त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांचे बँक खाते अद्याप आधारशी जोडलेले नाही, त्यांनी तातडीने खाते अद्ययावत करणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा धान विक्रीचे पैसे मिळण्यात अडचणी येणार आहेत.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव प्रमोद पाटील यांनी ३० जुलै रोजी याबाबत राज्यातील महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, सर्व जिल्हा पणन अधिकारी आणि प्रादेशिक व्यवस्थापकांना लेखी निर्देश जारी केले आहेत. शासनाच्या पत्रानुसार, एनपीसीआय कडून प्राप्त झालेल्या माहितीत अनेक नोंदणीकृत शेतकर्‍यांची बँक खाती आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा शेतकर्‍यांची यादी संबंधित खरेदी केंद्रनिहाय जिल्हा पणन अधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात येणार असून, संबंधित शेतकर्‍यांशी संपर्क साधून त्यांची बँक खाती आधारशी जोडण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, शासनाने ही संपूर्ण प्रक्रिया १५ दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, त्याबाबतचा अहवालही सादर करण्यास सांगितले आहे. गोंदियासह पुर्व विदर्भात खरीप व उन्हाळी हंगामात धानाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. या निर्णयामुळे येथील हजारो शेतकर्‍यांवर थेट परिणाम होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार असली, तरी आधार संलग्नता नसलेल्या शेतकर्‍यांनी वेळेत आवश्यक कार्यवाही न केल्यास धान खरेदीची रक्कम अडकण्याची शक्यता असल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

दरवर्षी शेतकर्‍यांकडून किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर धान खरेदी केली जाते. त्यामुळे धान विक्रीचे पैसे वेळेत आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मिळावेत, यासाठी शेतकर्‍यांनी आपल्या बँकेत जाऊन आधार क्रमांक बँक खात्याशी संलग्न आहे की नाही, याची तातडीने खात्री करून आवश्यक दुरुस्ती करून घ्यावी.

- विवेक इंगळे, जिल्हा पणन अधिकारी, गोंदिया