सिंहस्थ कुंभमेळ्यासारखा जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा धार्मिक सोहळा नाशिकमध्ये होणार असताना, शहरातील रस्त्यांची अवस्था हा खरोखर गंभीर विषय. भाविक, नागरिक आणि देश-विदेशातून येणार्या पर्यटकांना सुरक्षित आणि चांगले रस्ते मिळणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
मात्र, या महत्त्वाच्या प्रश्नाला राजकीय रंग देण्यासाठी उबाठा गटाचे विश्वप्रवक्ते संजय राऊत आणि युवराज आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काढलेला 'जनआक्रोश मोर्चा' जनतेच्या हिताचा कमी आणि राजकीय स्टंटच अधिक असल्याचे दिसून आले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात आवाज उठवणे चुकीचे नसले, तरी प्रशासनाला जाब विचारताना कधीकाळी आपलीदेखील नाशिक शहरावर सत्ता असताना आपण काय दिवे लावले, याचाही संजय राऊत यांनी लेखाजोखा मांडला पाहिजे. परंतु, केवळ मोर्चा काढणे, घोषणा देणे आणि माध्यमांसमोर सरकारवर आरोप करणे एवढ्यावर जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत. खड्डे बुजवण्यासाठी ठोस उपाययोजना, कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण आणि वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांच्या आक्रमक वक्तव्यांकडेही पाहावे लागेल. प्रत्येक प्रश्नावर मोठमोठ्या घोषणा करणे, सरकारवर टीकेची झोड उठवणे आणि त्याच मुद्द्याची वारंवार पुनरावृत्ती करणे, याला आता जनतेतून 'पोपटपंची' अशी उपमा मिळत असेल; तर त्याचे आत्मपरीक्षण उबाठा गटाने करायला हवे. कारण, जनतेला केवळ राजकीय भाषणे नकोत; त्यांना चांगले रस्ते, सुरक्षित प्रवास आणि कुंभमेळ्याच्या काळात सक्षम व्यवस्था हवी आहे. सिंहस्थ हा महाराष्ट्राच्या आणि नाशिकच्या प्रतिष्ठेचा विषय आहे. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न राजकीय श्रेयासाठी नव्हे, तर तो कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सर्व पक्षांनी प्रशासनावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेत अवघ्या आठ दिवसांमध्ये रस्त्यांवरील ८० टक्के खड्डे बुजविले. मात्र, सतत दिशाभूल करणार्या उबाठाच्या नेत्यांना केवळ विरोधातच धन्यता मानण्याची सवय लागली आहे. पण,जनतेला मोर्चे आणि घोषणा नकोत, खड्डेमुक्त रस्ते हवेत. म्हणून, कधीतरी सरकारच्या कामाचे कौतुकही उबाठाने करून बघावे.
तिढा लवकर सुटावा!
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. लाखो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होणार असल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी मार्गांची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने रिंगरोड महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, रिंगरोडसाठी होणार्या भूसंपादनाला बाधित शेतकर्यांचा विरोध असल्याने गुंता अधिक वाढला आहे. शेतकर्यांचा रिंगरोड उभारणीला विरोध आहे की, त्यांच्या जमिनी घेण्याच्या प्रक्रियेला आणि त्यातून मिळणार्या मोबदल्याला, या प्रशासनाने समजून घेणे गरजेचे आहे. आपल्या पिढ्यान्पिढ्यांच्या जमिनी विकासासाठी देताना शेतकर्यांना सन्मानजनक मोबदला आणि न्याय्य पुनर्वसन मिळावे, ही त्यांची अपेक्षा. विकासाला विरोध करण्यापेक्षा विकासाच्या प्रक्रियेत आपल्यावर अन्याय होऊ नये, अशीच त्यांची भूमिका असल्याचे आंदोलनांतून स्पष्ट झाले. या मागणीसाठी बाधित शेतकर्यांनी वेळोवेळी आंदोलने केली. आपले प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीही शेतकर्यांना आत्मक्लेश आंदोलन करावे लागणे, ही निश्चितच चिंतेची बाब. लोकशाही व्यवस्थेत संवादातून प्रश्न सोडवले जाणे अपेक्षित असताना, आंदोलनाची वेळ येत असेल; तर संबंधित यंत्रणांनी अधिक संवेदनशीलतेने या प्रश्नाकडे पाहण्याची गरज आहे. रिंगरोडचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासनाने बाधित शेतकर्यांशी थेट आणि सकारात्मक संवाद साधावा. जमिनीच्या मोबदल्यासह पुनर्वसन, भविष्यातील हक्क आणि इतर प्रलंबित बाबींवर सन्मानजनक तोडगा काढावा. शेतकर्यांचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय मोठे प्रकल्प वेगाने पुढे जाणे कठीण आहे.
सिंहस्थासाठी सुरक्षित आणि सुरळीत वाहतूक व्यवस्था उभी करणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच त्यासाठी जमीन देणार्या शेतकर्यांना न्याय देणेही आवश्यक आहे. विकासाचा रस्ता शेतकर्यांची संमती, सन्मान आणि न्यायातून गेला पाहिजे. रिंगरोडचा तिढा लवकर सोडवून सिंहस्थातील प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने आता निर्णायक पाऊल उचलण्याची गरज आहे. एकंदरीत, रिंगरोडचा तिढा लवकर सुटून सिंहस्थ निर्विघ्न पार पडावा, हीच सर्वसामान्य नाशिककरांची अपेक्षा आहे.