तरीही तो राबल्याशिवाय राहत नाही. राबराब राबणे हा त्याचा जणू 'छंद' झाला आहे. तो कोणत्याच संकटांना भीत नाही. शेतकरी संंघटित नाहीत म्हणून सर्वांची ठाकूरकी आहे. ते ज्या दिवशी संंघटित होतील त्या दिवशी आवळा देऊन भोपळा काढणाऱ्यांंना पळता भुई थोडी होईल. निसर्गाच्या कचाट्यात सापडलेला शेतकरी पिचला जात आहे. उत्पादित मालाला भाव न मिळणे हे त्यामागचे मूळ कारण आहे. शेतकरी नेते विजय जावंधिया कायम उत्पादित मालाला रास्त भाव मागणीसाठी घसा कोरडा करत आहेत. उत्पादित मालाला भाव दिल्यानंतर शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे ते ठासून सांगतात. परंतु, त्यांच्या मागणीला अजून तरी सरकारने गंभीरपणे घेतले नाही.

शेतकऱ्यांंना 'कर्जमाफी'चे गाजर देत हलवत ठेव ण्यात आमच्या सरकारी यंत्रणेला मोठा आनंद वाटतो. शेतकरी कर्जमाफी हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा जणू स्थायीभाव झाला आहे. प्रत्येक सरकार येते, शेतकऱ्यांंची बाजू घेत असल्याचा दावा करते, कर्जमाफीचा गाजावाजा करते. पण या साऱ्या गोंधळात एक प्रश्न प्रत्येक वेळी अनुत्तरित राहतो तो म्हणजे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांंचा गुन्हा काय? हा प्रश्न सरकारला कधीच पडत नसेल काय? मतांच्या राजकारणात कर्जमाफी ही आकर्षक घोषणा ठरते. मग, प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांंचे काय? महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा यावर्षी कर्जमाफी झाली. (त्यासाठी बच्चू कडूंनी आंदोलन केले. रस्ते अडवले आणि कर्जमाफी आधीच ते मंत्रीही झाले, हा भाग अलहिदा!) कर्जमाफीतून हजारो कोटी रुपयांचा बोजा सरकार उचलणार आहे. अर्थात, शेतकऱ्यांंना मदत दिलीच गेली पाहिजे. पण, आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्याने लाखो रुपयांचे कर्ज वेळेवर फेडले, त्याला केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन आणि ज्याने कर्ज फेडलेच नाही, त्याचे लाखो रुपयांचे कर्ज एका झटक्यात माफ. हा न्याय आहे की प्रामाणिकपणाची शिक्षा?

कर्जमाफीची घोषणा होताच गावागावात एकच चर्चा सुरू झाली की वेळेवर कर्ज भरून मूर्खपणा केला. ही भावना समाजात वाढत असेल, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? कर्ज फेडू नका, एक दिवस सरकार माफ करेल. ही मानसिकता भविष्यात धोकादायक आहे. महाराष्ट्रात गेल्या दशकात वारंवार कर्जमाफी झाली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, २०१४ मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील डोर्ली हे 'गाव विकणे आहे' या एका फलकावरून तेथे भेट देण्यासाठी आले होते. जावंधिया यांनी शेतकऱ्यांंची परिस्थिती त्यांच्या डोळ्यापुढे उभी केली आणि नागपुरात पत्रकार परिषद घेऊन पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी देशातील पहिली शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली होती. (देशातील पहिली शेतकरी आत्महत्याही वर्धेतच झाली होती.) त्यानंतर २०१७, २०१९ आणि आता २०२६ मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफी केली. सरकारे बदलली, घोषणा बदलल्या, निकष बदलले. पण, शेतकऱ्यांंचे प्रश्न कायम राहिले. जर प्रत्येक काही वर्षांनी कर्जमाफी करावी लागत असेल तर याचा अर्थ एकच सरकार प्रश्न सोडवत नाही, फक्त दिवस ढकलत आहे.

कर्जमाफी हा उपाय नाही. उत्पादनाला योग्य भाव मिळाला असता तर कर्जमाफीची गरजच निर्माण झाली नसती. आजही शेतकऱ्यांंना त्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला उत्पादन खर्चानुसार योग्य भाव दिला तर कर्जमाफीची गरजच नाही, हे खुद्द शेतकरीच सांगतात. परंतु, बऱ्याचदा निसर्ग शेतीला पोषक नसतो. त्यावर शेतकरी कसाबसा मात करतो. शेतातील पीक काढतो. बाजारात ते विकण्यासाठी गेला की भावबाजीत फसतो. यावर्षी शेतकऱ्यांंच्या घरातील कापूस विकला गेला. व्यापाऱ्यांंच्या गोदामात जमा झाला आणि कापसाचे भाव वधारले होते. अशीच परिस्थिती दरवर्षी आम्ही अनुभवतो आहोत. या संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वाधिक पिचला जातो तो नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी. त्याला फक्त ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन! ज्याने ३ लाख रुपये भरले, त्याला ५० हजार! ज्याने भरलेच नाहीत, त्याचे २ लाख माफ हा कोणता न्याय म्हणावा? चुकीला बक्षीस आणि योग्य वर्तनाला शिक्षा असेच म्हणावे लागेल. यातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांंचा विश्वास तुटतो आहे. या कर्जमाफीमुळे भरणारे आणि न भरणारे असा दुजाभाव होता कामा नये!

९८८१९०३७६५