प्रलंबित मानधनामुळे पोलिस पाटील वर्गात नाराजीचा सूर असून शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून मानधन देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

पोलिस पाटील गावपातळीवर विविध जबाबदाऱ्या पार पाडतात. गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारीविषयक माहिती पोलिस प्रशासनाला देणे, नैसर्गिक आपत्ती, निवडणूक, विविध शासकीय मोहिम आणि प्रशासनाच्या अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये ते सक्रिय सहभाग घेत असतात. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनही त्यांना नियमितपणे मानधन मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे अनेक पोलिस पाटील आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. काहींना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. विशेष म्हणजे, आता नवीन शैक्षणिक सत्राची सुरुवात होत असून शेती हंगामालाही प्रारंभ झाला आहे.

अशा परिस्थितीत पोलिस पाटील वर्गासमोरील आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. अनेक पोलिस पाटील हे अल्पभूधारक किंवा मध्यम शेतकरी आहेत, तर काही पोलिस पाटील भूमिहीन असून त्यांची उपजीविका मुख्यतः मानधनावरच अवलंबून आहे. चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाची जुळवाजुळव करणे, शेतीसाठी बियाणे, खते व इतर आवश्यक साहित्य खरेदी करणे कठीण झाले आहे. परिणामी अनेक पोलिस पाटील आर्थिक विवंचनेत सापडले असून त्यांच्यावर हातउधारीची वेळ आली आहे. पोलिस पाटील हे ग्रामीण प्रशासनाचा महत्त्वाचा घटक असून शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे त्यांच्या सेवेला न्याय देण्यासाठी प्रलंबित मानधन तातडीने वितरित करावे, अशी मागणी पोलिस पाटील संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

प्रतिक्रिया,

"पोलिस पाटील हे गावपातळीवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात. चार महिन्यांपासून मानधन न मिळणे ही गंभीर बाब आहे. शासनाने तात्काळ निधी उपलब्ध करून प्रलंबित मानधन अदा करावे, जेणेकरून पोलिस पाटलांवरील आर्थिक ताण कमी होईल."

- राम वाडीभष्मे, पोलिस पाटील (आष्टी)

...........

"पोलिस पाटील म्हणून आम्ही गावाच्या सेवेसाठी चोवीस तास तत्पर असतो. मात्र चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे घरचा खर्च चालवणे कठीण झाले आहे. अनेक महिला पोलिस पाटील कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावत आहेत.

- शालिनी गजभिये, पोलिस पाटील (शिवणी)

---------- आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक युगात शासनाने गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि शासकीय योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सुशिक्षित तरुणांची 'पोलिस पाटील' म्हणून नियुक्ती केली. मोठ्या आशेने आणि निष्ठेने कर्तव्ये चोख बजावत आहोत. त्यामुळे मानधन नियमित मिळावे.- शुभम गिरडकर, पोलिस पाटील (तारसा)..............तांत्रिक अडचणींमुळे पोलिस पाटलांचे मानधन रखडले होते. मात्र, ती तांत्रिक अडचण नुकताच दूर झाली असून येत्या दोन दिवसांत पोलिस पाटीलांचे वेतन वितरित करण्यात येईल.- अनिल म्हस्के (अप्पर पोलिस अधीक्षक, नागपूर ग्रामीण)