मात्र, आपत्कालीन सेवा, अतिदक्षता विभाग, इनडोअर रुग्णसेवा आणि इतर अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवा पूर्ववत सुरू राहतील. (Doctor Movement)

निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत, या प्रस्तावामुळे आधुनिक वैद्यकीय शिक्षणाचे निकष कमकुवत होतील आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, आधुनिक वैद्यकाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेल्या डॉक्टरांना एमएमसी नोंदणी देणे ही रुग्णांच्या हिताविरुद्धची बाब आहे. (Doctor Movement)

दरम्यान, राज्य सरकारने या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आणि योग्य नियामक यंत्रणा तयार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीचा अहवाल येईपर्यंत डॉक्टरांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. (Doctor Movement)

मात्र, निवासी डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करून तो मागे घेतला जाईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील. त्यामुळे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील नियमित ओपीडी सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आपत्कालीनआणि अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने गंभीर रुग्णांना दिलासा मिळणार असला, तरी नियमित तपासणीसाठी येणाऱ्या रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागू शकतो. (Doctor Movement)