माकड आणि मदारीची गोष्ट सर्वांना ठाऊक असेलच. एक मदारी असतो, जो आपल्या हातातील डमरू वाजवून आपल्याकडच्या माकडाला नाचवत असतो. डमरू वाजले की, त्याच्या तालावर ते माकडसुद्धा नाचते. असाच काहीसा माकड-मदारीचा खेळ नवी दिल्लीतील मावलंकर हॉल येथे झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय संमेलनात दिसून आला.
इथे कोणाला माकड म्हणणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, त्यांच्या वर्तणुकीला 'माकडचाळे' नक्कीच म्हणता येईल. आपण हे संमेलन आणि त्यात चाललेल्या करामती पाहिल्या, तर हे निश्चितच लक्षात येईल.
या संमेलनात काँग्रेस नेते राहुल गांधी आपल्या अन्य नेत्यांना घेऊन वैचारिक मंथनाच्या नावाखाली जो 'स्टॅण्डअप कॉमेडी शो' चालवत होते, तो खरेच निंदनीय असाच. लोकशाहीत राजकीय मतभेद असणे, धोरणांवर टीका करणे आणि सत्ताधार्यांना प्रश्न विचारणे, हा विरोधी पक्षांचा अधिकार आणि कर्तव्यच. परंतु, जेव्हा या टीकेची जागा अश्लाघ्य भाषा, वैयक्तिक चिखलफेकीच्या दिशेने जाते, तेव्हा त्या राजकारणाची पातळी कुठपर्यंत खाली घसरली आहे, हे स्पष्ट होते. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करताना नेमका हाच थिल्लरपणा दाखवून दिला. परराष्ट्र धोरणासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर विषयावर भाष्य करताना राहुल गांधींनी राजकीय भान आणि भाषेची मर्यादा पार पूर्णपणे ओलांडली. खरेतर परराष्ट्र धोरणावर चर्चा करत असताना, विरोध करतेसमयी विरोधकांनी ठोस तथ्ये, आकडेवारी आणि धोरणात्मक युक्तिवाद मांडत सत्ताधार्यांचे मुद्दे खोडून काढायचे असतात. मात्र, राहुल गांधींनी नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर, त्यांच्या दिनचर्येवर केलेले भाष्य हा राहुल गांधींच्या वैचारिक पोकळपणाचाच पुरावा म्हणावा लागेल.
अशा नेत्याकडे 'भावी पंतप्रधान' म्हणून डोळे लावून बसलेल्यांची यामुळे जरा काळजीच वाटते. राजकीय कटुता बाजूला ठेवून सनदशीर मार्गाने विरोधकांशी वैयक्तिक संवाद साधणे, हीच परिपक्व नेतृत्वाची ओळख असते; जी नरेंद्र मोदींकडे पाहिल्यावर दिसते. याउलट, राहुल गांधींनी एका गोष्टीचा आवर्जून विचार करावा की, लोकशाहीत जनता ही प्रेक्षक नसते, तर ती परीक्षक असते आणि ती अशा थिल्लर खेळाडूंना योग्य वेळी मतपेटीतून त्यांची खरी जागा दाखवून देतेच!
'लाचारपर्व' संपले!
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देश किती मोठा आहे, यापेक्षा तो आपली ताकद कशी दाखवतो, यावर त्याचे स्थान ठरते. दुर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके काँग्रेसप्रणीत सरकारांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला एका अदृश्य भयाच्या चौकटीत बांधून ठेवले. अलिप्ततावादाचा बुरखा ओढून जागतिक घडामोडींवर केवळ 'सहानुभूतीपूर्वक शांततापूर्ण वक्तव्ये' करण्यात दशके घालवली. परिणामी, जगातील सातवा मोठा देश असूनही भारताला आंतरराष्ट्रीय पटलावर 'सॉफ्ट स्टेट' म्हणूनच पाहिले गेले. मात्र, २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या बचावात्मक मानसिकतेला सुरुंग लावला.
काँग्रेसने नेहमीच नेहरूंच्या 'अलिप्ततावादी चळवळी'चा गौरव केला. परंतु, या धोरणाने भारताला नक्की काय दिले? तर, भारताने जागतिक निर्णयांमध्ये स्वतःची ठाम भूमिका घेणे टाळले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर केवळ तत्त्वज्ञानाच्या आणि शांततेच्या बाता मारल्या. काँग्रेसच्या काळात भारत जागतिक नकाशावर स्वतःचा अजेंडा ठरवणारा देश नव्हता, तर इतरांनी ठरवलेल्या अजेंड्यावर प्रतिक्रिया देणारा म्हणून राहिला होता. काँग्रेसच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वांत मोठा आणि घातक दोष म्हणजे, शेजारील शत्रूराष्ट्रांशी हाताळलेली राजनैतिक लाचारी. १९६२च्या पराभवानंतरही काँग्रेसने चीनच्या आक्रमकतेला कधीही सडेतोड लष्करी किंवा राजनैतिक उत्तर दिले नाही. २०१४ मध्ये भाजपने सत्ता सांभाळल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा संपूर्ण पायाच बदलला. 'शांतता' हवी असेल, तर 'सामर्थ्य' दाखवावेच लागते, हे तत्त्व भाजपने स्वीकारले. 'सर्जिकल स्ट्राईक' आणि बालाकोट 'एअरस्ट्राईक'द्वारे भारताने स्पष्ट संदेश दिला की, राजनैतिक चर्चेच्या टेबलावर दहशतवादाची गय केली जाणार नाही.
भारत आज अमेरिका आणि रशियासोबत मैत्री टिकवून आहे आणि 'ब्रिस' व 'ग्लोबल साऊथ'चे नेतृत्व करत आहे. ही लाचारीची नव्हे, तर 'रणनीतिक स्वायत्ततेची' ताकद आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ नैतिकतेवर चालत नाहीत, तर ते शक्ती आणि स्वाभिमानावर चालतात, हे काँग्रेस कधीही समजून घेऊ शकली नाही. भाजपने २०१४ नंतर या लाचार परराष्ट्र धोरणाची धूळ झटकून टाकली आणि 'आक्रमक मुत्सद्देगिरी'तून जगावर आपला ठसा उमटवला आहे.