२५ ऑगस्ट रोजी रशियाचा दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी रशियन गुप्तचर अधिकार्‍यांशी चर्चा केली. रशियाने ही भेट झाल्याचे मान्य केले असून, या दौर्‍यात राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याशी रॅटलिफ यांची भेट झालेली नाही. ही भेट पूर्वनियोजित नसल्याने चर्चेचा अजेंडाही समोर आलेला नाही. मात्र, एक बाब स्पष्ट आहे, ती म्हणजे रशिया- युक्रेन युद्ध सुरू असतानाही अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संवादाची एक वाहिनी सुरू आहे.

रॅटलिफ रशियात असताना युक्रेनकडून हल्ले होऊ नयेत, असे अमेरिकेने युक्रेनला सांगितले होते. त्याच काळात अमेरिकेचे 'सी-१७' विमानही रशियाला गेले. एखाद्या संवेदनशील बैठकीपूर्वी संघर्षाची तीव्रता कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असेल, तर त्याला महत्त्व असते. युक्रेनच्या युद्धातील अमेरिकेची बाजू सर्वज्ञात असताना, रशियाशी थेट संवाद साधण्याची आवश्यकता अमेरिकेला वाटते, हीच बाब महत्त्वाची. या भेटीतील चर्चेचा विषय युक्रेन असण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वर्तवण्यात येत आहे. अर्थात, या तर्कासाठी भूतकाळाचे आकलन महत्त्वाचे ठरते.

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या प्रारंभी, २०२१ मध्ये तत्कालीन अमेरिकन गुप्तचर संस्था प्रमुख विल्यम बर्न यांनी रशिया दौरा केला होता. तसेच या भेटीच्या अजेंड्यावर इराणचाही प्रश्न असू शकतो, अशी शक्यता आहे. परंतु, या सगळ्यापलीकडे एक मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे रशियाशी संवाद साधण्यासाठी थेट अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थेच्या संचालकालाच मैदानात येण्याची गरज का भासली? कारण, रशियाचे महत्त्व केवळ युक्रेन आणि इराणपुरतेच पाहून चालणार नाही. रशिया 'ब्रिस'चा महत्त्वाचा सदस्य आहे, चीनशी त्याचे असलेले वैचारिक संबंध सर्वज्ञात. तसेच रशिया एकाच वेळी 'ब्रिक्स'मधील चीन आणि भारत या दोन्ही प्रभावी सदस्यांशी उत्तम संबंध राखून आहे. त्यामुळे रशियाशी चर्चा म्हणजे केवळ एका युद्धरत देशाशी चर्चा नव्हे, याचे संपूर्ण आकलन अमेरिकेला आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, याच काळात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचाही रशिया दौरा झाला आहे. व्यापार, ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्य हा भारत-रशिया चर्चेतील महत्त्वाचा भाग. त्यामुळे या घटनांची वेळ लक्षात घेणेही आवश्यक ठरते. दोन्ही भेटींचे अजेंडे वेगळे असतीलही; पण जागतिक राजकारणात रशियाचे वजन कायम आहे, याचेच हे चिन्ह.

अमेरिकेची चिंता युद्धापुरती मर्यादित मानल्यास 'ब्रिक्स'ची आर्थिक बाजू दुर्लक्षित राहते. डॉलर्समुळेच आज अमेरिकेला आर्थिक सामर्थ्याबरोबर निर्बंधांचे प्रभावी साधनही मिळाले आहे. त्यामुळे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न, हा अमेरिकेवरचा दबाव वाढवणारा ठरतो. इथेच 'ब्रिस' चलनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 'ब्रिस'मध्ये ११ देश असून, एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेने स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवल्यास डॉलर्सला बसणारा फटका नक्कीच मोठा असेल. भारताची भूमिकाही येथे महत्त्वाची. स्वतंत्र 'ब्रिस' चलनाला भारताचा सध्या पाठिंबा नाही. पण, त्याच वेळी स्थानिक चलनांमधील व्यवहार, पर्यायी देयकव्यवस्था आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याला भारत पूर्णपणे नाकारत नाही. म्हणजे प्रश्न 'ब्रिस'चे एकच चलन एवढाच नाही, तर डॉलरशिवाय 'ब्रिस'चा विस्तार हा आहे. अमेरिकेने त्यांच्या दिशेने येणारे हे संकट अचूक हेरले आहे.

भारताकडे 'ब्रिस'चे अध्यक्षपद असताना, जयशंकर यांच्या रशियाभेटीत 'ब्रिस'च्या आर्थिक दिशेबाबत अनौपचारिक चर्चा झाली असण्याची शयताही नाकारता येत नाही. जरी अमेरिकी गुप्तचर प्रमुखांचा दौरा आणि त्याच काळात 'ब्रिस'च्या आर्थिक सहकार्याचा सुरू असलेला विस्ताराचा परस्परसंबंध सिद्ध झाला नसला, तरीही त्यांना वेगळे ठेवणेही शक्य नाही. आजचा संघर्ष वित्तव्यवस्थेवरील प्रभावासाठीही आहे. डॉलरचे वर्चस्व हा त्या संघर्षाचा मध्यवर्ती भाग! त्यामुळे रशियातील चर्चेची उत्तरे जगाला कदाचित कधीच मिळणार नसली, तरी अमेरिकेला रशियाशी संवादाची गरजच का वाटली? हाच प्रश्न अधिक मोठा. त्याचे उत्तर युक्रेनमध्ये काही अंशी मिळेल; उर्वरित उत्तर कदाचित 'ब्रिस'च्या वाढत्या आर्थिक वजनात दडलेले आहे.

- कौस्तुभ वीरकर