"पुढच्या साधारण तीन ते चार महिन्यांमध्ये या देशात काहीतरी मोठी गडबड होईल,' ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अलीकडेच केलेली भविष्यवाणी. खरेतर, ज्या पक्षाला स्थापनेपासून एकदाही सत्तेत बसण्याची संधी मिळाली नाही, त्या पक्षाच्या प्रमुखांनी अशी काहीतरी भविष्यवाणी करणे हास्यास्पदच!
यावरून राज ठाकरे यांनाही आता आपल्या बंधूंप्रमाणे सत्ताबदलाचे डोहाळे लागल्याचे दिसते. देशात सध्या 'रिजीम चेंज' अर्थात, सत्ताबदलाच्या चर्चा जोरात सुरू आहेत. या चर्चा करणारे कोण, तर विविध प्रयोग करूनही ज्यांना सत्तेची खुर्ची मिळवता आली नाही आणि मिळालेली खुर्ची टिकवताही आली नाही ते विरोधक! उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या दसरा मेळाव्यात 'रिजीम चेंज' करण्याचा नारा दिला. त्यानंतर आता राज ठाकरे यांनीही पुढच्या काळात देशात होणार्‍या कथित गडबडीचे भाकीत केले. एवढेच नव्हे तर, "काहीकाळ देशाला पंतप्रधानही नसेल,' असेही अजब विधान त्यांनी केले. मात्र, भविष्यवाणी करणार्‍या नेत्याच्या आजवरच्या राजकीय प्रवासाकडे पाहिले, तर या दाव्याकडे किती गांभीर्याने पाहावे, याचे उत्तर मिळते. कारण, गेल्या दोन दशकांत राज ठाकरे यांच्या राजकीय भूमिकांचा तोल अनेकदा केवळ एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत झुलताना दिसतो. कधी सत्ताधार्‍यांचे समर्थन, तर कधी विरोधी सूर; असा त्यांचा प्रवास!
मनसेच्या स्थापनेनंतर 'मराठी अस्मिता' हा राज ठाकरेंच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. त्यानंतर त्यात हिंदुत्वाचा सूर वाढला, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक झाले, नंतर मोदी सरकारवरच टीकाही झाली. पुढे पुन्हा मोदींना बिनशर्त पाठिंबाही दिला. हा संपूर्ण राजकीय प्रवास पूर्ण झाल्यानंतर आता सध्या ते महाविकास आघाडीच्या गोटाला मागच्या दारातून समर्थन देताहेत. त्यामुळे इतया वेळा भूमिका बदलणार्‍यांनी एखादी घटना घडली की, लगेच 'सुतावरून स्वर्ग गाठणे' योग्य नाही.
भविष्यवाणी करून सत्ता मिळाली असती, तर संजय राऊतांच्या भविष्यवाणीवरून कदाचित आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असते. सध्या तरी देशाच्या भवितव्याची भविष्यवाणी करण्यापूर्वी आपल्या पक्षाच्या भवितव्याचे राजकीय गणित सोडवणे, हेच कदाचित राज ठाकरेंसमोरील मोठे आव्हान आहे.
काँग्रेसची दडपशाही
निवडणूक जिंकण्यासाठी 'येन केन-प्रकारेण' सत्ता मिळवण्याची धडपड राजकारणात नवी नाही. मात्र, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यापासून थेट धमयांपर्यंत पक्षांची मजल गेली, तर हा प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतो. अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे काम केले नाही, तर नोकरीतून काढून टाकण्याच्या धमक्या शिक्षकांना दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने काँग्रेसच्या राजकारणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकाराची माहिती देत तक्रारींची चौकशी करणार असल्याचे सांगितले. मात्र, राज्यातील पाच जागांवर होणार्‍या विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसच्या राजकारणाचा आणखी एक गंभीर चेहरा समोर आल्याचे दिसते. हे आरोप खरे ठरले, तर हा केवळ निवडणुकीतील दबावाचा प्रकार नसून, लोकशाही मूल्यांनाच धक्का देणारा प्रकार ठरेल.
शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न, शिक्षकांचे हक्क आणि त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया म्हणजे, ही निवडणूक आहे. अशा निवडणुकीत शिक्षकांनाच नोकरीची भीती दाखवून एखाद्या पक्षाच्या बाजूने काम करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर ही लोकशाहीची विटंबना म्हणावी लागेल. दररोज उठून लोकशाही संपत असल्याच्या बोंबा मारणार्‍या काँग्रेसकडूनच ही विटंबना होणे धक्कादायकच. शिवाय, कामाच्या जोरावर मतं मागण्याऐवजी दबावाच्या जोरावर मतं मिळवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर हा काँग्रेसच्या लोकशाहीच्या गप्पांना लागलेला मोठा विरोधाभासही आहे. मतदाराला आपल्यासोबत आणण्यासाठी कामाचा हिशोब देण्याऐवजी दबाव, धमकी आणि नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्यास, त्यातून काँग्रेसच्या राजकीय संस्कृतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
मुळात कोणाला मतदान करायचे, कोणाला पाठिंबा द्यायचा, कोणत्या विचारधारेसोबत उभे राहायचे, हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक अधिकार. त्यावर राजकीय पक्षाचा दबाव असणे, कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. त्यामुळे आता या आरोपांची सत्यता तपासणे आणि दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. शिवाय, अशा प्रकारे दहशत निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न हा त्यांच्या राजकीय अस्ताची सुरुवात म्हणावी लागेल.