नागपूर : (Devendra Fadnavis) न्यायालय, कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत बसणारा कुठलाही निर्णय घेण्यास आम्ही तयार आहोत. तसेच एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.

मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे ३० मे पासून भर उन्हात उपोषणाला सुरुवात केली आहे. यावर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "मनोज जरांगे यांच्या प्रश्नांवर सरकार नेहमीच सकारात्मक असून वारंवार निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भात सरकारची भूमिका पारदर्शक आणि सकारात्मक असून ती आम्ही सातत्याने मांडतो आहोत. यापुढेही ही भूमिका सकारात्मकच असेल. आमचे सरकार सर्व समाजांकरिता सकारात्मक काम करणारे सरकार आहे. आम्ही समाजांना एकमेकांपुढे आणून भांडण करत नाही. सगळ्यांचे भले कसे होईल हा प्रयत्न करतो."

...तर केवळ प्रसिद्धीच मिळेल

ते पुढे म्हणाले की, "मराठा समाजासंदर्भात जेवढे निर्णय मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी घेतले तेवढे इतिहासात कधीच झाले नाही. यापुढेही आम्ही मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतच राहू. फक्त हे निर्णय घेत असताना देशाचे संविधान, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे लागेल. या निर्देशांचा अवलंब न करता एखादा निर्णय घेतल्यास त्यातून केवळ प्रसिद्धी मिळेल पण तो निर्णय टिकणार नाही. त्यामुळे संविधान आणि न्यायालयाचे निर्णय यांच्या कसोटीवर खरे ठरणारे जे निर्णय असतील ते सगळे आम्ही घेऊ."

ओबीसी समाजाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही

या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाला आवाहन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "एका समाजाचे काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याचे काम या सरकारने कधीही केले नाही. ओबीसी समाजाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही मराठा समाजाकरिता निर्णय घेऊन त्यांचे समाधान करू पण, त्याचवेळी ओबीसी समाजावर कुठलाही अन्याय होऊ देणार नाही. सातारा संस्थानच्या गॅझेटियवर चर्चा सुरु आहे. पण त्यावर आता सविस्तर बोलणार नाही."

नागपूर येथे देशातील पहिला सीबीजी प्लांट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून देशातील पहिला सीबीजी प्लांट तयार झाला आहे. आज आम्ही या प्रकल्पाची पाहणी केली आहे. तीन टप्प्यात प्रत्येकी ४०० टन असा एकूण १२०० टनांचा हा प्रकल्प ऑगस्टमध्ये पूर्ण होईल. या माध्यमातून शहरातील सगळ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होणार असून २८ टीपीडी गॅस तयार होणार आहे.

यासोबतच जवळपास १२० टीपीडी मॅन्युअल आणि ४०० टीपीडी आरडीएफ तयार होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण कचऱ्यापासून एक मोठी किंमत तयार होणार आहे. संपूर्ण खासगी गुंतवणूकीतून करण्यात आलेला हा देशातील पहिला प्लांट आहे. यात ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यामुळे पुढच्या काळात कुठेही कचऱ्याचे ढीग दिसणार नाही. तसेच पर्यावरणाची हानीही टाळता येणार आहे."(Devendra Fadnavis)