यापूर्वी हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले होते. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

नवीन कायद्यानुसार, सार्वजनिक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटी, परीक्षेत हेराफेरी किंवा अन्य गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना पाच ते दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. (Public Examinations Reform Act 2026)

तसेच, प्रश्नपत्रिका फुटीमध्ये सहभागी असलेल्या संघटित टोळ्या किंवा सिंडिकेट्सविरुद्ध अधिक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास किमान सात वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि किमान १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या मते, या कायद्याचा मुख्य उद्देश पेपरफुटीच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवणे, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांचा सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे हा आहे. (Public Examinations Reform Act 2026)