विद्यमान खासदार संजय देशमुख यांच्यासह 9 दिग्गज माजी संचालकांचा त्यात समावेश आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.

दीर्घकाळ संचालक म्हणून कार्यरत असणाèयांची यादी विभागीय सहकार सहनिबंधकांनी मागवली होती. त्यानुसार, बँकेने ही यादी सादर केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माजी 21 संचालकांपैकी 7 जणांनी सलग तब्बल पाच वेळा संचालक म्हणून येथे कार्यकाळ उपभोगला आहे. तर दोन संचालकांनी चार वेळा कारभार पाहिला आहे.

District Bank Election सहकार विभागाच्या नव्या नियमानुसार या संचालकांना आता पुढील निवडणूक लढविता येणार नाही. विभागीय निबंधकाकडे गेलेल्या यादीमध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष मनीष पाटील, माजी उपाध्यक्ष वसंत घुईखेडकर, संचालक अमन गावंडे, खासदार तथा संचालक संजय देशमुख, माजी आमदार प्रकाश देवसरकर, संचालक शंकरराव राठोड, चंद्रशेखर वानखडे, प्रकाश मानकर व प्रा. शिवाजी राठोड यांचा समावेश आहे. जिल्हा बँकेतील संभाव्य निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या मतदार यादीवरही आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी आक्षेप घेतला असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी सुरू असतानाच आता प्रस्थापित नऊ संचालक निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

बँकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशीया जिल्हा बँकेत 500 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने विशेष लेखा परीक्षकांचे पथक चौकशी करत आहे. 133 पदांची भरती धोक्यात जिल्हा बँकेतील नोकरभरती नेहमीच भ्रष्ट आर्थिक कारणांसाठी चर्चेत राहिली आहे. सध्याही नोकरभरती घेतली जाऊ नये, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल आहे. भरतीसाठी निवडलेल्या एजन्सीच्या कारभाराचाही लेखाजोखा न्यायालयात दाखल झाला असून त्यामुळे 133 पदांची नोकरभरती गोत्यात आली आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांनी हजारोंच्या संख्येत या जागांसाठी अर्ज भरले, अर्जासोबत भरावयाच्या शुल्कापोटी बँकेकडे जवळपास 60 लाख रुपये बँकेला मिळाले असून ही रक्कम परत करावी, अशी मागणी आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांनी केली आहे.