रुग्णालयात रुग्णाला औषध हवे; शाळेत विद्यार्थ्याला विद्या हवी. तेथे त्याची श्रद्धा कोणती, हा प्रश्न सरकारला का पडावा? मनुष्याच्या गरजांची जबाबदारी सरकार घेते, हे समजूच शकते; पण त्याच्या भावनेची मालकीही सरकारने मागावी, हा कोणता न्याय?

चीन स्वतःस 'निधर्मी' म्हणवतो. मग, धर्मनिरपेक्ष राज्याचे काम धर्माचा नाश करणे आहे का? जर नाही, तर चीनची पद्धत 'निधर्मी' कशी म्हणावी? निधर्मीपणाचा अर्थ असा की, सरकारने कोणत्याही धर्मास आपला धर्म मानू नये. चीनने मात्र उलटेच केले. त्याने धर्माला सरकारची परवानगी आवश्यक केली. चीनचे संविधान धार्मिक श्रद्धेचे स्वातंत्र्य मान्य करते; पण सामान्य धार्मिक क्रियेचीच मुभा देते. या 'सामान्य' शब्दाची व्याख्या ठरवण्याची जबाबदारी सरकारची! पाच धर्मांनाच अधिकृत मान्यता, धर्मगुरूंच्या नियुक्त्यांवर देखरेख, निधीवरचे नियंत्रण यात श्रद्धा स्वतंत्र आहेच कुठे?

चिनी नागरिकांना मुळात धर्माची औपचारिक ओळख कमी. म्हणून, चिनी समाज धर्मविरहित असल्याचे समजणे अज्ञानच ठरेल. अनेक चिनी नागरिक स्वतःला 'निधर्मी' म्हणत असले; तरी बुद्ध, पूर्वजांच्या पूजेवर श्रद्धा असणारे, स्थानिक देवता, मंदिर-परंपरा अशा श्रद्धांचे अस्तित्व चीनमध्ये आहेच. चिनी समाजातल्या धर्म आणि संस्कृतीच्या सीमारेषा पाश्चात्त्य अर्थाने आखलेल्या नाहीत. म्हणूनच, एखाद्याने 'माझा धर्म नाही' असे सांगितले म्हणजे, त्याच्या मनात कोणतीही आध्यात्मिक परंपरा नसल्याचा निष्कर्ष सहज काढता येत नाही. याहून विचित्र म्हणजे, कम्युनिस्ट पक्ष स्वतः नास्तिक असून, पक्ष-सदस्यांनाही धार्मिक आचरणास मनाई आहे. १८ वर्षांखालील मुलांच्या धार्मिक शिक्षणावरही कठोर बंधने. मग आता मुलाला कोणता विचार शिकवायचा, हे पालकांऐवजी सरकार ठरवणार असेल; तर त्याला स्वातंत्र्य म्हणता येईल काय?

चीनचा या दडपशाहीचाही मोठा इतिहास आहे. १९५०च्या दशकात मंदिरे, चर्च आणि मशिदींवर चिनी सरकारने जप्ती आणली. तिबेटमध्येही बौद्ध धर्मावरचे नियंत्रण कठोर झाले. मठांचे कामकाज, धर्मशिक्षण आणि नेतृत्वावर चिनी सरकारचा हस्तक्षेप वाढला; दलाई लामांशी असलेली निष्ठाही संशयास्पद मानली गेली. उघूर मुस्लिमांचा प्रश्नही गंभीरच. त्यांच्या धर्मप्रचारांवरही नियंत्रण आणले. मोठ्या संख्येने उघूर मुस्लिमांना नजरकैदेत ठेवल्याचे समोर आले. ख्रिस्ती धर्मही चीनच्या या दडपशाहीतून सुटला नाही. सरकारमान्य चर्चनाच चीनमध्ये परवानगी असून; ही नोंदणी नाकारणे, धर्मगुरूंचे अटकसत्र अशी दडपशाही सर्रास सुरूच असते. याचाच अर्थ, धर्माविषयीची प्रत्येक बाब निर्दोष आहे, असा नाही. धर्माच्या नावाने 'तालिबान'ने स्त्रीचे शिक्षण आणि स्वातंत्र्य दडपले, तेही निषेधार्हच! धर्मांधता, धार्मिक दुराग्रहाचा प्रतिकार झाला पाहिजेच. पण, नागरी विवेकाचा अधिकार आणि सरकारचे अधिकार यांची गल्लत होऊ नये. समाजातील चुकीच्या श्रद्धेवर बुद्धीने टीका करणे एक गोष्ट; श्रद्धावान मनुष्याची नोंद ठेवून त्यावर सत्ता गाजवणे दुसरी. धर्म हा मानवाच्या स्मृतीचा, कुटुंबाचा, संस्कृतीचा भाग आहे. म्हणूनच, धर्माची गळचेपी करून चीनने समाज अधिक विवेकी केला, असे म्हणणे असेल; तर एका प्रश्नाचा विचार करावा लागेल, तो म्हणजे विवेकासाठी भीतीची गरज काय? विद्यार्थ्यांच्या घरातील धर्म जाणण्याची गरज चिनी सत्ताधीशांना पडत असेल, तर सरकार शिक्षण देत आहे की, नागरिकांच्या भावनांची तपासणी करत आहे?

सरकारला नागरिकांच्या कृतीवर नियंत्रणाचा अधिकार आहे; अंतःकरणावर पहार्‍याचा नाही. धर्माच्या नावाने राज्य चालवणारे 'तालिबान' असो, किंवा नास्तिकतेच्या नावाने श्रद्धेवर नियंत्रण ठेवणारा चीन, दोन्ही ठिकाणी एक चूक होते आहे; ती म्हणजे माणसाला स्वतंत्र बुद्धी असलेला जीव न मानता, सत्तेच्या आदेशाचे साधन मानले जाते. धर्मावर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य हवे, धर्म न मानण्याचे आणि धर्म मानण्याचेही स्वातंत्र्य हवे. यांपैकी एकही काढल्यास, निधर्मीपणाचे फक्त नावच उरते; स्वातंत्र्य नाही!

-कौस्तुभ वीरकर