मुंबई : (Nagpur Agricultural Market Committee) नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजाराचा ' दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
चार लाख मेट्रिक टन मालाची वार्षिक उलाढालीसह देशातील अकरा राज्यांतून या ठिकाणी मालाची आवक होते, या हा निर्णय होण्यासाठी जमेच्या बाजू आहेत.
विदर्भाच्या आर्थिक आणि कृषी क्षेत्राच्या विस्तारासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अथक व सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागपूरचा कृषी बाजार आता थेट देशाच्या मुख्य व्यापारी प्रवाहात सामील झाला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सुधारणा केल्यानंतर आज या निर्णयाची अधिसूचना जारी केली.
अशी असणार समितीची रचना
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष: पणनमंत्री आणि पणन राज्यमंत्री.
शासकीय प्रतिनिधी: कृषी, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी.
शेतकरी प्रतिनिधी: स्थानिक आणि परराज्यांतील सात शेतकरी.
व्यापारी व तज्ज्ञ: तीन व्यापारी व एक तज्ज्ञ.
मुख्य सचिव: सहनिबंधक दर्जाचा शासकीय अधिकारी.
विशेष निमंत्रित - मतदानाचा हक्क नसलेेले गट अ दर्जाचे अधिकारी
राष्ट्रीय दर्जासाठी आवश्यक निकष
वार्षिक उलाढाल: ८०,००० टनांपेक्षा जास्त आवक व दोन राज्यांचा सहभाग.
बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र - नागपूर मुख्य बाजारासह कळमना व इतर उपबाजांरांचा समावेश.
अकरा राज्यांतून आवक : मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू , केरळ, कर्नाटकसह अकरा राज्यांतून शेतमाल आवक
प्रमुख शेतमाल उलाढाल : कापूस, सोयाबीन, संत्री, तृणधान्य व भाज्यांची खरेदी-विक्री.
विक्रमी वार्षिक उलाढाल : सन २०२४-२५ मध्ये ६२ कोटींहून अधिक महसूल.
एकल व्यापार लायसन : संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी 'युनिकोड' असलेले एकच परवाना.
आंतरराज्यीय ई-व्यापार : इतर राज्यांतील व्यापाऱ्यांनाही थेट व्यापाराची परवानगी.
वाद निवारणासाठी ३० दिवसांची 'फास्ट ट्रॅक' यंत्रणा!
व्यापारी, शेतकरी आणि बाजार समिती यांच्यात शेतमालाची गुणवत्ता, वजन, पेमेंट किंवा ई-प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांवरून काहीही वाद उद्भवल्यास, ३० दिवसांच्या आत संक्षिप्त स्वरूपात निकाल देणे प्राधिकृत अधिकाऱ्याला बंधनकारक असेल. या आदेशाविरुद्ध पुढील ३० दिवसांत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल आणि अपीलीय प्राधिकरणालाही ते अपील ३० दिवसांच्या आत निकाली काढावे लागेल.(Nagpur Agricultural Market Committee)
"नागपूरला आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील व्यापार केंद्र बनविण्याचा आमचा संकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दर्जा आणि जागतिक मूल्य मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सूचनेने व मार्गदर्शनात हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. विदर्भाचा शेतमाल आता थेट देशाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठ्या प्रमाणावर जाईल, ज्यामुळे त्याचे मूल्य वाढेल. या ऐतिहासिक निर्णयाचा शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनाही अफाट फायदा होणार आहे."
• चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री नागपूर (Nagpur Agricultural Market Committee)