एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आता राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बळजबरीने किंवा फसवणुकीने केलेल्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यानुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

राज्याच्या मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले होते. विधेयकावरून राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला होता, तर शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला होता. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी ६ एप्रिल रोजी या विधेयकाला संमती दिली होती. त्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ३० जुलै रोजी हा कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६'मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

१. फसवणूक आणि आमिषाने धर्मांतरावर बंदी: बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती देणे किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यावर या कायद्यानुसार पूर्णपणे सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

२. ६० दिवस आधी सूचना देणे बंधनकारक: कोणत्याही व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यास, धर्मांतराच्या ६० दिवस अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

३. कठोर शिक्षेची तरतूद: कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि १ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्यास ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)

४. आंतरधर्मीय विवाहातील अपत्याचा धर्म: एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतुदीनुसार, दोन वेगवेगळ्या धर्मांच्या व्यक्तींमध्ये आंतरधर्मीय विवाह झाल्यास, त्या दाम्पत्याच्या अपत्याला आईचा विवाहापूर्वीचा जो धर्म होता, तोच धर्म लागू होईल. (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026)