नवी दिल्ली,
LPG देशातील एलपीजी गॅस वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारकडून जून महिन्यापासून काही महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. वाढती इंधन टंचाई, गॅस सिलिंडरची साठेबाजी, अवैध विक्री आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी या नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याचा थेट परिणाम लाखो एलपीजी ग्राहकांवर होणार आहे.
नव्या नियमानुसार 'एक घर, एक गॅस कनेक्शन' ही संकल्पना अधिक कडक करण्यात आली आहे. ज्या कुटुंबांकडे आधीपासून पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध आहे, अशा ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन परत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. संबंधित ग्राहकांनी पीएनजी सुविधा उपलब्ध असूनही एलपीजी कनेक्शन कायम ठेवल्यास त्यांचे कनेक्शन तात्पुरते बंद केले जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
याशिवाय, एका LPG पत्त्यावर एकच गॅस कनेक्शन देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकाच पत्त्यावर एकापेक्षा अधिक कनेक्शन घेऊन होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.सरकारने एलपीजी आणि पीएनजी या दोन्ही सुविधा एकाच वेळी वापरण्याबाबतही निर्बंध लागू केले आहेत. ज्या घरांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजी कनेक्शन ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे संबंधित ग्राहकांना दोन्हीपैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागणार आहे.दरम्यान, एलपीजी कनेक्शन स्वेच्छेने सरेंडर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी विशेष सुविधा जाहीर करण्यात आली आहे. पीएनजी सुविधा स्वीकारून एलपीजी कनेक्शन परत करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष व्हाऊचर दिले जाणार आहे. भविष्यात राहण्याचे ठिकाण बदलल्यास या व्हाऊचरच्या आधारे त्यांना पुन्हा एलपीजी कनेक्शन सहज मिळू शकेल. त्यामुळे नव्याने कागदपत्रांची प्रक्रिया करण्याची गरज भासणार नाही आणि कनेक्शन मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवरील वाढत्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने रिफिलिंगसंदर्भातही नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या तरतुदीनुसार शहरी भागातील ग्राहकांना एकदा सिलिंडर भरल्यानंतर पुढील रिफिलसाठी किमान २५ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागेल. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी हा कालावधी ४५ दिवसांचा निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गॅसचा अनावश्यक वापर आणि साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवता येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.सरकारच्या या नव्या नियमांमुळे एलपीजी वितरण व्यवस्थेत शिस्त निर्माण होण्यास मदत होईल, तसेच पात्र ग्राहकांपर्यंत गॅस सिलिंडरचा पुरवठा अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे काही ग्राहकांना प्रारंभी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांकडून जनजागृती आणि मार्गदर्शनाची गरजही व्यक्त केली जात आहे.