अनिल कांबळे
नागपूर,
Traffic congestion उमरेड राेड आणि खामला परिसरात फुटपाथच नाहीत, तसेच शहरातील अनेक रस्त्यांवर कायमस्वरूपी अतिक्रमण करण्यात आले. त्यामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक काेंडीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविराेधी पथकाच्या कामकाजावर उच्च न्यायालयाने माैखिक सवाल उपस्थित करीत पथकातील कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या, त्यांच्यावर हाेणारा वेतन खर्च आणि मागील एका वर्षात करण्यात आलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेत. तसेच, फेरीवाले व विक्रेत्यांवरील कारवाई वगळता इतर अतिक्रमणांवरील कारवाईची माहिती सादर करण्यासही सांगितले आहे.
धंताेली परिसरातील वाहतूक काेंडी, रुग्णालयांच्या अतिक्रमणामुळे निर्माण झालेली पार्किंग समस्या आणि इतर नागरी मुद्द्यांवर धंताेली नागरिक मंडळाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने नमूद केले की, ही याचिका मागील 16 वर्षांपासून प्रलंबित असून वारंवार आदेश देऊनही परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. अवैध पार्किंग करणाऱ्या रुग्णालयांवर चारपट दंड आकारण्याचे पूर्वी दिलेले निर्देशही प्रभावीपणे अंमलात आलेले नाहीत. या प्रकरणात न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने संबंधित भागांचा पाहणी दाैरा करून शिारसी सादर केल्या असून त्या नाेंदवून मनपाला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.traffic congestion पुढील सुनावणी येत्या 4 मे राेजी हाेणार आहे. याचिकाकर्त्यांर्ते अॅड. आशुताेष धर्माधिकारी, अॅड. अश्विन देशपांडे, सरकारर्ते अॅड. दीपक ठाकरे, मनपार्ते अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
साैंदर्यीकरण खचार्चा हिशाेब द्याशहरातील साैंदर्यीकरणावर करण्यात आलेल्या खचार्ची माहितीही न्यायालयाने मागवली असून हाेर्डिंग संदभार्तील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.धंताेली वाहतूक समस्येवर समितीच्या शिरसी- वाहतूक नियाेजनासाठी व्हीएनआयटीच्या तज्ज्ञांचा समावेश करावा- अतिक्रमण व वाहतूक नियंत्रणासाठी सर्वेक्षण करून ठाेस माहिती गाेळा करावी- धंताेली व रामदासपेठ येथे दर 15 दिवसांनी मनपा व वाहतूक पाेलिसांनी संयुक्त अचानक तपासणी करावी- अॅम्ब्युलन्स पार्किंगसाठी यशवंत स्टेडियम, गाेरक्षण परिसर आणि रामदासपेठेतील क्रिम्स रुग्णालयासमाेर व्यवस्था करावी- अॅम्ब्युलन्स नियमांचे पालन तपासण्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी