त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर फ्लोटिंग व्याजदरावरील कर्जांच्या ईएमआयमध्ये सध्या कोणतीही वाढ होण्याची शक्यता नाही. या निर्णयाचे स्थावर मालमत्ता आणि वित्तीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वागत केले असले, तरी वाढत्या महागाईचा धोका आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

रेपो दर म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देताना आकारत असलेला व्याजदर होय. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआय अनेकदा रेपो दरात बदल करते. रेपो दर वाढल्यास बँकांसाठी कर्ज घेणे महाग होते आणि त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या कर्जावरील व्याजदरावरही होतो. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यावसायिक कर्जाचे हप्ते वाढण्याची शक्यता असते. उलट, रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होण्यास मदत होते. आरबीआयने यापूर्वीच्या बैठकीतही रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवला होता. याआधी २०२५ मध्ये रेपो दर ६.५० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने कमी करून ५.२५ टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आला होता. २०२२ ते २०२५ या कालावधीत रेपो दरात सुमारे १० वेळा बदल करण्यात आले. मे २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत रेपो दरात सातत्याने वाढ करण्यात आली.

मे २०२२ मध्ये ०.४० टक्क्यांनी वाढ करून तो ४.४० टक्के करण्यात आला. त्यानंतर जूनमध्ये ४.९० टक्के, ऑगस्टमध्ये ५.४० टक्के, सप्टेंबरमध्ये ५.९० टक्के, डिसेंबरमध्ये ६.२५ टक्के आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २०२५ मध्ये रेपो दरात कपातीचे सत्र सुरू झाले. फेब्रुवारीमध्ये तो ६.२५ टक्के, एप्रिलमध्ये ६.०० टक्के, जूनमध्ये ५.५० टक्के आणि डिसेंबरमध्ये ५.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आला. रेपो दरातील बदलांचा सर्वाधिक परिणाम फ्लोटिंग व्याजदरावर गृहकर्ज किंवा इतर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांवर आणि बँकिंग क्षेत्रावर होतो. रेपो दर वाढल्यास कर्जाचा खर्च वाढतो, तर दर कमी झाल्यास ईएमआय कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते. सध्याचा रेपो दर कायम ठेवल्यामुळे विद्यमान कर्जदारांना तातडीने कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.