त्यामुळे पूर्वानुभवाच्या चुकांमधून काहीएक धडा न घेतलेल्या उद्धव ठाकरेंची अवस्था म्हणजे, 'जुनी माती अन् जुनेच वळण' अशी!

राजकारणात माणसे जोडायला अवघे आयुष्य खर्ची घालावे लागते. पण, जोडलेली माणसे तोडायला एक अहंकारी शब्द किंवा केलेले दुर्लक्षही पुरेसे ठरते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील 'उबाठा' गटाची सध्याची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. चार वर्षांपूर्वी २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी आणि बहुतांश खासदारांनी बंड केले, तेव्हा उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सत्तेत असताना आणि मुख्यमंत्रीपद हातात असतानाही, शिवसेना फुटली आणि आता सत्ता नसताना उरलेसुरले खासदारही पक्ष सोडून जात आहेत. उबाठा गटाच्या नऊपैकी सहा खासदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून लोकसभा अध्यक्षांच्या मंजुरीने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत अधिकृतरीत्या विलीनीकरणही केले. यावर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केलेला दावा अतिशय मार्मिक आणि विचार करायला लावणाराच. 'ऑपरेशन टायगर'ला भाजप किंवा शिंदे जबाबदार नसून, स्वतः उद्धव ठाकरे आणि त्यांची कार्यपद्धती जबाबदार आहे, असा त्यांनी केलेला दावा हा वस्तुस्थितीला धरूनच म्हणावा लागेल. मात्र, नेहमीप्रमाणे यावेळीही आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीतून असंसदीय भाषेत आगपाखड करण्यातच धन्यता मानली.

उबाठामधील या दुसर्‍या फुटीची कारणमीमांसा केली, तर ठाकरेंच्या नेतृत्वाचे अपयश प्रकर्षाने समोर येते. २०२२च्या फुटीनंतर उद्धव ठाकरेंनी काहीकाळ पक्षसंघटनेत सक्रियता दाखवली, 'मातोश्री'बाहेर पडून दौरे केले; 'शिवसेना भवना'त बैठका वगैरेंचा रतीबही घातला. पण, पक्षसंघटन आणि पक्षपुनर्बांधणीत ठाकरेंना सातत्य दाखवता आले नाही. मुळात चार वर्षांपूर्वी ठाकरेंच्या लोकप्रतिनिधींनी जी कारणे सांगून पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली होती, तीच कारणे आजही कायम आहेत. उद्धव ठाकरे वेळ देत नाहीत, बोलत नाहीत, भेटत नाहीत आणि जुन्या नेत्यांपेक्षा युवराजांच्या मित्रमंडळींचे प्रस्थ पक्षात वाढले आहे, ही त्यांची खदखद आजही कायम आहे. म्हणूनच, पक्षातील अनुभवी नेत्यांना डावलले जाण्याची भावना अधिक तीव्र होत गेली. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेना उभी केली, ती संवादाच्या आणि विश्वासाच्या जोरावर! बाळासाहेब शिवसैनिकांना अगदी नावाने ओळखायचे, त्यांच्या सुख-दुःखात धावून जायचे. एका सामान्य कार्यकर्त्याला अडचणीच्या वेळी 'मातोश्री'चा आणि साहेबांचा भक्कम आधार वाटायचा. बाळासाहेबांनी माणसांची एवढी मोठी साखळी आणि सक्रिय शाखांचे जाळे निर्माण केले; पण उद्धव ठाकरेंना हा वारसा पुढे चालवता आला नाही. जुन्या, निष्ठावान नेत्यांना कस्पटासमान वागणूक देण्याची सवय ठाकरेंना भोवली. आदित्य ठाकरेंचे पक्षात अचानक वाढलेले महत्त्व आणि जुन्या नेत्यांना डावलून नव्यांना दिलेले अधिकार, हे अनेक खासदारांना आणि नेत्यांना पटणारे नव्हतेच. पक्षात निर्णय प्रक्रियेत कुणाचेही मत विचारात न घेता केवळ एकतर्फी आदेश देण्याची पद्धतही कार्यकर्त्यांना दुखावणारी ठरली. या अहंकाराचे दर्शन रविवारच्या बैठकीतही झाले. "ज्यांना सोडून जायचे त्यांनी खुशाल जावे, आता माझी वेळ नाही; पण माझी वेळ येईल,' अशी दर्पोक्ती उद्धव ठाकरेंनी केल्याच्या बातम्या बाहेर आल्या. एकीकडे लोकप्रतिनिधींना गेलात तरी फरक पडत नाही, असे म्हणत अपमानित करायचे आणि दुसरीकडे ते सोडून गेल्यावर 'गद्दार' म्हणत बोंबाबोंब करायची, असा हा दुटप्पीपणा! खरं तर हे तेच उद्धव ठाकरे आहेत, ज्यांनी २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसून शरद पवारांबरोबर हातमिळवणी केली, दिल्लीत सोनिया-राहुल यांचे पाय पकडले आणि मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. तेव्हा त्यांची नीतिमत्ता कुठे गेली होती? आणि आज तेच उद्धव ठाकरे पक्ष सोडून जाणार्‍यांना 'गद्दार' संबोधत आहेत. राजकारणात वर्तमानातील वेळ आणि कृती महत्त्वाची असते, भविष्यातील वेळेची वाट पाहत बसणार्‍यांना राजकारण माफ करत नाही. जो नेता आपल्या सहकार्‍यांना सांभाळू शकत नाही, तो जनतेला काय मार्गदर्शन करणार म्हणा?

दुसरीकडे दिल्लीच्या राजकारणाकडेही ठाकरेंनी कायम कानाडोळा केला. राष्ट्रीय राजकारणात लक्ष न घातल्यामुळे आणि राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील गांभीर्याने न घेतल्यामुळे त्यांची मोठी पीछेहाट झाली. 'मातोश्रीची तिजोरी' म्हणून ओळखली जाणारी 'मुंबई महापालिका' ही दुभती गाय हातातून गेल्यावर आणि विधानसभा निवडणुकांमधील पराभवानंतर ठाकरेंचे राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील उरलेसुरले महत्त्वही संपुष्टात आले. मुंबईबाहेर प्रचाराला न जाण्याची त्यांची प्रवृत्ती पक्षाच्या मुळावर उठली. स्थानिक निवडणुकांमध्ये पक्षाचा प्रभाव कमी झाल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आणि नैराश्य पसरले, ज्याचा थेट फायदा इतर पक्षांनी घेतला. त्यामुळे आताच्या फुटीचे परिणामही उबाठा गटासाठी अत्यंत भयानक असेच असणार आहेत.

लोकसभेत आता त्यांचे अवघे तीन खासदार उरले आहेत आणि राज्यसभेतही त्यांची ताकद नगण्य अशीच! त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणात उबाठा गटाचे महत्त्व आता शून्यावर आले आहे. केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या राजकारणातही महाविकास आघाडी आधीच दुभंगलेली. या फुटीमुळे मविआमध्ये ठाकरेंची वाटाघाटींची क्षमता पूर्णपणे संपली आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारांचा शोध घेण्यापासून त्यांना सुरुवात करावी लागेल. खासदार फुटल्याने उबाठाचे उरलेसुरले आमदारही आता शिंदे यांच्या शिवसेनेबरोबर जाण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. नेतृत्वावरील विश्वास उडाल्याने तळागाळातील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांचे खच्चीकरण झाले असून, ते अन्य पक्षांत स्थलांतर करतील, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. तसेच या फुटीचा सर्वांत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच बाळासाहेबांची खरी शिवसेना या जनभावनेवर आता पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाले आहे. आधी पक्षात फूट पडली, मग निवडणूक आयोगाने शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह दिले, त्यानंतर विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांमध्येही उबाठाचा दारुण पराभव झाला. आता उरलेले खासदारही शिंदेंकडे गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पक्षचिन्हाच्या वादात एकनाथ शिंदे यांची बाजू भक्कम होऊ शकते. दिल्लीतही शिंदे यांचे राजकीय वजन आणि ताकद आता कैकपटीने वाढेल. तसेत या फुटीचा ठाकरेबंधूंच्या समीकरणांवरही समीकरणांवरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

उद्धव ठाकरेंना माणसे सांभाळता येत नाहीत आणि वारसा रक्ताचा असून चालत नाही, तर तो विचारांचा आणि कृतीचा असावा लागतो, हे या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. बाळासाहेबांनी बांधलेली शिवसेना आपल्याच कार्यपद्धतीने उद्ध्वस्त करण्याचे पातक ठाकरेंच्या माथी कायमचे कोरले गेले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राने उद्धव ठाकरेंची अधोगती पाहिली. असा हा 'काळाचा काव्यगत न्याय!' २०१९ मध्ये जनादेशाचा अवमान केल्यामुळे आणि काँग्रेसचा हात हाती घेतल्यामुळे काय होते, हे आता उद्धव ठाकरेंना चांगलेच समजून चुकले असेल. आज पडलेली फूट ही एका गटाची नाही, तर 'मातोश्री'च्या बंद दारांआड चालणार्‍या अहंकारी राजकारणाचा हा अटळ आणि लाजिरवाणा अंत ठरला आहे.