भारत आणि पोलंड यांच्यातील संबंधांना समृद्ध अशी ऐतिहासिक, तसेच भावनिक पार्श्वभूमी आहे. दुसर्‍या महायुद्धाच्या कठीण काळात पोलंड पूर्णपणे उद्ध्वस्त होत होता, तेव्हा जामनगरचे राजे जामसाहेब दिग्विजयसिंहजी रणजितसिंहजी यांनी हजारो 'पोलिश' निर्वासितांना आपल्या राज्यात आश्रयच दिला.एवढेच नाही, तर त्यांचे पितृत्वही स्वीकारले. दोन्ही देशांतील मैत्रीचा हा ऐतिहासिक अध्याय, राजनैतिक संबंधांचा मजबूत पाया घालणारा ठरला. या ऐतिहासिक परस्परसंबंधांची प्रचिती अलीकडच्या काळातही दिसली. रशिया-युक्रेन युद्धावेळी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांना 'ऑपरेशन गंगा'अंतर्गत सुखरूप मायदेशी आणण्यात, पोलंडने भारताला दिलेली साथ मोलाचीच. तसेच 'ऑपरेशन सिंदूर'सारख्या लष्करी मोहिमेच्या वेळीही, पोलंडने भारताला दिलेली तांत्रिक साथ आणि भारतीय लष्कराच्या ताफ्यात समाविष्ट झालेले अत्याधुनिक पोलिश ड्रोन्स पाहता, पोलंडचे भारताच्या दृष्टीने असलेले सामरिक महत्त्व अधोरेखित झाले.

अलीकडेच पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क भारतदौर्‍यावर आले होते. जवळपास १६ वर्षांनी पोलंडच्या पंतप्रधानांचा हा भारत दौरा होता. या दरम्यान नवी दिल्लीत झालेल्या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञानाबाबतच्या करारांवर भर देण्यात आला. गेल्या काही वर्षात पोलंड भारताचा विश्वसनीय साथीदार म्हणून समोर आला आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास लक्षात येते की, २०१३ मध्ये भारत आणि पोलंडमधील व्यापार फक्त १.९५ अब्ज डॉलर इतकाच होता. आज तो ६.३६ अब्ज डॉलर्स आहे. म्हणजेच, गेल्या १२ वर्षांत व्यापारात झालेली वाढ लक्षणीयच. आता २०३० पर्यंत दोन्ही देशातील व्यापार दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे सावट असताना, उभय देशांनी आखलेले हे उद्दिष्ट अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे संकेत देणारेच.

आज पोलंड युरोपमध्ये आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्रबिंदू आहे. पोलंडच्या अर्थव्यवस्थेने एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या 'जीडीपी'चा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला असून, मध्य आणि पूर्व युरोपमध्ये त्याचे आर्थिक वर्चस्व वाढत आहे. शीतयुद्धानंतर पोलंडने ज्या वेगाने स्वतःची औद्योगिक प्रगती साधली, ती खरोखरच वाखाणण्याजोगी. उत्पादनदृष्टीने पोलंड युरोपातील 'हब' आहे. त्यामुळे तेथे प्रगत पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि युरोपीय मानकांच्या दर्जाचे पालन होते. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना पोलंडच्या माध्यमातून, संपूर्ण मध्य आणि पूर्व युरोपातील बाजारपेठांमध्ये विस्तार करणे शय होईल. औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी वस्तू, औद्योगिक यंत्रसामग्री, रसायने, माहिती तंत्रज्ञान आणि अन्नप्रक्रियांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांत भारतीय कंपन्यांसाठी, युरोपच्या नव्या बाजारपेठा खुल्या करण्याची मोठीच संधी या करारांमुळे निर्माण झाली आहे. भारत आणि युरोपीय महासंघातील प्रस्तावित मुक्त व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवरही, पोलंडसारख्या देशाशी असलेली जवळीक भारताच्या पथ्यावर पडणारीच.

व्यापारासोबतच या बैठकीत संरक्षण क्षेत्राबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. दोन्ही देशांनी 'संरक्षण उद्योग संवादा'ची एक नवी चौकट उभारण्याचे मान्य केले. युक्रेन युद्धानंतर पोलंडने आपल्या संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ केली असून, आधुनिक युद्धनीतीत ड्रोन तंत्रज्ञान, उपग्रहाधारित टेहळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक संरक्षण प्रणालींना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या संवेदनशील क्षेत्रांतील सहकार्याची व्याप्ती आता दोन्ही देश मिळून तपासणार आहेत. भारताच्या 'मेक इन इंडिया' आणि संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबनाच्या उद्दिष्टाला म्हणजेच, 'आत्मनिर्भर भारत' या मोहिमेला या भागीदारीचा लाभ होईल. भारत आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीसाठीही विशेषत्वाने प्रयत्न करत आहे. मात्र, हे साध्य करताना प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उत्पादन वाढवणे, स्पर्धात्मक खर्च, बौद्धिकसंपदा आणि उपकरणांची दीर्घकालीन देखभालाविषयी ठोस करार आवश्यक आहेत. यातूनच, भविष्यातील सशक्त संरक्षण भागीदारी आकारास येईल.

आज जग अत्यंत वेगाने बदलत असून, देशांचे पुढील दशकातील आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्य हे प्रामुख्याने तंत्रज्ञानावरच अवलंबून असेल. भारत आणि पोलंड यांच्यातील हे नवे सहकार्य, भविष्यातील याच गरजांशी जोडले आहे. महामारी आणि युक्रेन युद्धानंतर युरोपला एक मोठा धडा मिळाला. त्यांना आपली संरक्षण क्षमता वाढवण्यासोबतच कच्च्या मालाच्या पुरवठ्याबाबत एकाधिकारशाहीवर विसंबून न राहता, अधिक सुरक्षित आणि पर्यायी व्यवस्था हवी आहे. चीनसारख्या विस्तारवादी देशांवर विसंबण्याचे गंभीर परिणाम युरोपने यापूर्वी भोगलेत. भारतालाही आपले संरक्षण उत्पादन, ऊर्जासुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत, पोलंडसारख्या एका विश्वासार्ह युरोपीय भागीदाराची आवश्यकता आहेच. परस्पर गरजा आणि विश्वासावर आधारित हे समीकरण, दोघांसाठीही लाभदायक ठरेल.

युरोपीय देशांसोबतचे भारताचे संबंध ही व्यापारी गरज नसून, ती बदलत्या परराष्ट्र धोरणाची पावती आहे. आज भारत 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज असून, पोलंडसारख्या विकसित देशाशी वाढणारी जवळीक हेच सिद्ध करते की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत आता जागतिक शांततेचा प्रमुख शिल्पकार झाला आहे. भारत आणि पोलंड यांच्यातील ही धोरणात्मक भागीदारी दोन देशांपुरती मर्यादितही नाही. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत जुनी समीकरणे मोडीत निघत असून, नवीन सामरिक आव्हाने उभी राहात आहेत. अशा परिस्थितीत भारत-पोलंड संबंध, जागतिक पुरवठा साखळी आणि सुरक्षेसाठी कळीचे ठरणार आहेत. ऐतिहासिक, तसेच भावनिक किनार असलेली ही मैत्री आता व्यापार, तंत्रज्ञान आणि संरक्षणाच्या स्तंभांवर उभी राहात असून, येणार्‍या काळात ती आशिया आणि युरोपच्या सहकार्याचा सुवर्णाध्याय ठरेल! त्यामुळे एकीकडे अमेरिकेचा हटवादी 'डोनाल्ड' आणि दुसरीकडे विकासवादी 'डोनाल्ड' असे हे दोन परस्पर विरोधी धु्रव! असो! जागतिक शांतता, प्रगती आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी भारत आणि पोलंडने घेतलेला हा निर्णय येणार्‍या काळात मैलाचा दगड ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही!