आता शिक्षणातून पिढी घडते, असा जो आमचा समज आहे, मग तीच व्यवस्था दुबळी असेल तर घडणारी पिढीही दुबळीच असेल ना! जिल्हा परिषदांच्या शाळांची अवस्था तर 'दीनदुबळी' झाली आहे. जी शाळा देशपातळीवर कर्तृत्वाच्या भरवशावर गाजली, आज त्याच विद्यार्थ्यांंच्या नशिबात शिक्षकासाठी रस्त्यावर उतरणे असेल तर शिक्षणासाठी ही विस्कटलेलीच 'घडी' आहे.

शिक्षणातून खरंच स्वयंपूर्ण, परिपूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडते का? हा विषय चर्चेत आला तर नक्कीच अनेक मतमतांतरे पुढे येतील. याची कारणेही तशीच आहेत. आज शिक्षणाचे होत असलेले बाजारीकरण, त्यातच केवळ औपचारिकता म्हणून शिक्षकांकडून केले जाणारे अध्यापन, वास्तविकतेपासून कोसो दूर असलेली शिकविण्याची पद्धत अशा अनेक गोष्टींमुळे आज शिक्षण केवळ कागदावर टक्केवारीचा आकडा फुगविण्यासाठी उभी असलेली व्यवस्था असेच भासू लागले आहे. आधीच शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाल्यागत स्थिती आहे. शिक्षणात व्यापार आला. बोली लागू लागली. खाजगी शाळांचा भडिमार, त्यांची झगमगाट पालक आणि विद्यार्थ्यांंचे डोळे दिपवू लागली आहे. त्यातून मिळणारे ज्ञान किती प्रभावी आहे याचा विचार फारच कमी करतात. आज अशा टोलेजंग इमारतींमध्ये भरणाऱ्या शाळांमध्ये ज्ञानाची गंगा किती प्रभाविणे प्रवाहित होते, हा प्रश्नच आहे. परंतु ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने शिक्षणाचे बळकटीकरण करण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या शाळांचे काय? कधीकाळी याच शाळा ग्रामीण भागासाठी ज्ञानदानाचे प्रभावी आणि आश्वासक माध्यम होते. लोकांचा प्रचंड विश्वास जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर होता. पण आज तो ढळला आहे.

नवनवीन तंत्रज्ञान आले. शिक्षणावर होणारा खर्च वाढला, पण शिक्षणाचा दर्जा घसरला, याचा कधी विचार केला गेला का? आज जिल्हा परिषदांंच्या शाळांच्या उंबरठ्याला वाकुल्या दाखवत खाजगी शाळांची वाहने गावातील विद्यार्थ्यांना कित्येक अंतर दूर डोहारून नेतात. याचा विचार व्हायलाच पाहिजे. काही प्रतिभावंत शिक्षक आजही जिल्हा परिषदेच्या शाळांंची महती टिकविण्यासाठी धडपडतात, पण त्यांना व्यवस्थेची साथ मिळत नाही. परिणामी आमच्या विद्यार्थ्यांना अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते.

तुमसर तालुक्यातील सोरना येथील बंद पडण्याच्या अवस्थेत आलेल्या शाळेला जिवंत ठेवण्यासाठी २०१८ मध्ये दोन शिक्षकांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले. त्याचे फलित शाळा देशपातळीवर नावारूपास आली. 'मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा' स्पर्धेत राज्यात पहिली आली. पण झाले काय? तर आता त्या शाळेत एकही शिक्षक नाही. एकाची बदली आणि एक सेवानिवृत्त झाल्याने जर आज या शाळेचे विद्यार्थी जिल्हा परिषद कार्यालयात शाळा भरवून शिक्षक द्या म्हणत असतील तर हा शिक्षण व्यवस्थेला दाखविलेला आरसा आहे. जी शाळा कधी स्तुत्य उपक्रम, चांगल्या शिक्षणासाठी आणि मुले घडविण्यासाठी ओळखली जात होती, आज तेथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चर्चेत आहे. राज्यात सोरना शाळेसारख्या अनेक शाळा आहेत. शिक्षकांचा अभाव हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. १५ हजार १५८ च्या आसपास शिक्षकांची पदे जिल्हा परिषदांच्या शाळेत रिक्त आहेत. एकट्या भंडारा जिल्ह्यात ८७६ पदे रिक्त आहेत. ५० शाळांमध्ये तर शिक्षकच नाहीत. आता अशा व्यवस्थेच्या जोरावर दर्जेदार शिक्षणाचे स्वप्न खरंच पूर्ण होऊ शकते का?

आम्ही खाजगी शाळांच्या नावाने बोट मोडतो. या शाळा जिल्हा परिषदेच्या शाळांना मोडीत काढण्यास निघाल्या म्हणतो खरे, पण खरंच शाळांना मोडीत काढणारे कोण? याचा विचार व्हायला पाहिजे. शिक्षण क्षेत्रावर होणारा शासनाचा खर्च आणि त्या तुलनेत बाहेर पडणारे परिणाम जर सुसंगत नसतील तर आज उभा दिसत असलेला शिक्षणाचा डोलारा नेमका कशासाठी, असे विचार तर येणारच? शिक्षक नसल्याने शाळांची पर्यायाने विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता घसरणार, एक शिक्षकी शाळांमध्ये एकाच वर्गात ४ वर्गाचे विद्यार्थी बसून शिक्षण घेणार असतील तर त्याचा दर्जा, शिक्षकांवरील ताण आणि यातून या गोष्टींमुळे जिल्हा परिषद शाळांविषयी पालकांमध्ये निर्माण होणारा अविश्वास आज जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व्यवस्थेला लोकांपासून दूर नेण्यास कारणीभूत ठरत आहे. शिक्षक ही गरज आहे.zp schools तीच पूर्ण होत नसेल तर डिजिटल शाळा असे फलक लावून मिरवणे म्हणजे सगळा पोकळ वासाच म्हणावा लागेल. आज काही होतकरू शिक्षक ग्रामीण भागातील शासकीय शाळांवरील लोकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी प्रयोगशील होऊन वागत असताना व्यवस्थेकडे शासन, प्रशासनाचे असलेले दुर्लक्ष चिंतेचा विषय आहे.

९७६३७१३४१७