या निर्णयामुळे गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून रखडलेल्या घरकुल बांधकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

यापूर्वी घरकूल योजनांसाठी उत्खनन झालेल्या वाळूच्या १० टक्के हिस्सा राखीव ठेवण्याची तरतूद होती. मात्र अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष उत्खनन मर्यादित प्रमाणात झाल्याने लाभार्थ्यांना अपेक्षित वाळू उपलब्ध होत नव्हती. परिणामी अनेक घरकुलांची बांधकामे विलंबित राहिली होती. कागदोपत्री मोफत वाळूचा लाभ घोषित असला तरी प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांना बाजारातून वाळू खरेदी करावी लागत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मोफत वाळू न मिळाल्याने अनेक Gharkul scheme कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत होता. बाजारभावाने वाळू खरेदी करताना एका ट्रॅक्टर वाळूसाठी सुमारे ८ ते १० हजार रुपये खर्च येत असल्याने गरीब लाभार्थ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत होते. या कारणामुळे अनेकांनी घरांचे बांधकाम अर्धवट सोडल्याचेही दिसून आले आहे.नव्या निर्णयामुळे वाळू उपलब्धतेतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, घरकूल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि अधिक प्रमाणात वाळू मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील अनेक प्रलंबित घरकूल प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.