरेदीच्या या प्रक्रियेत आता फक्त खरेदी आणि व्यवहार ही गोष्ट मर्यादित राहिलेली नाही. त्याचे 'रिव्ह्यू', 'फिलेट मार्केटिंग', 'इन्फ्लूएन्स मार्केटिंग' असे नवे पैलूही खुले झाले आहेत. 'सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्स'च्या मदतीने ग्राहक प्रभावाखाली येतो, त्याने दिलेल्या व्हिडिओ आशयामुळे अनुभव घेतो, त्याबद्दलचे सकारात्मक आणि नकारात्मक घटक समजून घेतो आणि आवडल्यास खरेदीही करतो. 'डीटूसी ब्रॅण्ड्स' किंवा सेवा देणार्या कंपन्यांनी हा बदल समजून घेणे आवश्यक आहे.
या अहवालानुसार, भारतातील ऑनलाईन किरकोळ बाजारपेठ ८५ ते ९० अब्ज डॉलर्स इतकी असून, ती पुढील पाच वर्षांत २०३० पर्यंत २५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाज आहे. २०२१ ते २०२५ याकाळात भारतात '५-जी' क्रांती झाली. इंटरनेट सर्वदूर गावखेड्यात पसरले. परिणामी, एकूण ११ कोटी नवे ग्राहक या बाजारपेठेत उतरले. येत्या पाच वर्षांत हा आकडा तिपटीने वाढेल. एकूण सहाशे 'डीटूसी ब्रॅण्ड'ही बाजारात आले. 'यूपीआय'ने व्यवहार करणार्यांची संख्याही ४० कोटींच्या घरात पोहोचली. देशातील १९ हजार पिनकोड्पर्यंत घरपोच वस्तुसेवा देण्याची आज व्यवस्था आहे. त्यामुळे 'ई-कॉमर्स'वर दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू यांसारख्या महानगरांची मक्तेदारी मुळीच नाही. 'टीअर-२' आणि 'टीअर ३' शहरांतही ऑनलाईनच्या माध्यमातून एकूण ६० टक्के ऑर्डर्स आहेत. तिथेही ११ कोटी ग्राहक पाच वर्षांत ऑनलाईन बाजारपेठेशी जुळवून घेण्यात यशस्वी झाले आहेत.
स्थानिक भाषांमधील मजकूर, आशय, स्वस्त 'स्मार्टफोन्स', गावखेड्यात पोहोचलेली इंटरनेट सुविधा, डिजिटल व्यवहारांबद्दलची जनजागृती या घटकांमुळे या शहरांचा सहभाग वाढला. 'ब्लिंकिट', 'झेप्टो', 'इन्स्टामार्ट' आदी कंपन्यांनी 'क्विक कॉमर्स' क्षेत्रात प्रचंड आघाडी घेतली. २०२१ मध्ये केवळ ०.३ अब्ज डॉलर्स इतकी उलाढाल असलेली ही बाजारपेठ २०२५ पर्यंत सात-आठ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. २०३० पर्यंत ही बाजारपेठ ५० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकेल, असा अंदाज आहे. याच काळात एकूण 'ई-कॉमर्स' बाजारपेठ ही अडीचशे अब्ज डॉलर्स इतकी उलाढाल करणार आहे.
तसेच आणखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, 'जेन-झी' ग्राहकांची भविष्यात असणारी या बाजारपेठांवरील मक्तेदारी. एकूण खर्चातील ४५ टक्के हिस्सा हा एकट्या 'जेन-झी'कडे आहे. पूर्वी जाहिरात पाहून आई-वडिलांकडे वस्तूंसाठी हट्ट करणार्या या पिढीचा आता सोशल मीडियाद्वारे सेवा-उत्पादने विकत घेण्याकडे कल दिसून येतो. ज्यात 'शॉर्ट्स', 'रील्स', 'इन्फ्लूएन्सर रिव्ह्यू', वैयक्तिक शिफारसी या गोष्टींवर 'जेन-झी' अधिक विश्वास ठेवतात. यापूर्वीची पिढी म्हणजेच, 'मिलेनियल्स'. ही मंडळी 'अॅमेझॉन', 'फ्लिपकार्ट'सारख्या अॅप्सवर काही वस्तू शोधून विकत घेण्यात आघाडीवर होती. मात्र, 'जेन-झी'चा कल आता रील्स, शॉर्ट्स किंवा सोशल मीडियावर 'स्क्रोलिंग' करताना विकत घेण्याकडे जास्त आहे. नवे उत्पादन 'क्रिएटर्स', 'इन्फ्लूएन्झर्स'वर विश्वास ठेवून मगच खरेदी केली जाते. मग अशा वेळी वस्तू व सेवांची किंमत ही गोष्ट त्यांच्या लेखी दुय्यम ठरते. २०२० साली भारतात एकूण नऊ लाख ऑनलाईन 'कंटेंट क्रिएटर्स' होते. मात्र, आता त्यांची संख्या ४५ लाखांहून अधिक आहे. यांच्या माध्यमातून २५ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल होईल, अशीही शक्यता आहे.
'लाईव्ह कॉमर्स'ची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. दररोज नऊ कोटी तास केवळ शॉपिंग व्हिडिओ पाहण्यात ग्राहक व्यस्त आहेत. 'फ्लिपकार्ट'सारख्या कंपन्या थेट प्रक्षेपणासाठी कार्यक्रम आयोजित करतात. ही बाजारपेठही भविष्यात सात-आठ अब्ज डॉलर्स इतकी उलाढाल करू शकते. वरील सर्व पद्धतींना अद्याप 'एआय'ची जोड मिळणे बाकी आहे. त्यानंतर वस्तू व सेवा आणि त्यांच्या किमतींची अचूक पडताळणी, घसघशीत सवलती आदी गोष्टीही सुलभ होणार आहेत. मात्र, यासाठी आणखी डिजिटल साक्षरताही तितकीच महत्त्वाची. भारतात केवळ ३० टक्के ग्राहक अद्याप ऑनलाईन वस्तू खरेदी करतात. चीन, अमेरिका आणि यूकेमध्ये अनुक्रमे हेच प्रमाण ८२ टक्के, ९१ टक्के आणि ८८ टक्के आहे. याचा अर्थ, आणखी संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच या सगळ्यात पारंपरिक बाजारपेठांना दुर्लक्षित करून परवडण्यासारखे नाही. नवे बदल, आव्हाने आणि संधी शोधून देण्यासाठी त्यांनाही एकप्रकारे प्रशिक्षणाची गरज आहे, तरच हा समतोल साधणे शक्य होईल.