जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत राज्यात अंमली पदार्थ बाळगण्याशी संबंधित १,१४२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या प्रकरणांमध्ये १,६२६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तर अंमली पदार्थ सेवनाशी संबंधित ३,१९९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सादर केलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) च्या सातही युनिट्स सक्रियपणे कार्यरत असून, २०२५ मध्ये पोलिस आणि ANTF च्या संयुक्त कारवाईत तब्बल ५२३ कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. ड्रग्ज तस्करी आणि विक्रीविरोधात सरकारचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.या मुद्द्यावर सभागृहात विरोधकांनी सरकारवर आणि पोलिस यंत्रणेवर गंभीर आरोप केले. काही पोलिस अधिकारी ड्रग्ज रॅकेटशी संगनमत करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. तर अनेक ठिकाणी तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देत दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.

"ड्रग्सविरोधी कारवाईत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करण्यात येत आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच अंमली पदार्थविरोधी विभागाचा विस्तार करण्यात आला असून, प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात 'ड्रग्स फ्री मुंबई' अभियान Maharashtra assembly sessio राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नशामुक्ती जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहितीही सरकारने दिली.मुंबई पोलिसांनी देशातील विविध राज्यांमध्ये जाऊन ड्रग्ज नेटवर्क उद्ध्वस्त केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कारवाईचे कौतुक केले. तसेच राज्यातील ३,००० शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.ड्रग्जसंबंधी माहिती देणाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना सुरू करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असून, माहिती देणाऱ्याची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिले.दरम्यान, या चर्चेमुळे अधिवेशनात ड्रग्ज तस्करी, पोलिस यंत्रणेची भूमिका आणि शहरातील वाढती अंमली पदार्थांची समस्या या मुद्द्यांवर जोरदार वादविवाद झाला.