कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वेगवान विस्तारामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे सत्तासमीकरण बदलत आहे. सेमीकंडटर, डेटा, संगणकीय क्षमता आणि तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण भविष्यातील आर्थिक महासत्तांचे स्थान निश्चित करेल.
या नव्या स्पर्धेत भारतासमोर कोणत्या संधी आणि आव्हाने उभी आहेत, याचा घेतलेला हा धांडोळा.
औद्योगिक क्रांतीच्या काळात कोळसा, लोखंड, पोलाद आणि यंत्रनिर्मितीवर नियंत्रण असलेल्या देशांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व केले. विसाव्या शतकात तेल, उत्पादन क्षमता आणि लष्करी सामर्थ्य आर्थिक महासत्ता ठरवणारे घटक होते. जागतिकीकरणाच्या काळात भांडवल, व्यापार आणि तंत्रज्ञानाला महत्त्व प्राप्त झाले. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे या समीकरणात आणखी एक मूलभूत बदल होत आहे. भविष्यातील आर्थिक सामर्थ्य केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोकसंख्या किंवा स्वस्त श्रमशक्तीवर अवलंबून राहणार नाही. संगणकीय क्षमता, 'डेटा', प्रगत 'चिप'निर्मिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण हे नव्या आर्थिक नेतृत्वाचे निकष ठरणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही फक्त प्रश्नांची उत्तरे देणारी प्रणाली नाही; तर उत्पादन, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण, वित्तीय सेवा, वाहतूक आणि कृषी अशा विविध क्षेत्रांतील कार्यपद्धती बदलण्याची क्षमता तिच्यात आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानातील आघाडी ही देशांच्या उत्पादकतेशी आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी जोडली गेली आहे.
या बदलाची व्याप्ती गुंतवणुकीच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. 'आयडीसी' या संशोधन संस्थेनुसार, २०२६च्या दुसर्या तिमाहीत जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधांवरील खर्च १२१.४ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. मागील वर्षाच्या तुलनेत ही ५३ टक्के वाढ आहे. २०२६ मधील संपूर्ण वर्षासाठी हा खर्च ५२१ अब्ज डॉलर राहण्याचा, तर २०२९ पर्यंत तो १.१७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या स्पर्धेत अमेरिका सध्या आघाडीवर आहे. प्रगत 'चिप्स', संगणकीय प्रणाली, 'लाऊड' सेवा, संशोधन संस्था आणि मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या ही अमेरिकेची ताकद. 'एनव्हिडिया', 'मायक्रोसॉफ्ट', 'गुगल', 'अॅमेझॉन' आणि 'मेटा' यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. 'आयडीसी'च्या आकडेवारीनुसार, २०२६च्या दुसर्या तिमाहीतील जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधा खर्चापैकी अमेरिकेचा वाटा ७६.४ टक्के, तर चीनचा १०.७ टक्के होता. चीननेही स्वतःची कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारूपे, 'चिप'निर्मिती आणि औद्योगिक स्वयंचलन विकसित करण्यावर भर दिला आहे. युरोप संशोधन आणि औद्योगिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर या स्पर्धेत स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या तंत्रज्ञानाचा पाया हा फक्त सॉफ्टवेअरमध्ये नाही, तर त्यासाठी संगणकीय क्षमता, डेटा सेंटर्स, शक्तिशाली 'चिप्स' आणि अखंड ऊर्जापुरवठा आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालानुसार, २०२५ मध्ये डेटा सेंटर्सचा वीजवापर १७ टक्क्यांनी वाढला. २०३० पर्यंत तो दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या विश्लेषणानुसार, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील ६० टक्क्यांपर्यंत नोकर्यांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ, एवढ्या नोकर्या संपतील असा नाही. मात्र, कामांचे स्वरूप आणि आवश्यक कौशल्ये बदलतील. त्यामुळे तंत्रज्ञानाबरोबरच ऊर्जा, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांचे महत्त्वही वाढणार आहे. या नव्या स्पर्धेत भारतासमोर मोठी संधी आहे. मोठी बाजारपेठ, कुशल तंत्रज्ञ, सॉफ्टवेअर उद्योग आणि आधार, 'यूपीआय'सारख्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ही भारताची बलस्थाने आहेत. मात्र, केवळ विदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारताला या क्षेत्रात नेतृत्व मिळवता येणार नाही. त्यासाठी स्वतःची कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्था उभारावी लागेल. सर्वप्रथम संगणकीय क्षमता देशात उपलब्ध करून देणे आणि ती परवडणारी ठेवणे आवश्यक आहे. 'इंडिया एआय मिशन'अंतर्गत पाच वर्षांसाठी १० हजार ३७१.९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जून २०२६ पर्यंत ४५ हजारांहून अधिक 'जीपीयू'ची सामायिक संगणकीय क्षमता उपलब्ध झाली होती. या सुविधांचा लाभ मोठ्या कंपन्यांबरोबरच नवोद्योग, विद्यापीठे, संशोधक आणि लघुउद्योगांना मिळणे आवश्यक आहे.
भारतीय गरजांनुसार स्वतःची कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारूपे विकसित करणेही निकडीचे आहे. भारतीय भाषांमध्ये सक्षम प्रारूपे तयार झाली पाहिजेत. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, संरक्षण आणि प्रशासनासाठी स्वतंत्र उपयोगाधारित प्रणाली विकसित कराव्यात. त्यासाठी भारतीय भाषांतील विश्वासार्ह माहितीचा मोठा संग्रह तयार करणे आणि संशोधन संस्था व उद्योग यांच्यात सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे. देशातील नवउद्यमांना केवळ सेवा विकसित करण्यापुरते प्रोत्साहन न देता, मूलभूत तंत्रज्ञान आणि बौद्धिकसंपदा निर्माण करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरक्षित, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण करणारा असावा, यासाठी स्पष्ट मानकेही विकसित करावी लागतील. त्याचबरोबर 'सेमीकंडटर' क्षेत्रात संपूर्ण उत्पादन साखळी उभी करावी लागणार आहे. दि. १५ जुलै २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या 'सेमिकॉन २.०' कार्यक्रमासाठी १ लाख २७ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 'चिप डिझाईन', उत्पादनासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि सामग्री, 'फॅब्स', प्रगत 'पॅकेजिंग', संशोधन आणि मनुष्यबळ विकास या क्षेत्रांवर त्याचा भर आहे.
भारतातील डेटा सेंटरची स्थापित वीजक्षमता ऑगस्ट २०२६ मध्ये १.५७ गिगावॅट होती. २०३० पर्यंत ती जवळपास आठ गिगावॅट होण्याचा अंदाज आहे. या विस्तारासाठी अखंड वीजपुरवठा, सक्षम वीजजाळे, पाणी, शीतकरण व्यवस्था आणि सुरक्षित माहिती साठवणूक यांची एकत्रित योजना हवी. डेटा सेंटर्सची उभारणी करताना नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर आणि संसाधनांचा कार्यक्षम उपयोग यांनाही प्राधान्य द्यावे लागेल. शालेय शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकशास्त्र आणि माहिती विश्लेषण यांचा समावेश वाढवावा. अभियांत्रिकी संस्था, विद्यापीठे आणि उद्योग यांच्या संयुक्त संशोधनाला प्रोत्साहन द्यावे. 'चिप डिझाईन', 'रोबोटिस', ऊर्जा व्यवस्थापन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा यांसारख्या क्षेत्रांत जागतिक दर्जाचे तज्ज्ञ घडवणे आवश्यक आहे. पारंपरिक उद्योगांतील कर्मचार्यांनाही नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारातील बदलांसाठी तयार करावे.
या सर्व प्रयत्नांसाठी सरकारने स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि प्रगती मोजण्याचे निकष निश्चित करणे आणि कामाचे नियमित मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात आर्थिक महासत्तेची व्याख्या बदलत आहे. भारताने या स्पर्धेत केवळ मोठी बाजारपेठ म्हणून नव्हे, तर तंत्रज्ञान निर्माण करणारा, संशोधनाला चालना देणारा आणि जागतिक मूल्यसाखळीत महत्त्वाचे स्थान मिळवणारा देश म्हणून पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी धोरण, उद्योग, संशोधन आणि शिक्षण यांची सांगड घालावी लागेल.

