गेल्या अनेक दशकांपासून भारताच्या पूर्व सीमेवर, विशेषतः आसाम, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा या राज्यांमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरीचा भयंकर कर्करोग पसरला होता. त्यावर आता खर्‍या अर्थाने निर्णायक उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. बेकायदेशीरपणे भारतात राहणार्‍या बांगलादेशींना शोधून, त्यांना त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याची रास्त, आवश्यक आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून असलेली मोहीम भारताने हाती घेतली आहे. मात्र, भारताच्या या मोहिमेमुळे, बांगलादेशातील कट्टरपंथी आणि भारतद्वेष्ट्या संघटनांच्या पायाखालची वाळूच सरकली आहे. तिथे सध्या उच्छाद मांडलेल्या 'जमात-ए-इस्लामी' आणि अन्य ११ राजकीय पक्षांनी मिळून, भारताच्या या भूमिकेविरोधात चक्क निषेध मोर्चाचे आयोजन केले. भारताने घुसखोरांना हाकलण्याच्या कृतीला, हे कट्टरपंथी गट भारताने बळजबरीने केलेली घुसखोरी असे अत्यंत हास्यास्पद आणि विक्षिप्त नाव देत आहेत. एवढेच नाही, तर शेख हसीना यांच्या सत्तेला उलथून टाकण्यात आघाडीवर असलेल्या 'नॅशनल सिटीझन' या विद्यार्थी पक्षाने तर, भारत आणि बांगलादेश सीमेवर मानवी ढाल उभी करण्याचे अघोरी आवाहनही केले आहे. या सर्व घटनाक्रमातून बांगलादेशातील राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्थेचा दांभिकपणा जगासमोर आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील विचार करायला लावणारा मुद्दा म्हणजे, 'उम्मा' किंवा तथाकथित मुस्लीम भाईचार्‍याचा तद्दन ढोंगीपणा. शेख हसीना या बांगलादेशच्या पंतप्रधान असताना, त्यांनी म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांना आपल्या देशात आश्रय देण्यास नकार दिला होता. रोहिंग्या हे मूळचे म्यानमारचे असल्याने, हसीना यांची आक्रमक भूमिका एकवेळ समजून घेता येते. एका सार्वभौम देशाला आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा असतोच. मात्र, आता 'जमात-ए-इस्लामी' आणि तिथले विद्यार्थी गट, स्वतःच्याच देशबांधवांना स्वीकारण्यास का नकार देत आहेत? हाच खरा प्रश्न आहे. भारतातून परत पाठवले जाणारे हे घुसखोर बंगाली भाषिक आहेत आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ते मुस्लीम धर्माचे कठोर पालन करणारे आहेत. मग अशा वेळी, जगभरातील मुसलमानांना एकत्र बांधून ठेवणारी त्यांची 'उम्मा' ही संकल्पना अचानक कुठे गायब झाली? जेव्हा पॅलेस्टाईन किंवा इतर जागतिक मुद्द्यांवरून भारताविरुद्ध आगपाखड करायची असते, तेव्हा याच कट्टरपंथीयांना मुस्लीम भाईचारा आठवतो. मात्र, स्वतःच्याच देशातील गरीब मुसलमानांना पोसण्याची वेळ येते, तेव्हा हेच लोक सीमेवर मानवी ढाल उभारण्याची भाषा करतात. हा त्यांच्या स्वार्थी धर्मांधतेचा ढळढळीत पुरावा आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांना भारतात पाठवण्यामागे पोटापाण्याचा किंवा गरिबीचा प्रश्न नाही, तर हे एक अत्यंत पद्धतशीरपणे आणि जाणीवपूर्वक राबवले जाणारे लोकसंख्याशास्त्रीय आक्रमण आहे. लोकसंख्या बेसुमार वाढवायची आणि देशात त्यांना पोसण्याची क्षमता उरत नाही, तेव्हा त्यांना शेजारील बिगरमुस्लीम देशांमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरी करण्यासाठी पाठवायचे, ही जागतिक रणनीती आहे. भारतात घुसखोरी करून इथल्या साधनसंपत्तीवर डल्ला मारायचा, इथल्या भ्रष्ट राजकीय नेत्यांच्या मदतीने बोगस कागदपत्रे बनवायची आणि एकगठ्ठा मतपेढी बनून देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर ताबा मिळवायचा, हाच या घुसखोरीमागील मुख्य उद्देश. युरोपचे उदाहरण आज आपल्यासमोर जळजळीत वास्तव बनून उभे आहे. मानवाधिकारांच्या वृथा आणि भ्रामक कल्पनांना बळी पडून, युरोपातील अनेक प्रगत देशांनी पश्चिम आशिया आणि आशियातील मुस्लीम निर्वासितांसाठी आपले दरवाजे सताड खुले केले. आज तोच युरोप वाढती गुन्हेगारी, जिहादी दहशतवाद आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे अक्षरशः बरबाद होण्याच्या मार्गावर आहे. तिथली मूळ संस्कृती, शांतता आणि अर्थव्यवस्था नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून, आता त्यांना आपली ऐतिहासिक चूक उमजत आहे. भारताला याच युरोपच्या विनाशाच्या मार्गावर नेण्याचे मोठे षड्यंत्र, गेल्या अनेक दशकांपासून रचले जात होते.

केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्पष्ट बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर, या संपूर्ण घुसखोरीच्या समस्येकडे पाहण्याचा देशाचा दृष्टिकोनच अत्यंत सकारात्मक रीतीने बदलला. पूर्वीच्या सरकारांनी केवळ मतांच्या लांगूलचालनासाठी या घुसखोरांना राजाश्रय दिला होता. मात्र, विद्यमान सरकारने घुसखोरी म्हणजे देशाच्या सार्वभौमत्वावरील आणि अंतर्गत सुरक्षेवरील सर्वांत मोठे संकट असल्याची भूमिका, अतिशय ठामपणे घेतली. सत्तेत आल्यापासून सीमेवरील कुंपण अधिक मजबूत करणे, घुसखोरांना रोखण्यासाठी सीमासुरक्षा दलाला अतिशय व्यापक विशेषाधिकार देणे आणि घुसखोरांची ओळख पटवणे, हे निर्णय याच राष्ट्रहिताच्या धोरणाचा अविभाज्य भाग. भारत ही काही धर्मशाळा नाही की, जो उठेल तो सीमा ओलांडून इथे येईल आणि इथल्या करदात्यांच्या पैशांवर व साधनसंपत्तीवर हक्क सांगेल.

पश्चिम बंगालमधील घुसखोरांना उघडपणे राजाश्रय देणार्‍या ममता बॅनर्जी यांना तेथील जनतेने घरी बसवले असून, 'राष्ट्र प्रथम' हे धोरण असलेल्या भाजपला तेथे विक्रमी बहुमताने सत्तेवर आणले आहे. बंगालमध्ये भाजप सरकार आल्यापासून ,पूर्वेकडील सीमा अधिकच सुरक्षित होत आहेत.

आज बांगलादेशातील अर्थव्यवस्थेचे पूर्णपणे तीनतेरा वाजले असून, तिथली अंतर्गत सुरक्षा वार्‍यावर सोडली गेली आहे. तरीही, स्वतःचे अपयश लपवण्यासाठी भारताविरुद्ध गरळ ओकण्यातच, तिथल्या 'जमात-ए-इस्लामी'सारख्या संघटना धन्यता मानत आहेत. भारताने सीमेवर पाठवलेले लोक हे मूळचे बांगलादेशीच आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी भारताकडे भक्कम कायदेशीर आधार आहे. त्यामुळे सीमेवर मानवी ढाल उभी करण्याच्या पोकळ वल्गनांना भारत अजिबात भीक घालणार नाही. स्वतःच्याच नागरिकांना परत न घेण्याचा बांगलादेशातील कट्टरपंथीयांचा हा डाव आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचेही थेट उल्लंघन आहे. आजचा नवा भारत हा दबावाला बळी पडणारा देश नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता, या घुसखोरीच्या कर्करोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी भारत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. बांगलादेशला आपल्या नागरिकांचा स्वीकार करावाच लागेल कारण, बेकायदेशीर घुसखोरांना परत पाठवणेहा भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे.