याचिकाकर्त्यांचे वकील राजेश खोबरागडे यांनी मांडले की, पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या कुटुंबांना कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता बेघर करण्यात आले आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ, एमएमआरडीए आणि वेस्टर्न रेल्वे यांच्या संयुक्त सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या संरचनांचे संरक्षण करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.(Railway Land Illegal Construction Mumbai)

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकामांवरील (Railway Land Illegal Construction Mumbai) पाडकाम मोहीम सुरू ठेवण्यास रेल्वेला परवानगी आहे.' रेल्वेच्या वतीने वकील आयुष केडिया यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, यापूर्वीही पाडकामाचा प्रयत्न करण्यात आला होता, मात्र 'मानवी ढाल' उभी करून तो थांबवण्यात आला. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. त्यांनी पुढे सांगितले की, पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन मुंबई वन प्रोजेक्टअंतर्गत करण्यात येणार असून, यात वेस्टर्न रेल्वेच्या लाईन 6 चा विकास समाविष्ट आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 जुलै रोजी होणार आहे.(Railway Land Illegal Construction Mumbai)