कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकर्‍याची आत्महत्या होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने आभासी पद्धतीने जिल्हाधिकार्‍यांसोबत संवाद साधण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण, विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' अंतर्गत शेतकर्‍यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली आहे.

कोणताही पात्र कर्जदार शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे. या योजनेत प्रामुख्याने कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (जढड) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. यातून राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा, तर नियमित कर्ज भरणार्‍या २४ लाख शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे १७ लाख (१६.९६ लाख) कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची ७.०३ लाख तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. तर दुसरी यादीही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकर्‍यांच्या नावासमोर दर्शविलेली थकबाकी रक्कम आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम यात काही ठिकाणी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत स्पष्टीकरण देताना प्रधान सचिव प्रवीण दराडे म्हणाले, अशी तफावत असल्यास योजनेच्या पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच, १ एप्रिल नंतरचे व्याज न आकारण्याच्या शासनाच्या सूचनांना सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.

पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकर्‍यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण करावे. प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर त्यांना कर्जमुक्तीच्या रकमेची माहिती असलेली पावती मिळेल. त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम डीबीटीद्वारे थेट शेतकर्‍यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर शेतकर्‍यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यानंतर या सर्व शेतकर्‍यांना बँकेमार्फत आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्जाची उपलब्धता होईल.तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समिती काम पाहणार आहे. शेतकर्‍यांचे कर्जखाते अनुत्पादित झाले असल्यास, बँकांना थकीत कालावधीच्या टप्प्यानुसार विशेष सवलत दिली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत पात्र शेतकर्‍यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकर्‍यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकर्‍यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी केले.