मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (western ghat ESA) घोषित करण्यासाठी नव्याने मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे . त्यात महाराष्ट्रातील तब्बल १७,३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे (western ghat ESA) .
सहा राज्यांमध्ये प्रस्तावित एकूण ५६,८२५.७ चौरस किलोमीटर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रापैकी कर्नाटकनंतर सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्रात येत आहे. या मसुद्यावर नागरिकांकडून ६० दिवसांत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.(western ghat ESA)
पश्चिम घाट हा जगातील महत्त्वाच्या जैवविविधता हॉटस्पॉटपैकी एक मानला जातो. सुमारे १,५०० किलोमीटर लांबीच्या या पर्वतरांगेत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या मसुद्यानुसार पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्ये कर्नाटकचे २०,६६८ चौ.कि.मी. क्षेत्र सर्वाधिक असून त्यानंतर महाराष्ट्रातील १७,३४० चौ.कि.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे. गोवा (१,४६१ चौ.कि.मी.), गुजरात (४४९ चौ.कि.मी.), तामिळनाडू (६,९१४ चौ.कि.मी.) आणि केरळ (९,९९३.७ चौ.कि.मी.) अशी इतर राज्यांची आकडेवारी आहे. अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारांच्या सूचना आणि तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसींनुसार निश्चित होणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
मसुदा अधिसूचनेनुसार नवीन खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपसा, नवीन औष्णिक (थर्मल) वीज प्रकल्प आणि विद्यमान प्रकल्पांचा विस्तार, केंद्रीय किंवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 'रेड कॅटेगरी'तील नवीन उद्योग व त्यांचा विस्तार आणि २०,००० चौ.मी.पेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर आणि ५० हेक्टरपेक्षा मोठ्या नगरविकास योजनांवर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात पूर्णपणे बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, जलविद्युत प्रकल्पांना मात्र कठोर पर्यावरणीय अटींसह परवानगी देता येणार आहे. नद्यांमध्ये किमान ३० टक्के पर्यावरणीय प्रवाह कायम ठेवणे, संचयी पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करणे आणि दोन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये किमान तीन किलोमीटरचे अंतर ठेवणे अशा अटी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. 'ऑरेंज' आणि 'व्हाईट' वर्गातील उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रणाच्या कठोर अटींचे पालन केल्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. तसेच वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी संबंधित ग्रामसभेची पूर्वसंमती आवश्यक राहणार आहे. तसेच वनजमिनीच्या इतर वापरासाठीच्या प्रस्तावांची माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रामध्य अहमदनगर, धुळे, नाशिक, पालघर, ठाणे, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील ७४१ गावांचा समावेश आहे. या गावाची यादी वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा - महाराष्ट्रातील गावांची यादी