मात्र दुसरीकडे अवैध कत्तल, तस्करी, वाहतूक यामुळे गोवंशाची संख्या चिंताजनकरीत्या घटताना दिसत आहे. विशेषतः बकरी ईद दरम्यान राज्यात गोवंश कत्तल होऊ नये म्हणून राज्यस्तरावरील संबंधित विविध विभागांकडून आदेश निघतात. या आदेशांना समोर ठेवून अगदी जिल्हा, शहर स्तरावरदेखील आदेश निर्गमित होतात. विविध बैठका होऊन त्यात निर्देश दिले जातात; प्रत्यक्षात प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून मोठ्या प्रमाणावर गोवंशाची कत्तल होते, ही वस्तुस्थिती आहे. हा विरोधाभास केवळ कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नच उपस्थित करीत नाही, तर प्रशासकीय यंत्रणेच्या इच्छाशक्तीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.

गोवंश संरक्षणाचा विषय हा केवळ धार्मिक निश्चितच नाही. हा विषय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतीचे भवितव्य, दुग्ध व्यवसाय, पर्यावरण, जैवविविधता आणि सार्वजनिक आरोग्याशी थेट संबंध असलेला आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश मानला जातो. भारतीय शेती ही बैल, गाय आणि शेणखत यावर आधारित होती. रासायनिक खतांचा अतिरेक नव्हता. शेणखतामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहत होती. बैलांच्या सहाय्याने शेतीची कामे होत होती. ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबासाठी गाय म्हणजे केवळ जनावर नव्हे तर उत्पन्नाचा स्रोत म्हटले जायचे. दूध, शेण, मूत्र, शेतीसाठी बैल, गोबर गॅस अशा अनेक प्रकारे गोवंशाची उपयोगीता वेळोवेळी सिद्ध झाली आहे. मात्र, आधुनिकतेच्या नावाखाली शेती यांत्रिकीकरणाकडे झुकली आणि पारंपरिक गोवंशाचे महत्त्व कमी होत गेले. ट्रॅक्टर, रासायनिक खते आणि दुग्ध व्यवसायातील व्यावसायिक स्पर्धेमुळे देशी गोवंश मागे पडला. याच काळात अवैध कत्तल आणि तस्करीचे प्रमाण वाढू लागले. अनेक ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात जनावरे वाहून नेली जातात. वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक जनावरे कोंबून त्यांची वाहतूक केली जाते. अनेक वेळा या वाहतुकीत जनावरे जखमी होतात किंवा मृत्युमुखी पडतात. तरीही प्रशासनाद्वारे जरब बसणारी कारवाई होत नसल्याने याला अद्यापही आळा बसला नाही.

हीच परिस्थिती गोवंश कत्तलीबाबतही आहे. अनेक शहरांमध्ये अधिकृत कत्तलखानेच नाहीत किंवा जे आहेत त्यांच्याकडे आवश्यक पर्यावरणीय मंजुरी, सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा, पशुवैद्यकीय तपासणी व्यवस्था नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येतात. तरीही मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कत्तल होत असल्याचे चित्र आहे. काही भागांमध्ये रस्त्याच्या कडेला, विशिष्ट वस्त्यांमध्ये घरोघरी कत्तल केली जाते. त्यातून निर्माण होणारा जैविक कचरा, दुर्गंधी आणि रक्तमिश्रित पाणी सार्वजनिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते. ही रोजची समस्या तर आहेच; पण बकरी ईदेला मोठ्या प्रमाणात होणारी कत्तल अधिक चिंताजनक म्हणावी लागेल. ईदेच्या पृष्ठभूमीवर शेकडो जनावरांच्या कत्तलीनंतर स्वच्छतेची काळजी घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रशासन अतिरिक्त व्यवस्था उभी करते याबाबत कुणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण स्वच्छता करताना प्रशासनाच्या कर्मचाèयांना जनावरांच्या अवशेषांत मोठ्या प्रमाणात गोवंशाचे अवशेष आढळून देखील गोवंशाची अवैध कत्तल झाल्याबाबत हे कर्मचारी पोलिस तक्रार का करीत नाहीत, असा प्रश्न उभा राहतो. एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था गोवंशाची कत्तल होऊ नये म्हणून पत्र, बैठका यात आपला वेळ खर्ची घालतात तर दुसरीकडे गोवंशाची कत्तल झालेली असताना त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी का असते?

खरं म्हणजे गोवंशाला केवळ धार्मिक प्रतीक म्हणून न पाहता ग्रामीण विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. भविष्यातील मोठे संकट म्हणजे शेतीतील वाढते रासायनिक अवलंबित्व. जर गोवंश घटत गेला तर नैसर्गिक खतांचे उत्पादन कमी होईल. जमिनीचा पोत बिघडेल. पाण्याचे प्रदूषण वाढेल. त्यामुळे गोवंश संरक्षणाचा प्रश्न पर्यावरणीय शाश्वततेशीही जोडलेला आहे. याचा विचार करूनच फडणवीस सरकारने गोवंश हत्या बंदी कायदा केला.Cattle protection पण कायद्याची अंमलबजावणी म्हणजे केवळ खानापूर्ती आणि कागदी घोडे नाचवणे, असा अधिकाऱ्यांचा समज झाला आहे. असे अधिकारीच कायद्याच्या आड येणारे 'झारीतील शुक्राचार्य' म्हणावे लागतील. जोपर्यंत त्यांचा बंदोबस्त होणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने देशी गोवंशाचे संवर्धन, संरक्षण शक्य नाही.

9422862484

---------