या मृत्यूंमध्ये आत्महत्या तसेच इतर विविध कारणांचा समावेश असून, याच कालावधीत परदेशात मृत्यू झालेल्या भारतीयांची एकूण संख्या ३९ हजारांहून अधिक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सध्या अंदाजे १ कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असून विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत.लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार सतपाल ब्रह्मचारी आणि जय प्रकाश यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२३ ते २०२५ दरम्यान परदेशात भारतीयांच्या आत्महत्येची १,९०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली असून त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक घटना गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) देशांमध्ये घडल्या. याशिवाय मलेशियात १३१ आणि अमेरिकेत ६२ आत्महत्यांची नोंद झाली, तर इटली, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडममध्ये प्रत्येकी ३० हून अधिक प्रकरणे समोर आली.

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत आखाती देशांमध्ये १,३४० भारतीयांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये ५११, सौदी अरेबियात ३५४, कुवेतमध्ये १६२, ओमानमध्ये १४६, बहरीनमध्ये १०१ आणि कतारमध्ये ६६ प्रकरणांची नोंद झाली. याच काळात आत्महत्यांव्यतिरिक्त इतर कारणांमुळे २,७८४ भारतीयांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये UAE मध्ये १,०९२ आणि सौदी अरेबियात १,०४० मृत्यूंची नोंद करण्यात आली आहे.सरकारने संसदेला दिलेल्या माहितीनुसार, परदेशातील भारतीयांच्या मृत्यूमागे नैसर्गिक कारणे, कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात, गुन्हेगारी तसेच आत्महत्या यांसारखी विविध कारणे आहेत. कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांमध्ये सौदी अरेबियात १८२ आणि संयुक्त अरब अमिरातीत १२८ भारतीयांचा मृत्यू झाला. तसेच अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर आणि मालदीव येथेही कामाच्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांत भारतीयांनी प्राण गमावल्याचे सरकारने नमूद केले.

सरकारने परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या संरक्षणासाठी प्रवासी भारतीय विमा योजना (PBBY) कार्यान्वित असल्याचे सांगितले. ईसीआर (ECR) प्रवर्गातील कामगारांसाठी ही योजना अनिवार्य असून, अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या परिस्थितीत १० लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेसाठी दोन वर्षांसाठी २७५ रुपये आणि तीन वर्षांसाठी ३७५ रुपये इतका प्रीमियम निश्चित करण्यात आला असून इतरही लाभ उपलब्ध आहेत.सरकारने स्पष्ट केले की, परदेशात वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या हितसंरक्षणासाठी विविध देशांशी समन्वय वाढवला जात असून, आवश्यक ते सर्व उपाय सातत्याने राबवले जात आहेत.