नुकतीच पुण्याच्या नसरापूरमध्ये घडलेली घटना असो किंवा चिमुकल्यांवरील अत्याचाराची वाढती मालिका; या घटनांनी केवळ समाजमन सुन्न झाले नाही, तर आपल्या अस्तित्वाच्या मुळावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
'नसरापूर रडलं' ही बातमी वाचताना अंगावर काटा येतो, पण एक समाज म्हणून आपण फक्त हळहळण्यापलीकडे काही करतोय का? आपण हे विसरतो की, निसर्गात 'लैंगिक संघर्ष' असतो, पण 'विकृती' (Perversion) नसते. ही विकृती केवळ मानवनिर्मित आहे.
नैसर्गिक प्रवृत्ती विरुद्ध मानवी विकृती
प्राणीजगतातस्वतःच्यापिलांचे रक्षण करण्याची एक उपजत नैसर्गिक ऊम सदैव जागी असते. मानवामध्ये जेव्हा ही संरक्षक प्रवृत्ती नष्ट होऊन तो स्वजातीच्याचिमुकल्यांचा 'भक्षक' बनतो, तेव्हा ती केवळ गुन्हेगारी राहात नाही. मानसोपचारशास्त्राच्या भाषेत हा मानसिक आणि नैतिक रचनेचा पूर्णतः झालेला पाडाव आहे. ही एक अशी 'व्याधी' आहे, जिथे व्यक्तीमधील तारतम्य, नियंत्रण आणि संवेदना यांचा पूर्ण लोप झालेला असतो.
संस्थात्मक अपयशाचे तीन स्तंभ (Institutional Failures)
हे संकट केवळ वैयक्तिक पातळीवरचे नाही, तर आपल्या सामाजिक संस्थांचे हे एकत्रित अपयश आहे.
कुटुंब आणि संस्कार : 'एक मूल संपूर्ण गावाचे असते,' ही सुरक्षिततेची भावना आजच्या एकल कुटुंबांत कुठे तरी हरवलेली दिसते. संवादाच्या अभावामुळे मुलांभोवतीचे संरक्षक कवच कमकुवत झाले आहे. जेव्हा संवाद हरवतो, तेव्हा शिकार सोपी होते. पालकांनी मुलांचे 'मित्र' होण्याआधी त्यांचे 'सजक रक्षक' होणे, ही आजच्या विकृत काळाची गरज आहे.
शिक्षण संस्था : आजच्या शाळांमध्ये गणिताची सूत्रे आणि विज्ञानाचे सिद्धांत पाठ करून घेतले जातात; पण प्रत्यक्ष जीवनात स्वतःचे रक्षण कसे करायचे आणि दुसऱ्याच्या वेदनेची जाणीव (Empathy) कशी ठेवायची, याचे शिक्षण दिले जात नाही. आपण स्पर्धेतील घोडे तर तयार करत आहोत, पण त्यांना 'नैतिक अधिष्ठान' द्यायला विसरलो आहोत. ज्याप्रमाणे आपण मुलांना 'अ आईचा' किंवा 'ए फॉर ॲपल' शिकवतो, त्याचप्रमाणेबालवाडीपासूनच मुलांना 'गुड टच आणि बॅडटच'मधील फरक शिकवणे, ही काळाची गरज आहे.
डिजिटल भस्मासुर : अनियंत्रित इंटरनेट वापरामुळे मानवी मेंदूचे 'डिसेंसिटायझेशन' (Desensitization) होत आहे, म्हणजे एखादी तीव्र गोष्ट वारंवार पाहिल्यामुळे किंवा अनुभवल्यामुळे त्याबद्दलची आपली मानसिक संवेदनशीलता कमी होणे. विकृत आशयामुळे दुसऱ्याचेदुःख जाणण्याची क्षमता संपत चालली आहे.
मानसोपचार आणि सामाजिक न्याय
एक मानसोपचारतज्ज्ञ म्हणून मला वाटते की, आपण केवळ घटनेनंतर शिक्षा देण्यावर चर्चा करतो. पण, अशा विकृत मानसिकतेची निर्मिती रोखण्यात आपल्या आरोग्य आणि सामाजिक संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. समाजात वावरणाऱ्या अशा विकृतांची ओळख पटवणारी यंत्रणा, शाळांमधील समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्याबद्दलची अनास्था हे आपले मोठे अपयश आहे.
नैतिक अधिष्ठान आणि शासनाची जबाबदारी
कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचे नैतिक अधिष्ठान हे केवळ लोकांच्या विचारांवर नाही, तर राजदंडाच्या नैतिकतेवरहीअवलंबून असते. येथे शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणा तीन स्तरांवर अपयशी ठरताना दिसत आहेत. हे संकट केवळ वैयक्तिक पातळीवरचे नाही, तर आपल्या सामाजिक संस्थांचे हे एकत्रित अपयश आहे:
भयमुक्त समाज की गुन्हेगारमुक्त समाज?:
शासनाचे पहिले कर्तव्य हे भयमुक्त वातावरण निर्माण करणे आहे. जेव्हा न्यायदानाला विलंब होतो, तेव्हा गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक उरत नाही. 'Justice delayed is justice denied' या तत्त्वानुसार, जेव्हा अशा पाशवी कृत्यांनंतरही खटले वर्षानुवर्षे चालतात, तेव्हा समाजाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडतो आणि विकृत प्रवृत्तींना रान मोकळे मिळते. हा प्रश्न जनप्रक्षोभात वारंवार दिसून येत होता.
प्रतिबंधात्मक यंत्रणेचा अभाव : शासन केवळ गुन्हा घडल्यानंतर सक्रिय होते. परंतु, अशा मानसिक विकृतींनाखतपाणी घालणारे घटक, जसे की, 'पॉर्नोग्राफी'चे वाढते जाळे, अमली पदार्थांची सहज उपलब्धता आणि सायबर गुन्हेगारी यावर नियंत्रण मिळवण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. 'Preventive Governance' (प्रतिबंधात्मक शासन) ही संकल्पना कागदावरच राहिली आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती आणि नैतिक नेतृत्व : जे नेते किंवा राज्यकर्ते समाजाचे रोलमॉडेल असतात, त्यांच्याकडून नैतिकतेचे मापदंड निश्चित केले जातात. जेव्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे उदात्तीकरण होते किंवा राजकीय फायद्यासाठी गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा समाजाचा नैतिक पायाच ढळतो. शासनाने केवळ रस्ते आणि पायाभूत सुविधांवर भर न देता, नागरिकांच्या चारित्र्य संवर्धनासाठी (Character Building) धोरणात्मक पावले उचलणे, ही काळाची गरज आहे.
'पोक्सो' आणि वास्तवातील दरी
भारतात २०१२ मध्ये 'पोक्सो'सारखा अत्यंत कडक कायदा आला. हा कायदा बालकाच्या बाजूने उभा राहतो, हे खरे असले, तरी त्याची अंमलबजावणी ही आपल्या सरकारी कार्यक्षमतेची परीक्षा आहे.
न्यायदानाचा विलंब : कायद्याने एक वर्षात निकालाची अपेक्षा केली असली, तरी हजारो खटले न्यायालयात धूळ खात पडून आहेत. जेव्हा न्याय मिळायला उशीर होतो, तेव्हा तो पीडितेवर झालेला दुसरा अन्याय असतो.
मैत्रीपूर्ण वातावरणाचा अभाव : कायद्यानुसार पोलीस आणि न्यायालयीन प्रक्रिया 'बाल-स्नेही' (Child-friendly) असणे बंधनकारक आहे, पण प्रत्यक्षात आजही पोलीस ठाणी आणि न्यायालयातील वातावरण पीडित मुलांसाठी धडकी भरवणारेच असते.
नसरापूरच्या घटनेतील आरोपी आधीही गुन्ह्यात सापडला होता, हे ऐकल्यावर संताप अनावर होतो. हा केवळ एका नराधमाचा गुन्हा नाही, तर त्याला पुन्हा मोकळे सोडणाऱ्या व्यवस्थेचे हे पाप आहे.जेव्हा एखादा गुन्हेगार पुन्हा तोच गुन्हा करतो आणि यावेळी त्याचे स्वरूप अधिक हिंसक (हत्या) असते, तेव्हा ते आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेचे संस्थात्मक अपयश अधोरेखित करते.
'क्रिमिनलप्रोफाईलिंग' आणि जामिनाचेगांभीर्य
जर हा माणूस आधीही पकडला गेला होता, तर त्याचा अर्थ असा की, व्यवस्थेला त्याच्यातील विकृतीची कल्पना होती.
अपयश : अशा गुन्हेगारांचे 'मानसोपचार विश्लेषण' (Psychiatric Profiling) करण्यात आपण कमी पडतो. केवळ काही काळ तुरुंगात ठेवल्याने अशी विकृती सुधारत नाही. उलट, जामिनावर बाहेर आल्यावर त्यांच्यातील हिंसक प्रवृत्ती अधिक बळावते.
कायद्याची त्रुटी : 'पोक्सो'अंतर्गत असलेल्या गुन्हेगारांना जामीन मिळताना त्यांच्या पूर्व-इतिहासाचा आणि समाजाला असलेल्या धोक्याचा (Risk Assessment) गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
पाळत ठेवण्यात आलेले अपयश (Failure of Surveillance) अनेक विकसित देशांमध्ये लैंगिक गुन्हेगारांची एक 'Sex Offender Registry' असते. एकदा गुन्हा सिद्ध झाला की, तो माणूस कुठे राहतो, काय करतो, यावर पोलिसांची आणि समाजाची करडी नजर असते.आपल्याकडे असा गुन्हेगार सुटून आल्यावर पुन्हा त्याच परिसरात राहतो आणि कोणालाही कल्पना नसते की, आपल्या शेजारी एक 'प्रेडेटर' (Predator) वावरत आहे. हा आपल्या गुप्तचर आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाचा मोठा दोष आहे.
सुधारणा की शिक्षा?
तुरुंग ही जागा अशा विकृत लोकांसाठी केवळ शिक्षा नसावी, तर समाजापासून त्यांना दूर ठेवणारा एक अडथळा असावा. जर सुधारणेची शक्यता नसेल, तर अशा नराधमांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा आणणे म्हणजे निरागस जीवांना धोक्यात टाकण्यासारखे आहे.
नैतिक अधिष्ठान ढासळलेला समाज हा वाळवी लागलेल्या खांबासारखा असतो, जो वरून मजबूत दिसला, तरी आतून पोखरलेला असतो. ही केवळ एका कुटुंबाची किंवा पीडितेचीहानी नाही, तर ती संपूर्ण राजसत्तेची आणि मानवतेची हार आहे. शासनाने आता केवळ 'स्मार्ट सिटी' बनवण्याऐवजी 'सुरक्षित आणि संवेदनशील समाज' बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अन्यथा नसरापूरसारखी गावे रडतच राहतील आणि आपण केवळ मूक प्रेक्षक बनून आपली हतबलता मोजत राहू. (क्रमशः)