स्वातंत्र्य दिनी काँग्रेस मुख्यालयात 'वन्दे मातरम्' गीत सुरू असताना, सोनिया गांधी यांनी केलेल्या हालचालींवरून वादंग निर्माण झाला आहे. त्यांनी हे 'वन्दे मातरम्' थांबवण्याच्या खुणा केल्याचे आरोप आहेत. त्यावर स्पष्टीकरण खर्गे यांच्यासाठी खुर्ची आणण्याचा इशारा केल्याचे काँग्रेसने दिले. खुर्चीचा प्रश्न बाजूला ठेवला, तरी एक कोडे सुटत नाही की, 'वन्दे मातरम्'च्या वेळी अशी चलबिचल का करावी? 'वन्दे मातरम्' हे एखाद्या सभेपुरते गाणे नाही. स्वातंत्र्य चळवळीत त्याचा निनाद झाला, स्वदेशीच्या चळवळीला त्याने बळ दिले. इंग्रजांनाही त्याची भीती वाटत होती. मग आज स्वतंत्र भारतात त्या गीताबाबत संकोच कशाचा? इंग्रजांना जे गीत धोका वाटले, तेच आज मतांच्या गणितामुळे गैरसोयीचे वाटत असेल, तर प्रश्न आपल्या स्वातंत्र्याच्या जाणिवेचाच आहे!

काँग्रेसच्या या वर्तनाचा दोष एका वृत्तीचाच नमुना आहे. कोण दुखावेल, कोण नाराज होईल, यावर 'वन्दे मातरम्'चा सन्मान ठरल्यास, तो त्याचा अपमानच ठरेल. दिल्लीत एकीकडे सोनिया गांधी 'वन्दे मातरम्'ला दुय्यम वागणूक देतात, तर दुसरीकडे केरळम्मध्ये काँग्रेस सरकारच्या अधिकृत स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमातून 'वन्दे मातरम्'च वगळले जाते. आता या दोन घटना वेगळ्या कशा मानाव्यात? एका ठिकाणी हे गीत सुरू असताना त्याच्या अपमान होतो आणि दुसर्‍या ठिकाणी, ते गीतच सरकारी कार्यक्रमातून बाजूला होते. एकाला कदाचित योगायोग म्हणता येईलही; दोन घटनांना काय म्हणायचे? केरळम्मध्ये 'वन्दे मातरम्' वगळण्यासाठी 'यूडीएफ'चा दबाव असल्याचे समोर आले आहे. ज्यांच्यात राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान करण्याचे धैर्य नाही, त्यांची धर्मनिरपेक्षता ही भीतीचीच. एका ठिकाणी अनास्थेचे स्पष्टीकरण, दुसर्‍या ठिकाणी दबावाची सबब, दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसच्या राजकीय सोयीचेच यथार्थ दर्शन देशाला घडले आहे. आजवर देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा वारसा मिरवणार्‍या काँग्रेसने 'वन्दे मातरम्'च्या सन्मानासाठी, दोन मते गमावण्याचेही धैर्य ठेवू नये, ही विडंबनाच ठरावी.

अधिकाराचा उन्माद!

संसद ही चर्चेची जागा आहे; पण चर्चेच्या नावाखाली उच्छाद माजवण्याची जागा नव्हे. मतभेद तीव्र असोत, कठोर असोत; पण त्या कठोरतेला विवेकाचा लगाम असलाच पाहिजे. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत चर्चेच्या वेळी राहुल गांधी यांनी काही असंसदीय शब्दांचा प्रयोग जाणीवपूर्वक केला. त्यावरून राहुल गांधी यांना लोकसभेने नोटीस बजाविली असून, दि. २८ ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे. प्रश्न त्या भाषेचाच नव्हे; प्रश्न असा आहे की, लोकप्रतिनिधीच्या जिभेलाही काही मर्यादा आहेत की नाहीत? सरकारच्या धोरणांची चिरफाड करण्यास कोणाचीच मनाई नाही. मंत्र्यांना जाब विचारण्यापासूनही कोणी रोखले नाही. पण, असंसदीय शब्द उच्चारून कोणता तर्क सिद्ध होतो? अपशब्द उच्चारण्याने विचार अधिक वजनदार होत नाहीत. उलट, विचाराचे शस्त्र बोथट झाले की जीभ घसरते. पूर्वीच्या नेत्यांनीही सत्ताधार्‍यांवर प्रखर प्रहार केले; पण तो प्रहार अवमानासाठी नव्हता, तर राष्ट्रहिताच्या प्रश्नासाठी होता.

सभागृहातील प्रत्येक आसन क्षणिक पक्षीय विजयापेक्षा, मोठ्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करते. त्याची मर्यादा राखणे हेच लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य. याहून गंभीर अपराध कोणता? तर, विरोधाच्या नावाखाली संसदच चालू न देणे. अधिवेशनातील दिवस गोंधळात घालवायचे आणि नंतर लोकशाहीच्या रक्षणाची भाषा करायची! जनतेने प्रतिनिधींना संसदेत पाठवले, ते कामकाज बंद पाडण्यासाठी नव्हे. ज्याचा प्रश्न आहे, त्याला उत्तर मिळावे, अडचणीवर चर्चा व्हावी यासाठी. त्या संसदेलाच ठप्प करून, जनहिताचे रक्षण करीत असल्याचे म्हणणे, म्हणजे सत्याची थट्टाच! राहुल गांधी यांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. परंतु त्याबरोबर कर्तव्यही येते. विरोधी पक्षनेतेपद म्हणजे सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे पद; संसदेस आपल्या इच्छेप्रमाणे वागवण्याचे नव्हे. सरकार चुकीचे असेल, तर जनतेसमोर त्याची लक्तरे काढा. परंतु सभागृह बंद पाडून कोणता विजय मिळतो? संसद कोणाची जहागीर नाही. ती राष्ट्राची अमानत आहे. त्या परंपरेपेक्षा कोणताही नेता मोठा नाही; कोणताही पक्ष मोठा नाही आणि विरोधी पक्ष नेतेपद तर मुळीच नाही. नेता संसदेत येतो; संसद नेत्यामागे येत नाही. म्हणून व्यक्तीच्या आवेशापुढे संसदेची मर्यादा वाकविण्याचा प्रयत्न हा राजकीय अविवेक नव्हे, तर लोकशाहीच्या संस्कृतीवरच आघात आहे.

- कौस्तुभ वीरकर