विमातळाच्या 'डीव्हीओआर' यंत्रणेसाठीच्या 'ऑपरेशनल बाउंड्री'च्या बांधकामात गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन, फसवणूक आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर सीबीआयच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने दोन अधिकारी आणि अन्य ५ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागच्या नागपूर येथील भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने गोंदिया येथील बिरसी विमानतळावरील स्थापत्य कामांमधील कथित अनियमिततेप्रकरणी 'भारतीय विमान प्राधिकरणाचे'चे सहाय्यक महाव्यवस्थापक (अभियांत्रिकी-स्थापत्य) संजीव कुमार सिंग, मध्य प्रदेशातील बालाघाट येथील 'मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी' यांच्यासह इतर सरकारी अधिकारी व खाजगी व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले. गोंदिया येथील बिरसी विमानतळावर 'धावपट्टी २२'चा विस्तार आणि 'डीव्हीओआर' यंत्रणेसाठीच्या 'ऑपरेशनल बाउंड्री'चे बांधकामाचे कंत्राट २५ मे २०२३ रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे 'मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी'ला देण्यात आले होते. या कामाची सुरुवात जून २०२३ मध्ये झाली. ते नंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पूर्ण झाले. संजीव कुमार सिंग हे या कामाचे 'स्थापत्य विभाग प्रमुख होते. त्याने अभियांत्रिकी-स्थापत्य व्यवस्थापक भावेश पी. मेहता याच्या सहकार्याने हा गैरव्यवहार केला. सीबीआयच्या पथकाने केलेल्या पडताळणीदरम्यान धक्कादायक वास्तव समोर आले. यात संजीव कुमार सिंग याने इतर अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून आणि सरकारी अधिकारी म्हणून पदाचा गैरवापर केला.

१ कोटी १५ लाख अतिरिक्त उकळले

विमानतळाचे प्रत्यक्षात केलेल्या कामाचे मूल्य ३ कोटी ५० लाख ११ हजार ६६९ रुपये असताना, चुकीच्या मोजमापांच्या आधारे ४ कोटी ६५ लाख ३७ हजार २५७ रुपयांची देयके अदा करण्यात आली. परिणामी १ कोटी १५ लाख २५ हजार ५८८ रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अदा झाली. आवश्यक समायोजनानंतर 'मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी'कडून ९२ लाख २९ हजार १९० रुपयांची अनुचित रक्कम वसूल करणे बाकी आहे.

असे केले गुन्हे दाखल

गोंदिया विमान प्राधिकरणाच्या सहाय्यक महाव्यवस्थापक संजीव कुमार सिंग, मेसर्स रायसिंग अँड कंपनी आणि इतर यांच्या कृतीमुळे सीबीआयच्या पथकाने या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले. यात भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १२०-बी - गुन्हेगारी कट रचणे, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ४२० फसवणूक, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ४७७-ए - हिशोबात फेरफार/खोटेपणा करणे, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ६१(२) सह कलम ३१८(४) आणि ३४४, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (२०१८ मधील सुधारणेसह) चे कलम ७ यांचा समावेश आहे.